बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव सम्हालेका चिरपरिचित नाम हो अशोक राणा । हबिब बैक अफ पाकिस्तानको समेत लगानी रहेको हिमालयन बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत राणा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । २०६८ सालदेखि नै समय समयमा तरलताको समस्या भोग्दै आएको बैकिङ क्षेत्रले अहिले आएर धेरै ठूलो क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेको छ । समय समयमा बैकर्स संघले सम्पुर्ण बैंकहरुलाई बैंक व्याजदरमा एएटै विन्दुमा ल्याउनका लागि सहमति पनि गराउछ तर त्यसको हप्तादिन नपुग्दै पुन बैंकरहरुले सो सहमति तोड्दै व्याज बढाएर निक्षेप संकलन गर्दछन् । राणाको समयमा पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या हुने गरेको थियो तर संघले जस्तो निर्णय गर्छ सबै बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा पालना गर्दथे । अहिलेको जस्तो वेतिथि बैंकमा थिएन । बैंकलाई एक हदसम्म अनुशासनमा राख्न संघले पनि ठूलो भुमिका खेलेको थियो । तर अहिले बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रमूख कार्यकारी अधिकृतहरु आएका छन् । विभिन्न व्याकग्राउन्डबाट आएका कारणले पनि उनीहरुलाई संघले अनुशासनमा राम्ररी बाध्न सकेको छैन । समग्र बैकिङ क्षेत्रलाई समेटेर शर्मिला ठकुरीले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
अशोकसमशेर राणा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक
क्रेडिट क्रन्चको समस्याका कारण बैंकहरुले नयाँ लगानी गर्न सकेनन् बैकिङ क्षेत्र गम्भीर समस्यामा छ भनिन्छ ,वास्तविक के हो ?
गम्भीर अवस्था नभनौ । कर्जाको माग बैकिङ क्षेत्रले पुरा गर्न नसकेको अवस्था चाहीँ हो । निक्षेपको वृद्धिद्धर पहिलाजस्तो छैन । त्यसमा सरकारको पुँजीगत खर्च नहुनु जस्ता कारणहरु छन् । निक्षेपको व्याजको कुरामा राष्ट्र बैंकले पनि गर्ने जति गरिसक्यो । राष्ट्र बैंकले पनि सम्पुर्ण विजनेश कम्युनिटीलाई हेरेर बैकरहरुलाई संस्थागत निक्षेपको व्याजमा एउटा विन्दुमा सहमतिमा गराएको छ । सो विन्दुभन्दा माथि निक्षेपको व्याज दिन नपाइने भनेर । तर पनि बैंकहरुको आधारदर (वेसरेट) धेरै नै छ । त्यसलाई घटाउन केही समय लाग्छ । देश संघियतामा जादा पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त भएन । पाँच महिनाको तथांकलाई हेर्ने हो भने जम्मा २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसको असर बैकिङ क्षेत्रमा परेको हो । त्यसैले यो आर्थिक बर्षभित्रमा समस्या सुल्झन्छ भन्ने लाग्दैन ।
सरकारको पैसामा मात्र आँखा लगाएको छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ?
सम्पति शुद्धिकरण निवारणमा नेपालले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता गरेकाले यसका प्रावधान पुरा गर्नेपर्ने हुन्छ । जनताले पनि झन्झटिलो प्रकृया भन्न भएन । नेपालको बैकिङ क्षेत्र निक्कै पारदर्शी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन पनि राम्रो छ । भारतको भन्दा पनि नेपालको बैकिङ क्षेत्र राम्रो रहेको छ । यहाँका बैंकहरुको खराव कर्जा धेरै छैन । बैंकहरुको सेवा प्रबाह स्थानीय तहमा गएकोले पनि कर्जाको माग धेरै आएको हो । सरकारले संघियता पूर्ण रुपमा लागू गरेपछि बैकिङ क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
क्रेडिट क्रन्चको समस्या नयाँ बैंकहरुमा बढी भएको र पुराना बैंकमा नभएको हो ?
त्यस्तो होइन पुराना बैंकहरुलाई पनि हुन्छ । तर, पुराना बैंकहरुको कष्ट अलि कम हुन्छ जसले गर्दा कर्जा प्रबाहको व्याजदर कम छ । तर पुराना बैंकहरुले पनि कर्जा प्रबाह गर्न सकेका छैन । नयाँ बैंकहरुको कष्ट पनि बढी र व्याजदर पनि बढी छ । वेसरेट १० प्रतिशत भन्दा माथि छ । त्यसैले यो विषयहरु भएको हो । अब निक्षेपको व्याज कम हुदै गएपछि कर्जाको व्याज पनि घट्दै्र जान्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा सबैतिर समस्या आएको छ । सरसर्ति हेर्दा आयात अत्यधिक बढेको छ । पुँजीगत खर्च भएको रकम आयातमा तिरेपछि नेपालको रकम त विदेशमा जान्छ । नेपालको पुर्वाधार विकासमा त रकम चाहिन्छ नै । आयात बढेको छ । अर्थमन्त्रीले पहिला नै भन्नुभएको थियो, नेपालको अहिलेको ग्रोथ रेटलाई नेपालको रकमले भ्याउदैन विदेशबाट लगानी नेपालमा भित्र्याउनु आवश्यक छ ।
नाफा बढाउनको लागि बोर्डले सिइओहरुलाई दवाव दिए जसले गर्दा आक्रामक रुपमा ऋण लगानी गर्दा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आएको हो ?
केही बैकहरु आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरेको देख्दा हामीले पनि सोही कुरा सोचेका थियौ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भने मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ । जुन जुन बैंकले आफ्नो विजनेश प्लान बुझाएका छन् र प्लान भन्दा बढी जान लागेमा बोलाएर सम्झाउने काम गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छ । स्प्रेडदर पनि घटाएर साढे ४ प्रतिशतमा झारिसक्यो । भने बेसरेटमा पनि ०.७५ प्रतिशत घटाइसकेको छ । गर्न सक्ने जति सबै राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सबैतिर समस्या आएको छ । सरसर्ति हेर्दा आयात अत्यधिक बढेको छ । पुँजीगत खर्च भएको रकम आयातमा तिरेपछि नेपालको रकम त विदेशमा जान्छ । नेपालको पुर्वाधार विकासमा त रकम चाहिन्छ नै । आयात बढेको छ । अर्थमन्त्रीले पहिला नै भन्नुभएको थियो, नेपालको अहिलेको ग्रोथ रेटलाई नेपालको रकमले भ्याउदैन विदेशबाट लगानी नेपालमा भित्र्याउनु आवश्यक छ । विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि हेजिङ मेकानिजमहरु नभएको हुदा कष्ट बढी भयो । अहिले साढे नौ १० प्रतिशतमा मुद्धति निक्षेपमा लिने भनेर सहमति गरेका छौ तर बाहिरबाट रकम ल्याउदा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न जान्छ । त्यसैले पनि हेजिङको मेकानिजम ल्याएमा सबै क्षेत्रमा सहज हुन्छ ।
सरकारले पनि केही दिन अघिमात्र हेजिङ फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिमालयन बैंककै कुरा गर्ने हो भने यो बैंकमा हबिब बैंक अफ पाकिस्तानको पनि लगानी रहेको छ, यस बैंकले किन विदेशी लगानी बैंकमा भित्र्याउन सकेन ?
नेपालमा लगानी ल्याएर पनि डलरमा नै कर्जा प्रबाह गरेको भन्ने सुनेको छु । अहिले सरकारले भारतीय रुपैयाँमा नै पनि आफ्नो चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत रकमसम्म विदेशी लगानी ल्याउन दिने भनेर नीति आएपनि “रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया”ले त्यसरी लगानी विदेशमा लैजानको लागि स्वीकृति दिदैन । यो कुरा मात्र हो अभ्यासमा आउने होइन । कि त नीति बनाउदा नै भारतीय सरकारसँग पनि कुरा गरेर नीति ल्याएको भए हुन्थ्यो नत्र भने नीति आउछ तर कार्यान्वयन हुदैन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबाट स्वीकृति लिन भने कठिन छ । नेपालसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, बैकिङ क्षेत्रको बृद्धि हुन्छ भने खोलिदिन्छु भन्ने हुन्छ भनौ भने त्यो पनि सम्भावना देखिदैन । भर्खरै मात्र त राजदुत नियुक्त हुनुभएको छ । उसले आफ्नो रकम बाहिर पठाएर अरुको बैंकहरुको ग्रोथको लागि किन गर्छ र यसको लागि सरकारी तहबाट नै कुरा गरेर सहमति भएपछि मात्र नीति ल्याएको भए हुन्थ्यो ।
अहिले सरकारले भारतीय रुपैयाँमा नै पनि आफ्नो चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत रकमसम्म विदेशी लगानी ल्याउन दिने भनेर नीति आएपनि “रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया”ले त्यसरी लगानी विदेशमा लैजानको लागि स्वीकृति दिदैन । यो कुरा मात्र हो अभ्यासमा आउने होइन । कि त नीति बनाउदा नै भारतीय सरकारसँग पनि कुरा गरेर नीति ल्याएको भए हुन्थ्यो नत्र भने नीति आउछ तर कार्यान्वयन हुदैन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबाट स्वीकृति लिन भने कठिन छ ।
सरकारले हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरेको छ के अब विदेशी लगानी नेपाल आउन सक्छ ?
विदेशी लगानी नेपालमा आउन कठिन छ । युनाइटेड स्टेड मेरिन क्रप्स (युएसएमसी) ले केही दिन अगाडी पनि लगानी सम्मेलन अपरिपक्व भएको बताएको थियो । नेपाल ट्रान्सपरेन्सीको क्षेत्रमा दुई तह झरेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियारले नै भनेको छ । सेवाग्राहीले सेवा लिनको लागि घुस ख्वाउनुपर्ने बाध्यता छ । जस्तो एनसेललाई नै हेर्ने हो भने पनि उसले पुँजीगत लाभकर नै तिरेको छैन । बैंकहरु बाहेक अन्य क्षेत्र “रुल अफ ल” भित्र छैनन् । अर्थतन्त्रको सबै पाटो हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था नै रहेको छ । 
कर्पोरेट डिपोजिटको हकमा बैंकरहरु एक विन्दू भन्दा माथि नजाने भनेर भद्र सहमति गर्दै तोड्दै गरिरहेका छन्, यो के कारणले भएको हो यसमा नेतृत्वको असक्षमता हो की सिइओहरुको दोष ?
यो अलि दुखको कुरा हो । सिइओहरुले जुन प्रतिवद्धता संघमा जाहेर गरेका छन् त्यो अनुसार हुनुपर्ने हो तर भएको छैन धेरैपटक तोडिएको छ । तर त्यस्तो काम एक दुईवटा बैंकले मात्र गरेको छ । ९० प्रतिशत बैंकहरुले सहमति पालना गरेका छन् । तर एकदुई वटा बैंकहरुले गर्दा सिष्टम नै समस्या आउछ । राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले सहमति तोडेकोमा कारबाही गर्न सक्दैन । बैकिङ भनेको विश्वासको कुरा हो त्यो नहुदा बजारमा बैकिङ क्षेत्रको इमेज राम्रो भएको छैन ।
बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान गर्नका लागि सिसिडि रेसियो केही समयको लागि हटाउन आग्रह गरेको थियो, सिसिडि रेसियो हटाउदैमा समस्या समाधान हुन्छ र ?
सिसिडि रेसियो हटाउदैमा यो समस्या हटेर जादैन । त्यो हटाउनको माग गर्नुको मूख्य कारण भनेको सिसिडि रेसियो नाघेमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउछ । अहिले राष्ट्र बैंकले एभरेज सिसिडि भनेर महिनामा गणना गर्ने सहुलियत दिएको छ भने अर्को अन्तरबैंक कारोबारलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सहुलियत दिएको छ । त्यो बाहेक राष्ट्र बैंकलेले गर्नको लागि कठिन छ । किनकी विश्व बैंक र आइएमएफले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । बैंकहरुले अन्तर बैंक कर्जा लिएको सिसिडि रेसियो मिलाउनको लागि मात्र हो । यदी कुनै बैंकले अर्को बैंकबाट कर्जा लिएर कर्जा प्रबाह गरेको भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।
स्प्रेडदर पनि ४.५ मा झारेको छ, भने बेसरेट पनि ०.७५ प्रतिशत घटाउदा करिव २० प्रतिशत नाफा घट्छ । स्टक मार्केटमा ७० प्रतिशत हिस्सा बैंकको नै छ, यदी नाफा पनि घट्ने हो भने स्टक मार्केटमा समस्या आउन सक्छ ।
पहिला सम्पत्तिको नाफामा ०.७५ प्रतिशत जोडेर बेसरेट कायम हुन्थ्यो तर एनआरवीले त्यसो नगर्नको लागि निर्देशन दिएको छ तर बैंकहरु किन मानिरहेका छैनन् ?
पहिला पनि बैंकहरुले बेसरेट भन्दा कममा लगानी गरिरहेका थिए । पहिला राष्ट्र बैंकसँग बेसरेट भन्दा कममा दिन पाउने कि नपाउने भनेर हामीले धेरैपटक राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरेका थियौ । तर राष्ट्र बैंक यसमा चुप बस्यो । बैंकहरुमा निरिक्षणमा आएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पाउदैन भन्ने अरुलाई सोधेमा त्यो इन्डिकेटिभ रेट मात्र हो ग्राहकको सुचनाको लागि मात्र हो भने । स्प्रेडदर पनि ४.५ मा झारेको छ, भने बेसरेट पनि ०.७५ प्रतिशत घटाउदा करिव २० प्रतिशत नाफा घट्छ । स्टक मार्केटमा ७० प्रतिशत हिस्सा बैंकको नै छ, यदी नाफा पनि घट्ने हो भने स्टक मार्केटमा समस्या आउन सक्छ । अहिले व्यापारीहरुले बैंकहरुलाई नाफालाई नीजिकरण गरेर समस्यालाई सामाजिकीकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्, त्यो होइन । हामीले एक पटक ग्राहकलाई सोधेर वेसरेटमा एडजस्टमेन्ट गर्न पाउने भन्ने बुझेका छौ त्यही अनुसार गर्दैछौ पनि ।
बैंकहरुको चर्को व्याजदरको कारण समस्यामा परेको भनि व्यवसायी आन्दोलनमा नै उत्रिएका छन् नि ?
मलाई त्यो सत्य लाग्दैन । निजी क्षेत्रको नाफा कुन रुपमा छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन । धेरै लागत भएको बैंकबाट ऋण लिने हो भने धेरै व्याज नै पर्छ । व्यापारीहरुले ऋण लिदा पहिले नै सोच्न पर्छ । उनीहरु सहज बाटो खोज्छन् । व्याज बढेपछि कराउनु राम्रो होइन । जुन बैंकले आफुलाई वित्तिय नियममा राख्छ, कर्जा दिदा सबै प्रकृया पुर्याएको छ भने सो बैंकले ह्वात्तै व्याज बढाउदैन । २८ वटा बैंक छ, विकल्प धेरै छन् । त्यसैले बैंकले धेरै चार्ज लियो भन्ने तर्क चाही सही हो जस्तो लाग्दैन । यदी त्यस्तो लागे जुनमा सस्तो छ त्यसमा स्वाप गरेपनि हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले स्वाप गर्दा लाग्ने चार्ज पनि मिनाहा गरेको छ । तत्कालको अवस्थामा चाही त्यो सम्भव छैन किनकी सबैमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या छ ।
तोकिएको विपन्न बर्ग कर्जा र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी नगरेको भनेर हिमालयन बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना नै गरेको थियो गत बर्ष यस क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नको लागि किन हिचकिचाएको हो ?
त्यस्तो होइन । गत बर्ष विपन्न बर्ग कर्जाको हकमा हामी झुक्किएका हौ । साढे चार प्रतिशत मात्र हो भनेर बसेका थियौ तर राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत बनाइसकेको रहेछ थाहा नै भएन । जलविद्युतको क्षेत्रमा हामीले केही कडा प्रावधानहरु राखेका छौ त्यसैले त्यसमा लगानी नभएको हो । तर, कृषि क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बढी प्रतिशत लगानी गरेका छौ पछि राष्ट्र बैंकसँग गएर हामीले हाम्रो अवस्था बारेमा बुझाएपछि मिल्यो कुरा । किनकी हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा जम्मा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नै लगानी गरेका थियौ ।
तपाई लामो समयदेखि बैकिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयविच शितयुद्ध छ जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकेन जसको प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ भनिन्छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीलाई त्यस्तो केही अनुभव भएको छैन । जुन नीति निर्देशनहरु राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्छ त्यो अर्थमन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर नै ल्याउछ । राष्ट्र बैंक पनि अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार हो । अर्थ मन्त्रालयको परामर्श विना राष्ट्र बैंकले कुनैपनि नीतिहरु ल्याएको छैन । अहिले संघियतामा गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय दुवै आ आफ्नो काममा अलमलिएका छन् । ऐन नियमहरु नै आउन बाँकी छ । उही उनीहरु सल्लाह गरेर नीति निर्देशनहरु ल्याउदा पनि अझै समस्या ज्युकात्यु नै छ । तर समस्या समाधानको लागि केही समय लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा हिमालयन बैंकको बृद्धिदरमा कमी आएको छ नि ?
हिमालयन बैंकको हकमा हामीले ब्रान्चहरुको विस्तार गरेनौ, हामीले एक्वीजिसन वा मर्जर पनि गरेनौ क्यापिटलको हिसावले हामी छैटौमा पर्दछौ । तर नाफाको हिसावमा हामी चौथोमा छौ । हामीले विस्तारै शाखाहरु थप्दै जान लागेका छौ । मर्चेन्ट बैंक पनि खोल्न लागेका छौ । हामी मर्जर वा एक्वीजिसनमा पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ कोर क्यापिटल बढाउनका लागि । हाम्रो आम्दानी व्याज मात्र होइन, रेमिट्यान्स, कार्ड विजनेशलगायतका क्षेत्रबाट आम्दानी आउँछ । हामीले आम्दानीका क्षेत्र पनि विविधीकरण गरेका छौ । व्याजको मात्र भर परेका छैनौ ।
शाखा विस्तारको लागि के कुरामा समस्या भएको हो ?
शाखा विस्तारको लागि सबैभन्दा समस्या भनेको म्यानपावर नै हो । राष्ट्र बैंकले रिष्क म्यानेजमेन्टमा धेरै जोड दिएको छ । नेपालमा बैंकहरुमा ठूलो घटना नभएकोले मात्र हो नत्र अपरेसनल जोखिम सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । हाम्रो सबैभन्दा धेरै लागत प्रशासन, मानव संशाधनलगायतमा रहेको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले कन्ट्रयाकमा राख्न नपाउने, श्रम कानुन लागु गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायत कुराहरुमा जोड दिनु भनेपछि हामी विस्तारै अन्य बैंकको तुलनामा तल झरिरहेका छौ किनकी हामीले यस्तो व्यवस्था पहिले नै गरेका थियौ । हामीले संचालन जोखिमका कारण पनि शाखा विस्तार रोकेको हो । हामीलाई स्थानीय तहमा १२ वटा शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । सबै खोलिसकेका छौं ।
आगामी दिनमा हिमालयन बैंक कसरी बढ्छ ?
प्रतिष्पर्धा राम्रो हो । जति प्रतिष्पर्धा भयो उति राम्रो भएर आउँछ । २८ वटा बैंक नै त रहदैन घट्दै जान्छ थोरै भएपछि झन् राम्रो हुन्छ । एउटा डर भनेको राष्ट्र बैंकले निरिक्षण नगरेका सहकारी जस्ता क्षेत्रहरुका कारण आउने समस्या हो । त्यसमा कुनैपनि डाटा हुदैन तर राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गरेको डाटा त आउँछ । जुन बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर व्याजदर तोकिएको छ त्यो कति समयसम्म बस्ने भन्ने कुरा हो । यसरी बन्दीमा रहनु राम्रो होइन । यसको निकास राष्ट्र बैंकले तत्काल खोज्नुपर्छ ।
