नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामार्फत बैंकको व्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?
बैंकिङ क्षेत्रको नाफालाई केही असर गर्छ, तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति लागु त गर्नै पर्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर ५ बाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै आधारदर गणना विधिमा पनि परिवर्तन गर्न ०.७५ प्रतिशत घट्ने अवस्था छ । यसले केही हदसम्म नाफामा असर गर्दछ । पुनर्कर्जामा ब्याजदर घटाइएकोमा कुनै समस्या छैन । केन्द्रीय बैंकले नै दिने पैसामा केन्द्रीय बैंकको सर्त लागू हुने हो । यसमा चित्त बुझेको छैन भने नलिए भयो । निर्देशनले नकारात्मक असर गरेको राष्ट्र बैंकले महसुस गरेको खण्डमा त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्छ ।
कल डिपोजिट १० प्रतिशत भन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको असर कस्तो देखिएला ?
यो व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रलाई धेरै ठुलो असर भने पार्दैन । बैंकहरुसँग धेरै रकम भनेको संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपककर्ताको नै हो । कल डिपोजिट धेरै हुदैन । ह्वात्तै घटाउनु भन्दा विस्तारै घटाएको भए राम्रो हुने थियो ।
बैकिङ क्षेत्रलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खुल्ला गरेपनि बैंकहरुले किन लगानी भित्र्याउन नसकेका हुन् ?
वैदेशिक लगानी भन्ने वित्तिकै आउदैन । त्यसका लागि समय लाग्छ । सरकारले गरेको व्यवस्था राम्रो हो तर विदेशबाट लगानी नेपालमा भित्र्याउनका लागि नेपालको भन्दा बाहिरको रकम सस्तो हुनु पर्दछ । हामीले यहाँ एक अंकको व्याजमा रकम खोजी रहेका छौ । तर, विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याउदा महंगो पर्दछ । विदेशबाट लगानी ल्याउदा डलरमा ल्याउनुपर्छ उनीहरुलाई तिर्ने व्याज, हेजिङ कष्ट र त्यसमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड जोड्दा त्यसको व्याज महंगो हुन्छ । नेपालमा पाइने रकमभन्दा बढी व्याज तिर्नुपर्ने र जोखिम पनि बढी हुने भएकाले नेपाली बैंकहरु बैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि पछि हटेका हुन् ।
अर्कोतिर नेपालको अहिलेसम्म नेपालको रेटिङ नै भएको छैन । रेटिङपछि मात्र विदेशीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा कत्ति सुरक्षित र फलदायी हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्छन् । नत्र नेपालमा लगानी ल्याउन गाह्रो छ । भर्खरै मात्र नेपालका बैकिङ क्षेत्रको रेटिङ हुनु सुरु भएको छ । यसले पनि लगानी ल्याउन सजिलो बनाउछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा किन बारम्बार क्रेडिट क्रन्चको समस्या बल्झिएको हो ?
पछिल्लो तीन बर्षमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या बल्झिरहेको छ । देशमा पुर्वाधार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । ठूला ठूला विकासका आयोजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले हाइड्रो, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । पछिल्लो बर्ष स्थिर सरकार आयो र सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुरुप नै सरकारले कामलाई तिव्रता दिएको छ । कामको तीव्रता बढ्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेकोले पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या बढीरहेको छ । एकातिर कर्जाको मागमा व्यापकता आउदा क्रेडिट क्रन्चको समस्या भएको हो भने अर्कोतिर सरकारको पुँजीगत खर्च सधै आर्थिक बर्षको अन्तमा मात्र हुने हुदा धेरै जसो समय सरकारको रकम सरकारी ढुकुटीमा नै जम्मा भएर बस्ने र बजारमा चलायमान हुन नपाउँदा क्रेडिट क्रन्चको समस्या दोहोरिरहेको हो ।
बैकहरुले बढी सरकारको रकममा मात्र आँखा लगाए सर्वसाधारणको सिरानी मुनीको रकम झिक्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम सरकारको ढुकुटीमा रहनु भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा रह्यो भने चलायमान हुन्छ र क्रेडिट क्रन्चको समस्या पनि समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ भनेर बैकिङ क्षेत्रले सरकारको रकम चलाउनका लागि माग गरेको हो । सरकारले पनि स्थानीय तहमा गएको रकमको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । अझ हाम्रो माग शत प्रतिशत नै राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । सर्वसाधारणको सिरानी मुनीको रकम झिक्ने कुरामा चाही हामीले बैकिङ सिष्टममा आएको रकम मात्र लिने हो । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा ग्राहक पहिचान फाराम भराउने हो । सोही अनुसार आएको रकम मात्र हामीले राख्ने हो । ग्राहक पहिचान फारामलाई सर्वसाधारण जनताले पनि झन्झट मान्न भएन । बैंकहरुको सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा गएकोले पनि कर्जाको माग धेरै आएको हो । सरकारले संघियता पूर्ण रुपमा लागू गरेपछि बैकिङ क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
बैंकहरु क्रेडिट क्रन्चको कारण कर्जा समेत विक्रि गर्न थालिएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
मेगा बैंकको हकमा त्यस्तो भएको छैन । तर, सिसिडी रेसियो मिलाउनका लागि केही बैंकहरुले केही समयमा लागि आफ्नो बैंकमा रहेको कर्जा अर्को बैंकमा सारेको होला ।
मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षामा आएका नयाँ व्यवस्थाले नाफा घट्ने भयो भनेर बैंकरहरू आत्तिए । बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफामा केन्द्रीत भएका हुन् ?
बैंकहरु नाफामुखी हुन छोड्ने हो भने व्यक्तिदेखि राज्यसम्मलाई नोक्सान हुन्छ । बैंकले नाफा गर्न सकेन भने सेयरधनीलाई लाभांस दिन सक्दैन, कर्मचारीलाई बोनस हुँदैन, सरकारलाई कर आउँदैन । बैंकले समाजका लागि गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको समेत काम गर्न सक्दैन, बैंकले नाफा गर्न नसकेको खण्डमा ग्राहकलाई सस्तो र नयाँ सेवा समेत प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि बैंकले नाफा गर्नुपर्छ । बैंकले नाफा धेरै गर्यो भनेर भनिन्छ । तर, बैंकले गरेको नाफा सबै सेयरधनीले लैजाने नभै राज्यदेखि ग्राहकलाई नै खर्चने हो । बैंकका लगानीकर्ताहरुले पनि प्रतिफलको आशा गरेर नै बैंकमा लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल नपाउने हो भने किन बैंकमा लगानी गर्नु । लगानी अनुसारको उचित प्रतिफल पाउनु लगानीकर्ताहरुको अधिकार हो । त्यसैले लगानीकर्ताहरुलाई पनि हेर्नुपर्छ । विगत तीन वर्षमा दुई अर्बबाट चुक्ता पँुजी आठ अर्ब पुर्याइएको छ । उनीहरुले धेरै रकम हकप्रद सेयर मार्फत बैंकमा खन्याएका छन् । त्यसैले उनीहरुले पनि प्रतिफलको आशा गरेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकहरु नाफामुखी हुनु जरुरी छ । तर, धेरै नाफामुखी भने हुन हुदैन र भएको पनि छैन ।
मेगा बैंकको नेतृत्व लिनु भएको छ, प्रतिस्पर्धी बजारमा मेगा बैंकलाई फरक पहिचान दिनका लागि आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ ?
मेगा बैंकको स्थापना नै फरक प्रकारले भएको हो । हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने थिमका साथ सुरु भएको मेगा बैंकको संस्थापक सेयर सदस्यहरु नै १९ सय भन्दा बढी र दुई लाख भन्दा बढी साधारण सेयर सदस्यहरु रहेका छन् । आगामी दिनमा हामीले दिने बैंकिङ पुर्ण रुपमा डिजिटललाइजेसन हो । हामीले अहिले पनि पुर्ण रुपमा इ—बैकिङ सेवा दिइरहेका छौ । पछिल्लो समयमा साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ सेवालाई सहज र सरलीकरण गर्नु जरुरी नै छ । त्यसैगरी हामी ग्राहकको सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढीरहेका छौ । त्यो नै हाम्रो मुख्य काम हो ।
प्रस्तुती : शर्मिला ठकुरी
