काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा अव उपत्यकाका ठूला सहकारीमा पनि पर्न थालेको छ । सार्वजनिक पद धारणा गर्दा पद दुरुपयोग गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति सहकारीमा लुकाएको आशंकामा आयोगले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण मागेको हो ।

आयोगले सहकारीको विवरण मागेपछि सहकारी विभागले ठुला सहकारीको खाता तथ्यांक संकलन थालेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीमा पत्र पठाइ संस्थाका सदस्यहरुको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । “ठुला सहकारीको कारोबार विवरण राख्न अख्तियारबाट निर्देशन आएको छ” स्रोतले भन्यो, “सोही अनुसार विभागले तथ्यांक राख्न विवरण मागेको हो ।”

विभागले कारोबारका आधारमा ५० करोडभन्दा बढी, १० करोड भन्दा बढी र ५ करोडभन्दा बढी तीन तहमा वर्गिकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी उपत्यकामा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ ।
सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकतासहितको विवरण पठाउन भनेपनि सहकारीका संघहरुले विरोध गरेका थिए । सो विरोधपछि विभागले तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाममात्रै संकलन गर्न थालेको हो ।

यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरुको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेको थियो । यसपटक भने उसले ठुला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ ।

सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांक हेर्दा पनि दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्व भन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् ।
विभागका रजिष्टार केशव प्रसाद रेग्मीले भने तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि मात्र विवरण मागिएको दावी गरे । “अख्तियारकै निर्देशनमा विवरण मागिएको हैन” उनले भने “विभागमा रहेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न लागेका हौं ।” अख्तियारले छानविनको दायरामा रहेका व्यक्तिको जानकारी माग्नु सामान्य भएको उनको भनाई छ ।

विभागले नागरिकता सहितको विवरणमागेपछि राष्ट्रिय सहकारी संघले विभागका रजिष्टार रेग्मीलाई भेटेर विरोध गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल सहकारी ऐन अनुसार नै सहकारीहरुले नियमित रुपमा विवरण पठाइरहेकाले एक्कासी, विना प्रयोजन सदस्यको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन नसकिने बताउछन् ।

“हामीले ऐन अनुसार बार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै आएका छौं” उनले भने, “हामीले पनि सदस्यको गोपनियता कायम राख्नुपर्छ, नागरिकतासहितको विवरण पठाउन नसक्ने जानकारी विभागलाई गराएका छौं ।” राज्यले छानविन गरेका नागरिकको नामसहित तोकेर आए विवरण दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी सहकारीको तथ्यांक कमजोर रहेको स्विकार्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । “मन्त्रालयले सहकारी तथा गरिव घरपरिवार सुचना प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ” उनले भने, “यसमा तथ्यांक राख्न थालेपछि अहिलेका समस्या हल हुन्छन् ।”
कारोबार दैनिकबाट

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे