सरकारले सहकारी क्षेत्रको कर्जामा लिन पाउने ब्याजदर सिम्मा तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालभरिका सहकारीले कर्जामा लिने उच्च ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । यस्तै बचत तथा ऋणको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत भन्दा घटी कायम गर्नुपर्छ ।
सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त समितिले सहकारीका लागि सन्दर्भ व्याजदर तोकेसँगै कार्यान्यन गर्न छोडेर आलोचनामा हुन थालेको छ । अहिले मुख्य गरी सरकारले ब्याजदर तोक्नुलाई सहकारीको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप र १६ प्रतिशतको सिमामा काम गर्न नसकिने भन्दै विषयवस्तुलाई विवादमा तानिएको छ । यस लेखमा यिनै विवादबारे केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
सहकारी स्वायत निकाय हो की राज्य नियन्त्रित ?
नेपालको संविधान २०७२ ले खुल्ला अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको र त्यसमा ३ खम्बे अथनीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थतन्त्रका ३ वटा खम्बा मध्ये एक सहकारीमा मात्र नियन्त्रित रुपमा ब्याजदरको सिमा तोकिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा यो राज्यले लिएको नीतिसँग मेल खादैन । तर, यसलाई वर्तमान सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने अल्पकालीन रणनीति मात्र हो भनेर बुझ्न मुस्किल छैन ।
सहकारीको सैद्धान्तिक पक्ष बिचार गर्ने हो भने सहकारी सदस्यद्वारा नियन्त्रित एक स्वायत निकाय हो, जहाँ सदस्यले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्छन र राज्य नियन्त्रित निर्णयको अपेक्षा गरिदैन । तर के नेपालका सहकारीहरु सही अर्थमा सदस्यद्वारा नियन्त्रित छन त ? यस बारेमा अहिले सहकारी बिभागले जारी गरेको सदस्य केन्द्रीयताको सुचांक हेर्दा छर्लंग हुन्छ । अहिले नेपालमा संचालित समुदाय केन्द्रित सहकारी संघ संस्थाको संस्थापकीय सरोकार, संचालकिय सक्रियता र संरक्षकिय सम्बन्धन हेर्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढी देखिदैन । शहर केन्द्रित व्यवसायिक सहकारीको अवस्था आफै मापन गर्दा छर्लंग हुन्छ । सदस्य केन्द्रीयता जती कम हुन्छ त्यस्ता सहकारीहरुको सन्चालन सदस्यको सहभागिता कम र केही व्यक्तिहरुको मात्र नियन्त्रण बढी छ । यस अर्थमा के देखियो भने अहिले पनि सहकारी संघ संस्थाहरु स्वायत छैनन र सदस्य नियन्त्रित पनि छैनन । अहिले सहकारीहरु केही सन्चालक वा व्यबस्थापकबाट मात्र नियन्त्रित छन । यसरी केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका सहकारी संस्थालाई सदस्यको नियन्त्रणमा पुन लैजान अल्पकालीन कदम लिन अत्यन्त जरुरी भएकोले केही समय नियन्त्रित जस्तो देखिने व्यवस्थाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । सदस्य केन्द्रीयता र सन्दर्भ ब्याजदर अल्पकालीन व्यबस्था मात्र हुन भन्ने विश्वास दिलाउनु सरकारको एक दायित्व पनी हो ।
सन्दर्भ ब्याजदर कती ठीक हो ?
सहकारी सदस्य केन्द्रित संस्था भएकोले कर्जाको ब्याजदर बजारमा पाउने भन्दा कम हुनुपर्छ । अहिले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० देखि १८ प्रतिशत सम्ममा कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने दरमा सहकारीले कर्जा लगानी गर्ने हो भने किन सहकारीमा सदस्य बन्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ‘शोषण’ बाट सदस्यलाई कसरी फाइदा पुग्यो त ? यसर्थ सहकारीले कर्जामा दिने ब्याज १० प्रतिशत भन्दा कम हुनु पर्दछ । यहाँ के तर्क हुदैछ भने बैंकले भन्दा कम ब्याज कसरी सहकारीले दिनसक्छ ? यसमा बुझ्ने कुरा के हो भने सहकारी बैंकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थापना भएको संस्था होइन यो त बैंकले धेरै ब्याज लियो र सदस्यलाई अप्ठेरो परो वा अन्याय भयो भनेर सदस्यलाई राहत दिन स्थापना गरेको संस्था हो त्यसैले सदस्यलाई कसरी सस्तोमा कर्जा दिने भन्ने बहस अन्यत्र मोड़ने प्रयास हुदैछ ।
निष्कर्ष
सहकारीमा देखिएको व्यक्ति केन्द्रित र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको सन्दर्भ ब्याजदर प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा सहकारीको ब्याजदर अन्य बैंक तथा बित्तीय संस्था भन्दा सस्तो कायम हुनेछ । सदस्य केन्द्रीयताको सुचंकमा उलेख्य सुधार भएपछि सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा आउने छ । सन्दर्भ ब्याजदर नतोक्दा पनी हुने अवस्था आउने छ । कुनैपनी बहानामा सहकारी मार्फत केही व्यक्ति धनि हुने र सदस्यको अवस्थामा सुधार नहुने अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु अत्यंत जरुरी छ । सन्दर्भ ब्याजदर तोके पनी सहकारी विभागको इतिहास र क्षमता हेर्दा यो एउटा तोकिने तर कार्यन्वयन नहुने अवस्था हुनेछ भनेर आम सहकारीकर्मीमा बुझाई छ । त्यसैले सहकारी विभागले यसको कार्यन्वयन गराउने तर्फ बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
