काठमाडौं । संघिय संसद्का सांसद विनोद चौधरीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि देशको अर्थतन्त्र (जिडीपी) को १० प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार संसदको बैठकमा बोल्दै चौधरी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद चौधरीले अहिलेसम्म घोषणा गरिएको राहतले काम नगर्ने भन्दै एममुष्ट प्याकेज आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सांसद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई सरकारको दुधालु गाईका रुपमा तुलना गर्दै अहिले सरकारले नहेरे अवस्था खराव हुने बताए । अहिले भएको आर्थिक क्षतिलाई परिपूतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले एक अर्कामा भर नपरी सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको उनले औल्याए ।
संसदमा चौधरीले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सारसंक्षेप :
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रने प्रक्षेपण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आाइएमएफ) ले गरिसकेको छ । यो आर्थिक मन्दी सन् २००८ भन्दा बढि खराव रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सार्वजनिक भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देशमा वस्तु र सेवा आपुर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमारीको समस्या आउनसक्ने चेतावनी गरिसकेको छ ।
अहिलेको खराब अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विभिन्न देशहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार पहल सुरु गरेका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, युएईले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब डलर, इण्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको प्याकेज कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएको देशले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेजमार्फत् आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने थाहा छैन । यसका वाबजुत हामीले जनजीवनलाई सामान्य बनाउने प्रयन्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न आवश्यक छ । अहिले दुध दिने गाई बिरामी भएको छ । उपचार भएन भने मर्छ । उपचार गर्नका लागि खर्च हुन्छ भनेर सरकार डराउनु हुँदैन । सरकार डरायो भने आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुन्छ । जसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरु पर्यटन, औधोगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकुल अवस्थामा छ ।जलविद्युत, सिमेन्टजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतता प्रायः शुन्य छ । मुलुकले ठुलो र दुर्गामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्र होइन । यो हामी सबैको साझेदारी समस्या हो । त्यसैले हामी सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगको लागि ल्याउने राहतको प्याकेज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउ दिनको लागि हो । निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन । निजी क्षेत्रलाई जत्ति निमोठेनी हुन्छ भन्ने मानसिकता राम्रो होइन । सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रको हुनुहुदैन । दुवै क्षेत्रको साझेदारीबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यो समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जे गर्नुपर्छ त्यो सबै उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको जग विग्रन नदिन ठूलो कदम चालेका छन् । सरकारका पनि सिमा रहेका छन् । तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योगहरुलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार लामो समयका लागि वित्तिय संकटमा फस्ने छ । निजी क्षेत्र विरामी परेको छ, यदी उपचार गर्न सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ । यदी उनीहरुलाई अहिले जोगाउन सकेमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुग्नेछ । सरकारले जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रको लागि बैंकको ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने भनिएको छ । २ प्रतिशत छुटले केही अर्थ राख्दैन । उद्योग र व्यवसायमा तरलताको प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ जसले गर्दा ती उद्योगले समस्या समाधान गर्न मिलोस् । बेलायतले २० विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोजगारीको अवसरलाई कसरी जोगाएर राख्ने अहिले प्रमुख समस्या हो । नेपालमा वर्षेनी ५ लाख नयाँ मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश तयार हुन्छन् । यो पटक रोजगारीको समस्या बिकराल देखिने भएको छ । खाडी मात्र होइन र युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल फर्केनेहरु बढी हुने छन् । देशभित्रको रोजगारी गुम्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने भएको छ । कोरोनाले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा सामुदायिक बनको सफल प्रयोग भयो त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको खुल्ला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको छ । सरकारले रोजगारीका लागि बिगतमा चालिएको कदको गहिरो समिक्षा गर्दै गल्ती दोहराउन हुदैन । युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने उदाहरण यो हो । सरकारले स्रोतको खोजीका लागि अलोकप्रिय तथा अर्थतन्त्रमा दुरमागी प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ ।
सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरवोलकन आयोगले नै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा ४ खर्ब बचत हुने सुझाव दिएको छ । नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी समितिहरु आवश्यक छैनन् । मन्त्रालयको संख्या १६ र विभाग ३२ वटामा भएपनि चल्न सक्छ । औचित्य नभएका सरकारी आयोगहरु र सरकारी कार्यालयहरु विघटन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रकम छ । त्यसलाई श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा पनि भएका परियोजनालाई निरन्तरता दिएर काम सक्नुपर्छ ।
