तरकारी तथा फलफूलको भ्यालु चेनका लागि सहकारी बजार

उत्पादोन्मुख सेवालाई बजारोन्मुख सेवासँग र बजारोन्मुख सेवालाई बचत परिचालन सेवासँग एकीकृत गरियो भने मात्र गरिबीको मारमा परेका सदस्यहरूको जीवनमा सघन र शीघ्र प्रभाव पार्न सकिन्छ । एकीकृत सहकारी सेवाको कुरो बहुउद्देश्यीय संस्थाकासाथै उत्पादक अनि श्रमिक संस्थाका हकमा समेत लागू हुन्छ । सहकारी संस्थाउत्कृष्ट रूपमा चल्दाचल्दै पनि सदस्यहरूको जीवननिर्वाहको स्तरमा भनेजस्तो परिवर्तन आउन नसक्नुमा प्रायशः सहकारी सेवाको खण्डीकरण नै कारण रहेको पाइन्छ ।

सिद्धान्ततः उपजको वास्तविक मूल्य पूरै कृषकले प्राप्त गर्ने अनि उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यभन्दा एक पैसा पनि बढ्ता बुझाउन नपर्ने बिक्री–वितरणको बन्दोबस्तलाई सहकारी बजार–व्यवस्था भन्न सकिन्छ । यहाँनेर वास्तविक मूल्य केलाई मान्ने ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । दिइएको उत्पादन क्षेत्रकाकृषकको उपज जुन बजारमा उपभोक्ताले जुन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किन्दछन् त्यो नै उपजको वास्तविक मूल्य हुन्छ । उदाहरणका लागि हाँडीखोलाको काउली हेटौँडाका उपभोक्ताले किलोको रु. १५ का दरले किनेर खान्छन् भने त्यो नै त्यहाँको काउलीको वास्तविक मूल्य भयो । किनभने हेटौडामा हाँडीखोलाका साथै पालुङ, पदमपोखरीलगायतका अनेक ठाउँबाट काउली आउँदछ र त्यहाँको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । यदि हाँडीखोलामा सङ्कलन गरी हेटाँैडासम्मको ढुवानी अनि त्यहाँ राख्ने टहराको भाडा आदिको खर्च प्रतिकिलो १ रुपैयाँ लाग्दछ भने उपभोक्ताले तिरेको मूल्यबाट खर्चपर्च कटाएपछिको प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ कृषकको हात पर्नुपर्दछ । किनभने सहकारी मान्यताअनुसार उपजको वास्तविक मूल्य जसले उब्जाएको हो उसैको हुन्छ ।

चीजबीज जहाँ बिक्री भयो त्यहीँकै भाउ वास्तविक भने हुदैन । उदाहरणमा हाँडीखोलाबाट आएको काउली हेटौँडाका बेपारीले किलोको रु. १५ का दरले किनेर रु. ५ भाडा आदिको खर्च बेहोरी काठमाडौँ पु¥याएर उपभोक्तालाई रु. ३५ मा बेच्दा रहेछन् भने रु. ३५ नै वास्तविक मूल्य मानिन्छ; रु. १५ मानिँदैन । अब हाँडीखोलाका काउली कृषकको हक किलोको २९ रुपैयाँ (रु.३५ – रु.५ – रु.१) मा लाग्ने भयो । त्यस्तै, काउली हेटौँडामा नै अनि १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो नै थोक बेपारीलाई बेचियो भने पनि हाँडीखोलाका कृषकले पाउनुपर्ने पैसा १४ रुपैयाँ प्रतिकिलो हुँदैन । कारण थोक बेपारीले रु. ५ अनि खुद्रा बेपारीले अर्को रु. ५ खाएर त्यहीँको त्यहीँ काउलीको दाम प्रतिकिलो रु. २५ पारेका हुन सक्तछन् । उपभोक्ताले एक किलो काउलीलाई २५ रुपैयाँ तिरेको भएपछि वास्तविक मूल्य त्यति नै अनि त्यसमा खर्चपर्चको रु. १ कटाएर रु. २४ हाँडीखोलाका कृषकको भागमा पर्नुपर्ने हिसाब सोझै निस्किन्छ । उसो भए थोक वा खुद्रा बेपारीले सित्तैमा काम गर्नुपर्ने त ? प्रश्न ध्यानयोग्य छ । पुँजी लगाएको वा जोखिम बेहोरेको भनेर अर्काको उपजमा फाइदा लिन पाइँदैन । त्यो नाफामा सहभागी नहुने सहकारी मान्यताविपरीत हुन्छ । खर्चपर्च भने तिर्नु, बुझाउनुप¥यो । नाफाखर्चपर्चमा पर्ने कुरै आएन । वास्तवमा विचौलियाको नाफाखोरीविरुद्ध पनि सहकारी जागृति पैदा भएको हो ।

नाफा नदिने, खर्चपर्च दिने भनेर छुट्ट्याउन मुस्किल छ । किनभने नाफाभित्र खर्चपर्च पनि परेको हुन्छ । माथि थोक तथा खुद्रा बेपारीले ५ – ५ रुपियाँ खाएको कुरो गर्दा त्यहीँको त्यहीँभन्नाको मतलब खर्चपर्चविनाको नाफा जनियोस् भन्ने नै थियो । त्यसैमा मानौँ झारेको टहराबाट नै सबै काउली आएका उपभोक्ताले किनी नसकिने भएर कसैले साइकलमा राखी दिनभरिजस्तो घरघरै पु¥याएर बेच्नुपर्ने रहेछ भने पर्तामाथि ५–७ सय रुपियाँ गुजारा खर्च त दिनु नै प¥यो ।

नाफाखोरीबाट खर्चपर्च अनि मनासिब गुजारा खर्च वा पारितोषिकको अंस छुट्ट्याउने व्यावहारिक उपाय सेवा खरिदको विचार हो । आफ्नो उपजको ढुवानी, बिमा, भन्डार सेवा शुल्कजस्तै वितरण सेवा शुल्कखरिद गरी सदस्यहरूले आफ्नो उपज आफूले भनेको दाममा उपभोक्तामाझ पु¥याएका छन् भने त्यस्तो बन्दोबस्तलाईपनि सहकारी बजार–व्यवस्थानै मान्न सकिन्छ । किनभने त्यस्तो बन्दोबस्तमा उपभोक्ताले तिरेको उपजको मूल्य वास्तविक हुन्छ, जुन बीचमा कतै बेमनासिब रूपमा अपव्यय हुन नपाई उत्पादककै हात पर्दछ ।

उपभोक्ता संस्थाका तर्फबाट उत्पादन स्थलमा पुगी वास्तविक मूल्यमा पैदावार खरिद गरेर आफ्ना सदस्यहरूलाई बिक्री–वितरण गर्ने विकल्प पनि सहकारी बजार–व्यवस्था नै हो । अझ भनेजस्तो त अन्तर–सहकारी कारोबार हो । गाउँबाट उत्पादक संस्थाले पठाएका चीजबीज शहरमा उपभोक्ता संस्थाले बिक्री–वितरण गर्नेभन्दा राम्रो बन्दोबस्त अर्को के होला ? उत्पादक संस्था होस् वा उपभोक्ता संस्था, सदस्य केन्द्रीयताविना भने सहकारी बजार–व्यवस्था हुँदैन । भनाइको अर्थ, उत्पादक संस्था भए खरिद सदस्यसँग मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता संस्था भए बिक्री सदस्यमा सीमित गरिएको हुनुपर्दछ ।

सहकारी बजार–व्यवस्थाको महत्व
माथि एकीकृत सहकारी सेवाको कुरो गरियो । सहकारी सेवाहरूको एकीकरण गर्दाको प्रारम्भ–बिन्दु त्यत्तिकै ध्यानयोग्य छ । नेपाली सहकारी आन्दोलनको छ दशक बढीको इतिहासमा मूलप्रवाहको औसत संस्थाको औसत सदस्यको अवस्था पछ्याउँदै आइयोे भने सन्तोषजनक पक्कै लाग्ने छैन । अघिल्ला तीन दशकमा सदस्यहरूलाई कृषि ऋणलगायत उत्पादन सामग्री दिने गरी सहकारी संस्थाहरू खुले । बजार–व्यवस्था सेवाको अभावमा सदस्यहरूले पैदावारको वास्तविक भाउ पाएनन् र उनीहरूको मिहेनतको फाइदा महाजनलाई मिल्यो । त्यस्तै, बचत परिचालन सेवा नहुँदा आपत्विपत्मा साहूकारकै शरणमा पर्नुप¥यो र बिक्रीबाट बचेखुचेको आम्दानी पनि चर्को ब्याजमा नै सकियो ।

पछिल्ला तीन दशकमा देशभरि ऋणबचत केद्रित भएर सहकारी संस्थाहरू चले । उत्पादनतर्फी सेवाहरू डिलरहरूकै भरमा भए — न त बजार–व्यवस्थापट्टिनै ध्यान गयो । उत्पादनको पर्ता बढ्यो । त्यसमाथि बेच्ने कुरा विना भाउ भएपछि सदस्यहरूसँग साउँ, ब्याज तिर्ने उपाय भएन । ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने खण्ड पर्न थाल्यो । उत्पादोन्मुख सेवा, बजारोन्मुख सेवा र बचत परिचालन सेवा — एकीकृत सहकारी सेवाका तीन आयाममध्ये कुनै एउटा प्रारम्भ–बिन्दु छान्नुपर्दा बजारोन्मुख सेवा नै सिफारिस योग्य हो ।

मूल्य सिक्री र व्यावसायिक ढाँचा
मूल्य सिक्री (Value Chain) को विचारः Michael E. Porter ले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) मा दिनुभएको हो । उपभोक्ताका लागि मूल्य सिर्जना गर्न सम्पादन गरिने कार्यकलापहरूको सङ्ग्रहको रूपमा मूल्य सिक्रीलाई जानिन्छ ।
व्यावसायिक ढाँचा (Business Model) लाई Joan Magretta ले ‘खासमा व्यवसायले कसरी, काम गर्दछ भन्ने व्याख्या गर्ने कथा हुन् ’ भन्नुभएको छ । Magretta ले ‘सबै नयाँ व्यावसायिक ढाँचाहरू सामान्य मूल्य सिक्रीमा परिवर्तन हुन्, जो सबै व्यवसायमा निहित हुन्छन् ।’ भनी बताउनुभएको थियो । त्यै कुरोलाई Harvard Business School Entrepreneurship Toolkit मा अझ राम्रोसँग यसरी उद्धृत गरिएको छ : ‘उनीले व्यावसायिक ढाँचालाई मूल्य सिक्रीमा कुनै परिवर्तनको रूपमा हेर्दछिन् जसले प्रत्येक व्यवसायलाई अड्याउँदछ ।’
मूल्य सिक्रीमा परिवर्तनका अर्थमा नेपाली तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक ढाँचा विश्लेषणका लागि उपभोक्ता मूल्य सिर्जनाका पाँचोटा चरण प्रत्येकमा तीनोटा गरी जम्मा १५ ओटा मुख्य निर्धारक पहिल्याउन सकिन्छ । प्रत्येक निर्धारकमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थितिको अवलोकनीय अध्ययन (Empirical study) बाट समष्टिगत अवस्था थाहा पाएर तदनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको तर्फबाट हुनुपर्ने हस्तक्षेपको रूपाङ्कन गर्नु अति वाञ्छनीय लाग्दछ । प्राक्कल्पना (Hypothesis) कै रूपमा चित्र तल चरणपिच्छे प्रतिस्पर्धात्मक फाइदालाई (+), प्रतिस्पर्धात्मक घाटालाई (—) र प्रतिस्पर्धात्मक बराबरीलाई (०) ले जनाएर हेर्दाभने नेपाली तरकारी तथा फलफूल कृषक प्रतिस्पर्धात्मक मर्का (Disadvantage) मा देखिन्छन् ।
ललितपुर लेलेको सयपत्री फूल, मकवानपुर आमभञ्ज्याङको तिलगङ्गा सिन्केधूप, चितवन गीतानगरको अन्नपूर्ण दूध, केन्द्रीय मौरीपालन सङ्घको मह नामको मह र केन्द्रीय कृषि सङ्घको किसानको पोको मूल्य सिक्रीमा सिर्जनात्मक परिवर्तन ल्याउने उत्कृष्ट सहकारी प्रयासका केही उदाहरण हुन् ।

सहकारी व्यावसायिक ढाँचा विकास
मूल्य सिक्री विकास अथवा व्यावसायिक ढाँचा विकास भन्ने चलन त छ । झट्ट सोचना र सफलतामा मेल खाइरहेको भने हुँदैन ।अब्बलमा अब्बल मानिएका व्यावसायिक ढाँचा व्यर्थका बनेका तर कसैले नपत्याएका व्यावसायिक ढाँचा व्यवहारसिद्ध भएका कथाप्रसङ्ग व्यावसायिक साहित्यमा ठावैँपिच्छे भेटिन्छन् ।

परन्तु, मूल्य सिक्रीमा मौलिक परिवर्तनविना टिकाउ व्यावसायिक विकास हुन सक्तैन । आम नेपाली तरकारी तथा फलफूल कृषकहरूको जीविकोपार्जनको दिगो आधार सुनिश्चित गर्ने हो भने वर्तमान मूल्य सिक्रीमा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा मिल्ने खालको परिवर्धन चाहिन्छ । खोजिएकोे अन्तर मूल्य सिक्रीमा कहाँनेर, कसरी आउला वा आउलान् ? भन्न मुस्किल छ तर त्यसका लागि निश्चित अनुकूलता सिर्जना गर्न भने सकिन्छ । अहिले अबेर भइरहेको पनि त्यसैमा हो ।

व्यावसायिक समूह विकास
एकै ठाउँमा एकै व्यवसाय ३० जनाभन्दा बढीले गरे सानो अनि ९० जनाभन्दा बढीले गरे ठूलो व्यावसायिक समूह बन्दछ । व्यावसायिक समूहमा—मुख्य उत्पादन हुन्छ तर अरू उत्पादन पनि हुन्छन्; आम सहभागिता हुन्छ तर अपवाद पनि हुन्छ; मानकहरू व्यावसायिक हुन्छन् र बस्ती उत्पादन प्रसिद्ध हुन्छ । चितलाङको मुला, मुडेको आलु, बलम्बुको च्याउ, आरुङखोलाको मेवा, दशरथपुरको आँप— व्यावसायिक समूहका उदाहरण जत्ति पाइन्छन् ।

व्यावसायिक समूह भए— कुरो हुन्छ; तुलना गर्न थालिन्छ; उछिनपाछिन, सिको, सिक्लाइलाई बढवा मिल्दछ; घान पुग्दछ; प्रसार सेवामा सुगमता आउँदछ; प्राज्ञिक चासो बढ्दछ र सामाजिक जाँचको परिपाटी बसालेर बेपारिक नाम राख्न अनि नाम कमाउन सकिन्छ ।

वास्तवमा तरकारी तथा फलफूलको सहकारी बजार–व्यवस्था र मूल्य सिक्री विकासको काम कृषकहरूको व्यावसायिक समूह विकासबाटै थालिनुपर्दछ । व्यावसायिक समूह विकास गर्दा नयाँ समूह बनाउन लाग्नु भने पटक्कै हँुदैन । पहिल्याइएको उत्पादन क्षेत्रमा हाल कृषकहरू जे–जस्तो सङ्गातीमा काम गर्दै छन् स्थानीय सहकारी संस्थाको सक्रियतामा तदनुसार नै व्यावसायिक समूह बनाइनुपर्दछ ।त्यस्तै, तरकारी तथा फलफूलको विषयगत सहकारी संस्था नै चाहिन्छ भन्नु पनि पर्दैन । भए तरकारी तथा फलफूलको विषयगत सहकारी संस्था नभए कृषि, बहुउद्देश्यीय, महिला, साबिकको साझा — तरकारी तथा फलफूल खेतीपट्टि लागिपरेको स्थानीय कुनै सहकारी संस्था उत्तिकै प्रोत्साहनभागी छ ।

व्यावसायिक सहकारी समूह विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सहकारी संस्थाको अगुवाइमा सहकारी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषक पाठशाला, रेखाङ्कन भ्रमण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेती योजना, नमुना प्रदर्शन, गुणस्तरको प्राविधिकका साथै सामाजिक जाँच र सङ्कलन, छानबिन एवं पोकाबन्दीलगायतका क्रियाकलापहरू समावेश गर्न सकिन्छ । ‘ऋयदधभद अथअभि’ जस्ता विषयको जानकारी दिलाएर व्यावसायिक समूहलाई बजारको चालसँग चल्न प्रेरित गर्नु अथवा अनुज्ञापत्र, पर्यालेबिल, बेपारिक नाम, बेपारिक चिह्न, छली निगरानीजस्ता उपाय सिकाएर उपभोक्तामाझ आफ्नो उत्पादनको संरक्षण गर्न सक्षम तुल्याउनु त्यत्तिकै वाञ्छनीय छ ।

मिश्रित खेतीपातीको जगेर्ना
व्यावसायिक सहकारी समूह विकासको अर्को पाटोमामिश्रित खेतीपातीको प्रसार पर्दछ । मिश्रित बालीनाली लगाउने नेपाली कृषि परम्परा नै हो तर त्यो खाइखेतीमा सीमित भयो । यता व्यवसायीकरणका नाममा एकल बालीको चलन चल्दो छ, जुन जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा सर्र्वथा हानिकारक देखिन्छ । एकल बालीका कारण विकसित देशहरूमा स्थानीय जात लोप भएको, स्वादमा तिख्खरपन हराउँदै गएको, बालीमा अत्यधिक रोग, कीराले सताउने गरेको, तिनबाट संरक्षण गर्न विषादी पदार्थ प्रयोग गर्दा भएभरका कीरा–फट्याङ्ग्रा मरेर वित्यास परेको, एकल बालीको घाँस खाएका गाईबस्तुमा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता कम्ती हुने गरेको जस्ता वातावरणीय दुष्परिणामहरू क्रमशः सामुन्नेमा आइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट खेतीकिसानी जोगाउने हो भने जैविक विविधता कायमै राख्नु वास्तवमा अनिवार्य छ ।

विकासोन्मुख उत्पादक–उपभोक्ता सम्बन्धनहरूलाई बढवा
सहकारी बजार–व्यवस्थाको मान्यताअनुसार तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सिक्री विकासका लागि सहकारी सङ्घसंस्थाका तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरू नै सबभन्दा भरपर्दा प्रारम्भ बिन्दु हुन् —यद्यपि तदनुसारका विकासोन्मुख सम्बन्धनहरू कमै देखिन्छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी बजारीकरणलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहित गरिएको छ । खास गरी ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाहरूलेएक–आपसमा अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धमा दफा १४० मा पनि प्रस्ट पारिएको पाइन्छ । ठूलो लगानी चाहिने साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न २५ ओटा संस्थाहरू मिलेर विशिष्टीकृत सङ्घ गठन गर्न सकिने दफा ९ र त्यस्तो सङ्घको ढाँचामा सञ्चालन हुने बजार–स्थलसमेतका आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिलगायतका सुविधा दिने दफा ७८ को उपदफा (९) का प्रावधानहरू त्यत्तिकै उल्लेखनीय छन् । ऐनका व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत पक्षहरू नियमावलीमा थप प्रस्ट भइआउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रमा राखी मोफसलका जिल्लास्थित उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको एकीकृत सहकारी बजार शृङ्खला विकास गर्ने सिलसिलामा हालैमासहकारी सङ्घसंस्थाका तर्फबाट चालिएका स्वागतयोग्य कदमहरूलाई अघि बढाउनुका साथै नयाँ प्रारम्भका लागि केही प्राथमिकताहरू दृष्टिगोचर हुन्छन् ।

(लेखक सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार हुन्)