-सुदर्शन प्रसाद ढकाल

समान उद्देश्यहरुको प्राप्ति तथा सामूहिक आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न स्व–इच्छाले समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर सामूहिक स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा आधारित रही सञ्चालन गरिने व्यावसायिक संगठनहरु सहकारी हुन् । अहिले विश्वका १ अर्ब मानिसहरु सहकारीको सदस्य रहेको पाइएको छ । सहकारी क्षेत्रले विश्वमा १० करोड भन्दा बढी मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सहकारीलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने प्रभावकारी माध्

यमको रुपमा
स्वीकार गरेको छ । गरिव समुदायको परनिर्भरता घटाई गरिवी निवारण गर्ने बलियो माध्यमको रुपमा सहकारी देखा परेको छ ।

सहकारी पद्धतिको उपयोगिता
किसानहरुका लागि सहकारी ज्यादै उपयोगी हुन्छ । किसानहरु एकल रुपमा आवश्यक कृषि सामाग्रीहरुको जोहो गर्न सक्षम हुदैनन् । त्यस्तै उत्पादनका लागि उपयुक्त प्रबिधि र सीपको उपयोग गर्न सक्दैनन । उत्पादन गरिएको कृषि उपजहरु कच्चा पदार्थको रुपमा विक्री गर्न विवश हुन्छन् जसले गर्दा उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् । उत्पादन भएको सामाग्रीहरु उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गरेर केही समयका लागि भण्डारणसम्मको व्यवस्था गर्न नसक्दा कम मूल्यमै उत्पादित सामाग्रीको विक्री गर्नु पर्ने वा सडेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरल र सहज कर्जाको जोहो गर्न नसक्दा परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसका लागि किसानहरु संगठित भई सहकारी खडा गरेर आफ्ना साझा समस्या समाधानका लागि सक्षम बन्ने बाटो रोज्नुपर्ने विकल्पको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सबैजसो विकसित मुलुकहरुले किसानहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गराई परिचालन गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

उपभोक्ताहरु हरेक दिन आफूले दैनिक उपभोग गर्नु पर्ने चिजहरुको खरिद गर्दा ठगिई रहेका हुन्छन । मूल्य, तौल र गुणस्तरको विषय जहिले पनि उपभोक्ताहरुको टाउको दुखाइ हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ताहरु संगठित भई सहकारी पसलहरुको स्थापना गर्दछन् । यस्ता सहकारी पसलहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्न सहकारी पसलहरुको सदस्यता रहेको उपभोक्ता संघको निर्माण गरेर थोकमा सामानहरु उपलब्ध गराउने काम गरिन्छ । यी बाहेक आफै उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ सम्मको काम गरेर मूल्य कम गर्दै लैजाने र गुणस्तरमा समेत शुद्धता कायम गर्न सहकारी मार्फत उपभोक्ताहरु सफल हुन्छन् । यो वाहेक कालो बजारीको समस्या आउन नदिने र उपभोक्ताहरुलाई संकटको वेलामा समेत उचित वितरण प्रणालीको अवलम्बन गरेर ढुक्क बनाउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायहरुको आवश्यकता पर्दछ । दैनिक उपभोगका बस्तुहरु विक्री गर्ने सहकारी बाहेक सदस्यहरुलाई सेवा पु¥याउन स्वास्थ्य सेवा, शिशु स्याहार केन्द्र, ट्राभल जस्ता अन्य क्षेत्रहरुमा सहकारी पद्धतिको उपयोग प्रभावकारी रहेको छ । विभिन्न सामानका निजी खुद्रा पसलका विक्रेताहरु संगठित भएर सहकारी मार्फत साझा रुपमा सामाग्रीहरु खरिद गर्ने साथै संयुक्त रुपमा बजारको विस्तार गरी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाई उपभोक्ता र स्वंय आफैलाई पनि लाभ पु¥याउन सहकारी प्रभावकारी माध्यम हुन्छ । श्रमिकहरु स्वंयले एक आपसमा संगठित भई सहकारी पद्धतिबाट कुनै उद्योग व्यवसाय स्थापना गरे भने उक्त उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापनमा स्वंय श्रमिकहरुको सहभागिता हुन्छ जसले गर्दा उनिहरुले श्रमिकको पक्षमा निर्णयहरु गर्दछन । यस्का साथै श्रमिकहरु आफै स्वामी भएको उद्योग व्यवसायबाट राम्रो पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु पाउने सम्भावना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि भरपर्दो व्यवस्थाहरु गर्न पनि श्रमिक सहकारीलाई सजिलो हुन्छ । उद्योग व्यवसायको मुनाफा समेत आफै वीच बाँडिने भएकोले काममा उत्प्रेरणा सिर्जना भई क्षमतामा अभिबृद्धि समेतको बढी सम्भावना रहन्छ । यसरी श्रमिक सहकारीले स्वयं श्रमिकहरुलाई बढी फाइदा पुग्नुका साथै राज्यलाई समेत उत्पादक पूर्ण रोजगारीको सिर्जना गर्न र श्रम सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न मद्दत मिल्दछ । प्राथमिक सामानका उत्पादकहरु एकजुट भई सहकारी मार्फत साझा व्यवसाय स्थापना गरे भने उत्पादित वस्तुहरुमा मूल्य अभिबृद्धिभई साना उत्पादकहरु बढी लाभान्वित बन्न पुग्दछन । उदाहरणका लागि घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीहरुको बजारीकरणमा सहकारी पद्धतिबाट उत्पादकहरु वीच रहेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्षतिबाट जोगाउनुका साथै उपयुक्त बजार खोज्न र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि सहज बन्दछ । नियमित रुपमा बचत गर्ने वा कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु पनि एक आपसमा संगठित भई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी स्थापना गरे भने बचतमा उचित प्रतिफल तथा ऋणमा उचित व्याजदरको लाभ लिन सदस्यहरु सक्षम हुन्छन । समग्रमा वित्तीय कारोवार, उपभोग गरिने दैनिक सामाग्रीहरुको आपूर्ति, कृषि उत्पादन देखि बजारिकरण सम्मको काम र स–साना तथा मझौला उद्योगधन्दा तथा श्रमिकहरुको स्वामित्व रहने उद्योग व्यवसायहरुको स्थापनामा सहकारी पद्धतिको विकल्प देखिएको छैन । त्यस वाहेक स्थानिय श्रम, सीप र पूँजीको एकीकृत रुपमा परिचालनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र भन्दा सहकारी पद्धति बढी प्रभावकारी र दिगो हुने यथार्थ पनि विश्व सहकारी अभियानले पुष्टी गरिसकेको कुरो हो ।

अबको बाटो
सहकारी व्यवसायले देशको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक विकास तथा वातावरण संरक्षणमा सबैभन्दा प्रभाकारी ढंगले योगदान पु¥याउँदछ भन्ने विश्वास सरकारका सबै निकायमा हुन जरुरी छ । सरकारका प्रत्येक निकायहरुले सहकारी पद्धति मार्फत तत् तत् क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त नीति, ऐन नियम र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरको हुनु पर्दछ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कर नीतिबाट पनि प्रोत्साहित बनाई राख्नु पर्ने हुन्छ । सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरु, पछाडि परेका महिलाहरु, नियमित पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी तथा मजदूरहरु, उत्पीडनमा परेका लक्षित समूहरु तथा गरिव समुदायले आफ्ना सदस्यहरुलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सहकारीको स्थापना गरेका हुन्छन् । परनिर्भरता हटाई गरिवी निवारण र उत्पादक पूर्ण रोजगारीको सिर्जनामा योगदान पु¥याउन पनि सहकारी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनमूलक कर नीति आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादक कृषकहरु र उपभोक्ता वीचको दुरी कम गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । यसका लागि कृषकहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट संगठित गरी उनिहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै उत्पादनको उचित भण्डारण तथा मूल्य अभिबृद्धिका लागि प्रशोधन उद्योग र बजारसम्म कृषकहरुकै संगठन हावी भयो भने बल्ल उत्पादक किसान र उपभोक्ता वीचको मूल्य दूरी कम गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन र कृषकहरु स्वंयलाई मर्यादित समूदायको रुपमा पहिचान दिलाउन कृषि प्रणालीको चक्रमा राज्यले प्रविधि, पूँजी, र पूर्वाधारका लागि अर्थपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कृषि सामाग्रीहरुको सहज आपूर्ति, उत्पादन सम्बन्धी प्रविधिको हस्तान्तरण, उत्पादनको उचित भण्डारण तथा ढुवानी, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र बजारिकरणसम्मको क्रियाकलापहरुको प्रबद्र्धनमा कृषि सहकारीहरुलाई सहयोग पु¥याउने राज्यको स्पष्ट रोडम्याप बन्न सकेमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा द्विबिधा देखिंदैन । ससाना जलविधुत्तको उत्पादन र वितरणमा समेत सहकारी पद्धतिको प्रबद्र्धन लाभदायक छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समेत सहकारी पद्धतिको उपयोगले समुदायको व्यावसायिक क्षमतामा बृद्धि ल्याउने देखिन्छ । सहकारी बैंक तथा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन र नियमनका लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्न राज्यले स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरु गरिदिनै पर्दछ । यसका लागि वित्तीय सहकारीको अनुगमन तथा नियमनका लागि विभिन्न मुलुकहरुले प्रयोगमा ल्याएका उपायहरुको अनुसरण गर्न सकिन्छ । सहकारी सञ्चालनका लागि आधारभूत शर्तहरु भनेको सहकारीको व्यवस्थापनमा सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको व्यवस्था प्रभावकारी हुनु हो । राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेको सहकारीको सञ्चालन सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यहरु अन्तर्गत भएको छ कि छैन भन्ने हो । सहकारीको यही पक्षलाई बलियो बनाउन राज्यले योगदान पु¥याउने हो । सहकारीको फरक चरित्रहरुलाई सम्बन्धित कानूनहरुले पहिचान दिनै पर्दछ । उदाहरणका लागि सहकारीको स्थापनामा समुदायको सामूहिक प्रयास, नाफा नभै स्वसहयोगका लागि सहकारीको स्थापना, गरिव र न्यून आय भएका पछि परेका नागरिकहरुको सहकारीमा सहभागिता, स्थानिय श्रम सीप र पूँजीका उपयोग, सहकारीको व्यवस्थापकीय क्षमता आदि ।

सहकारी स्थापनाको उद्देश्य र सोको सम्भावित क्षमताका वारेमा स्पष्ट पहिचान सहित ती सहकारीहरुलाई उपयुक्त सहयोगको कार्यक्रमहरु लान सक्ने क्षमता सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा हुनु आवश्यक छ । उदाहरणको रुपमा पर्यटन व्यवसायमा सहकारी पद्धतिको उपयोगका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरु बनाएर अघि बढ्दा सहकारी पद्धतिका पर्यटन व्यवसायबाट स्थानिय आर्थिक तथा व्यावसायीक समस्याहरुको समाधानका साथै समावेशी विकासको लागि पर्यटनको सम्भाव्यता बढाउन सक्दछ । सहकारी पद्धतिलाई अन्य प्रकृतिका व्यवसायसँग विभेद गर्नेगरी राखिएका प्राबधानहरु हटाई समान हैसियत सहकारीलाई दिनु राज्यको दायित्व हो । उदाहरणका लागि सहकारी विधालयको स्थापना, विमा व्यवसाय आदिमा गरिएको विभेदलाई लिन सकिन्छ ।

युवा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न पनि सहकारी व्यवसाय सरकारको लागि तत्कालिन एक मात्र विकल्प हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरिनु पर्दछ । वित्तीय सहकारीका विकृतिहरु रोक्ने उत्तम उपायहरुको अवलम्बनमा राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको खोजी भइरहेको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि भरपर्दो व्यवस्थामा लाग्नुको साटो सहकारी पद्धति माथिनै शंका गर्नुको औचित्य देखिदैन ।

(लेखक हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे