अरुण रन्जित
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । तर आगामी आर्थिक २०७७/७८ बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठूलो चुनौति रहेको छ । गत डिसेम्बरमा चीनमा देखा परेको कोभिड १९ को प्रभावले विश्व नै समस्यामा परेका छन् । यसको असर नेपालमा पनि नकारात्मक पर्यो । सरकारले नेपालमा कोरोना भएको पुष्टी हुनेवित्तिकै गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा खुल्न सकेको छैन । तर कोभिड १९ को विरामी भने दिनानुदिन बढीरहेको छ ।
लकडाउनका कारण नेपालमा सन्चालनमा रहेको सम्पुर्ण उद्योगधन्दा बन्द भयो जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको साटो स्थिरत भयो भने अथतन्त्रको बृद्धिदर खुम्चन बाध्य भयो ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धिबढीमा १.५ हुने अनुमान गरेपनि नेपालको तथ्यांक विभागले भने २.५ को आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर अर्थविदहरु भने नेपालको अािर्थक बृद्धि नकारात्मकतर्फ हुने जिकीर गरिरहेका छन्।
कोभिड १९ का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विभिन्न देशहरुले विभिन्न राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन् । इटालीले आफ्नो कुल जिडिपीको करिव १० प्रतिशत, मलेसियाले जिडिपीको १६ प्रतिशत, अमेरिकाले आफ्नो जिडिपीको करिव ६ प्रतिशत स्टीमुलस प्योकज ल्याएका छन् । तर नेपालमा भने बजेट मार्फत सरकारले जम्मा कुल जिडिपीको १.३३ प्रतिशत मात्र स्टीमुलस प्याकेज ल्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रले यदी नेपालको अर्थतन्त्रलाई भि आकारमा उठाउन चाहने हो भने कुल जिडीपीको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतको स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनका लागि आग्रह गरको थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अगावै निजी क्षेत्रका छाता संगठनको रुपमा रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटी स्टीमुलस प्याकेजको घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर सरकारले नीजी क्षेत्रलाई नै भनेर जम्मा ५० अर्बको राहत कोष घोषणा गर्यो तर त्यो पनि कायान्वयन हुन सकेन । विभिन्न छुटहरु गरी दुई खर्ब भन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याएको अर्थमन्त्रीले भने पनि निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुनेगरी राहतको प्याकेज नल्याएको भनी निजी क्षेत्र उनीसँग रुष्ट छ । निजी क्षेत्र रुष्ट भएको थाहा पाएपछि आफूले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । गत चैतदेखि नै सरकारले आव्हान गरेको लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्र उथलपुथल भइरहेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन अझै चल्न सकेको छैन । सवारीसाधन नचल्नाले पुर्ण रुपमा उद्योगधन्दा कलकारखाना र अन्य व्यवसायिक संस्थाहरु खुल्न सकेका छैनन् । लकडाउनका कारण सबैभन्दा नराम्रोसँग थलिएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । करिव एक खर्बको हाराहारीमा यस क्षेत्रले लकडाउनको अवधिमा गुमाएको छ । लकडाउनका कारण अन्तराष्ट्रिय उडानहरु ठप्प हुदा पर्यटकहरु नेपाल आएका छैनन् ।
अरवौका लगानीमा खोलिएका पाँचतारे होटलहरु खाली भएका छन् । त्यहाँ काम गर्ने हज्जारौ मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । त्यस्तै उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा पनि लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । त्यस्तै विदेशमा रोजगारीका लागि गएका हज्जारौ युवाहरुले रोजगारी गुमाएका छन्। लाखौको सख्यामा विदेशमा गएका नेपाली स्वदेश फर्कने आँकलन गरिएको छ । उनीहरुको रोजीरोटी र रोजगारको ग्यारेन्टीको जिम्मा सरकारको हातमा रहेको छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउका लागि नीतिगत तहमा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले सम्पुर्ण क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्छ भनेर निजी क्षेत्रको मागहरु नेपाल राष्ट्र बैंकतिर पठाएका छन् । हाल सम्मुर्ण नीजि क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित रहेको छ । निजी क्षेत्रले अहिले व्याजदर छुट, केही रकम अनुदान, पुनकर्जा दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुर्याइरहेका छन् ।
असार २६ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सन्चालन गर्न दिने भनेर निर्णय गर्यो तर सवारी सवारीधनीहरुले भने विभिन्न प्रकारका राहतका प्याकेज ल्याएमात्र सन्चान गर्ने भनेर अड्डी कस्यो ।
उनीहरुको १० खर्ब बराबरको लागानी डुवेको र पेट भर्ने समस्या भइरहेको बेलामा बैंकले किस्ताको लागि दवाव दिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो समस्याको समाधान पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मोद्रिक नीति नै ल्याएर समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोभिड १९ का कारण उत्पन्न भएको समस्या बजेटसँग भन्दा पनि वित्तिय नीतिसँग बढी सम्बन्धीत भएपनि मौद्रिक नीतिसँग सवै क्षेत्रले आशा गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरुले भने सरकारले राहतको प्याकेज घोषणाको लागि ढिलाई भएको गुनासो गरिरहेका छन् । अन्य देशमा कोभिड १९ ले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि राहतका प्याकेजहरु तत्काल जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याएपनि नेपालमा भने अहिलेसम्म कस्तो राहत ल्याउने भन्नेमा नै सरकार अलमल रहेका छ । चालु आर्थिक बषको सकिदै गर्दा एकातिर सरकारलाई राजस्वको चाप पर्दछ भने ऋणीहरुलाई आफूले लिएको ऋणको साँवा र व्याज तिर्न समस्या भइरहेको छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय नचल्दा ऋणीहरुलाई बैंकको व्याज कसरी तिर्ने भन्ने समस्या परिरहेको छ ।
उनीहरुले पटक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कर्जाको व्याजमा छुट, व्याजदर पाँच प्रतिशतले कटौति, तीन प्रतिशतमा स्प्रेडदर, तीन प्रतिशतको सिआरआर, करिव साढे दुई खर्ब रुपैयाँ पुनकर्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विभिन्न फोरमहरुमा निजि क्षेत्रको सम्पुर्ण समस्यालाई समाधान गर्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउने बताई रहेका छन् ।
अहिले निजी क्षेत्र साच्चै मर्कामा परेको छ । उनीहरुसँग कार्यालय सन्चालनको लागि चाहिने सन्चालन पुँजी पनि छैन । त्यसैले पनि उनीहरुले सस्तो व्याजमा कार्यालय सन्चालनको लागि रकम माग गरिरहेका छन् ।
हुन त अहिलेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको विश्वासपात्र र एसम्यान हुन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा गभर्नर हुदा उनी डेपुटी गभर्नरको रुपमा अधिकारीले काम गरेका थिए । खतिवडालाई तत्कालिन गभर्नरको रुपमा सफल बनाउन अधिकारीको ठूलो हात रहेको थियो । सो कुरा महसुस गरेका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले ठूलो विवादका बाबजुत पनि अधिकारीलाई गभर्नर बनाएका थिए ।
अहिले कोभिड १९को समस्याका कारण नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल अवस्थामा छन् । बजेट बढी राजनीतिक दस्तावेजमा आधारित हुने हुनाले विभिन्न राजनीतिक दलको माग पुरा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले नीजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राहतका प्याकेज ल्याउने सोच रहेपनि ल्याउन नसकेकोले मौद्रिक नीति मार्फत समस्याहरुको समाधान गरिने बताइरहेका छन् । किनकी अधिकारीले खतिवडाले भनेको हुवहु मान्ने गरेका छन् । हुन त राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएपनि अर्थमन्त्री डा.खतिवाडले हरेक निती निर्माणको तहमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले विषेशगरी बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति, व्याजदर नियन्त्रण र मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको हुन्छ । सरकारले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसलाई प्राप्तिका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको हुन्छ तर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउने हो भने मुल्यबृद्धि ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । तर देशको अर्थतन्त्रलाई चलयामान राख्नका लागि पनि हाल राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेजसँगै विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी र आवश्यकता रहेको छ ।
