रवीन्द्र भट्टराई
धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटभित्र बोर्ड सञ्चालकको सूचीमा गएमा हामी धितोपत्र बोर्डका सञ्चालकहरूको नाम, फोटो र प्रतिनिधित्व पाउँछौं । अध्यक्ष कार्यकारी हुने भएकाले बोर्डका अध्यक्षका बारेमा धेरैलाई चासो भए पनि अन्य सञ्चालकका बारेमा पुँजीबजारले खासै चासो राखेको देखिँदैन ।
तर पनि धितोपत्र बोर्डका हरेक महतवपूर्ण निर्णय सञ्चालक समितिले नै पारित गर्ने गर्छ, चाहे नयाँ निर्देशिका होस् वा नियमावली होस् वा अन्य कुनै महतवपूर्ण निर्देशन ।धितोपत्र ऐन, २०६३ ले धितोपत्र बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्षसहित सात जनाको सञ्चालक समितिको कल्पना गरेको छ; जसमा अर्थमन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना विशेषज्ञ रहने व्यवस्था छ ।पुँजीबजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट बोर्डको स्थापना भएको ऐनमा प्रस्ट भनिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको अन्य क्षेत्रमा संलग्नता हेर्दा लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई प्रतिनिधिका रूपमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा पठाएको छ ।
एउटा असफल संस्थामा सफल उद्यमीको परिचय बनाएका ढकालको प्रतिनिधित्वले अवश्य पनि पुँजीबजारले ठूलै आशा गर्ने र उत्साहित पनि हुुनुपर्ने हो । तर, सबै ठाउँमा यस्तो नहुन सक्छ । कानुनतः धितोपत्र बोर्डमा उहाँको प्रतिनिधित्वमा आंैला ठड्याउने ठाउँ छैन । तर, कानुनले मात्र पनि लक्षित वर्ग र समुदायलाई सधैं न्याय र विश्वास दिन सक्दैन । त्यस बेला नैतिकताले काम गर्नुपर्छ । कानुनले बाटो बिराए नैतिकता र विवेकले काम गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि आफैंमा ग्लोबल आईएमई बैंक, चन्द्रागिरि हिल्स, हिमालयन पावर पार्टनर लि.लगायत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका र धितोपत्र बोर्डको नियमनभित्र पर्ने धेरैवटा कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुुनुहुन्छ र ती कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई सेयर कारोबार भइरहेका पनि छन् । धेरैवटा सूचीकृत कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक नियमन निकायको सञ्चालक वा कानुन बनाउने वा नियमन गर्ने संस्थामा रहनु आफैंमा सेयर बजार र लगानीकर्ताको हितमा हुन सक्दैन ।
प्रश्न व्यक्तिको हैन, प्रश्न प्रतिनिधित्व र संलग्नताको हो । प्रश्न कार्यक्षमताको हैन, प्रश्न स्वार्थको हो ।धितोपत्र ऐनले बोर्डको सञ्चालक समितिमा जुन प्रकारको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरेको छ, त्यो आफंैमा बजारको पारदर्शिता र सर्वसाधारणको हितका दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण छ । न्यायपूर्ण छैन । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष वा महतवपूर्ण लगानी भएको सेयरधनी कुनै पनि संस्था वा निकायबाट प्रतिनिधिका रूपमा रहनु हुँदैन ।
नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न र प्रतिनिधिका रूपमा पठाउन मिल्दैन । यस्ता कामले कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा स्वार्थ बाझिनेछ । स्वच्छ र पारदर्शी सेयर बजारको विकास गर्ने धितोपत्र ऐनले गरेको परिकल्पना प्रभावित हुनेछ ।गल्ती वा गैरकानुनी काम कर्मचारीबाट हुन सक्छ, सञ्चालकबाट हुन सक्छ र यस्ता काम जानेर वा नजानेर पनि हुन सक्छ ।
गल्ती ठूलै हुन पनि सक्छ वा सानो । यदि त्यो गैरकानुनी छ भने धितोपत्र बोर्डले नियम संगत हिसाबले कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र बजारमाथिको लगानीकर्ताको विश्वासलाई कायम गर्न सक्नुपर्छ । यदि महासंघका प्रतिनिधि संलग्न रहेका कम्पनी, तिनका सञ्चालकमाथि धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्नुपरे के कारबाही गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन र कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा समग्र बजार र सर्वसाधारणले विश्वास गर्न पनि सक्दैन । यो कार्यले तिनै कम्पनीका सेयरधनीलाई मात्र नभएर समग्र बजारको स्वच्छतामा नै असर पर्न जानेछ ।
यसैले पनि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि नै संस्थागतरुपमा हट्नुपर्छ । हिजो जुन गल्ती भयो अब त्यो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । हिजोका प्रतिनिधिले जुन गल्ति गरे अहिलेका प्रतिनिधिले त्यो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । हालका प्रतिनिधिले ब्यक्तिगतरुपमा आफनो तथा संस्थाको साखमा आँच आउने काम गर्नुहुन्न तर, सबै प्रतिनिधिको हकमा यसरी ढुक्क हुन सकिन्न ।
यदि प्रतिनिधि पठाउनेबारेमा महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै प्रतिनिधिका रूपमा जाने व्यवस्था भए यसमा परिमार्जन आवश्यक छ ।धितोपत्र ऐन, २०६३ ले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई बाध्यात्मक भनेको छैन । ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ ले सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेका कारणले मात्र बोर्डले गरेको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन भनेको छ ।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने धितोपत्र बोर्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधि नभए पनि धितोपत्र बोर्डको काम–कारबाही अघि बढिरहनेछ । बोर्डको कामभित्र केवल दैनिक कार्य सञ्चालनका काम मात्र नभई धितोपत्र ऐनले निर्देशित गरेका नियम कानुन निर्माणदेखि बजार नियमनका कामहरू पनि पर्नेछन् । यसैले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा महासंघको प्रतिनिधि नभए पनि पुँजीबजारको नियमनमा कुनै फरक पर्ने अवस्था देखिँदैन ।धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट कानुनी रूपमा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व हटाउनेबारेमा विगतमा धेरै छलफल भएको थियो, तर किन हटाउन सकिएन वा यो कानुनी रूपमा संशोधनको प्रक्रियामा किन गएन ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरै लोभ गरिरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।पुँजीबजारले उठाएको अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न बजारको द्रुत विकासको सपना बाँडिरहेका बोर्डका वर्तमान अध्यक्षले आफैंले सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएका घेरै कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामा हुँदै गर्दा किन बोल्न सकेनन् ?सेयर बजारमा कसैबाट अन्यायमा परेको महसुस भए लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला न्याय माग्न ढोका ढकढक्याउने ठाउँ भनेको धितोपत्र बोर्ड हो । तर, अहिले पहिलो नम्बरमा न्याय माग्न जाने ठाउँमा नगई लगानीकर्ताहरू अन्यत्र गइरहेका छन् र बोर्ड बोधार्थमा मात्र सीमित भएको छ ।
विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरूले इन्साइडर ट्रेडिङ (कम्पनीका सार्वजनिक भइ नसकेका सूचनाका आधारमा सेयर किनबेच गरेर फाइदा लिने काम) गरे र अन्याय भयो भनी उजुरी गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्ता पहिला धितोपत्र बोर्ड नपुगी प्रहरीकहाँ पुगेका छन् । यस्तै सेयर बेचेको पैसा ब्रोकरबाट समयमा नपाएर अन्याय भयो भनी निवेदन प्रहरीमा पुगेको छ ।
यी केही उदाहरणहरू मात्र भए । हरेक दिन थपिएका लगानीकर्ताहरूका समस्या, गुनासा र पीडाहरू कति होलान् । केही छिन सामाजिक सञ्जालतर्फ भौंतारिँदा पनि धेरै महसुस गर्न सकिन्छ । लगानीमा जोखिम लगानीकर्ताले लिने हो, त्यसमा दुईमत छैन तर अन्यायको जोखिम लिनैपर्छ भन्ने छैन । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय नियामकले दिने हो ।
पीडितहरू न्याय माग्न जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा नगई अन्य ठाउँमा पुग्छन् भने नियामक वा कानुनको पालना गराउनेले बुझे हुन्छ, आफूमाथि केही कमजोरी छ । यसबाट बोर्डले नियामकमाथि सर्वसाधारणको विश्वासको तह कहाँ पुगेको छ भनेर आफैं अनुमान गरे हुन्छ । यसको संकेत के हो भने न्याय दिनेले न्याय दिन सकिरहेको छैन वा न्याय माग्न जानेहरूको कुरा सुनिरहेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा धितोपत्र बोर्डप्रति सर्वसाधारणले पोखेका असन्तुष्टिहरू बाट के देखिन्छ भने लगानीकर्तामा धितोपत्र बोर्डबाट न्याय पाइन्छ भन्नेमा आत्मविश्वास देखिँदैन । वर्तमान नेतृत्वले व्यक्त गरेका विचार र काम गर्ने शैलीका कारण धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणको हितको संरक्षण गर्छ भन्नेमा अविश्वासको खाडल दिन–प्रतिदिन बढेर गएको देखिन्छ ।
बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाए इन्साइडर ट्रेडिङले बजार तहस नहस हुन्छ भनी प्रतिवेदन लुकाएका वर्तमान अध्यक्षले अहिले थाहा पाएको हुन सक्छ, इन्साइडर ट्रेडिङको तह कसले लाइसेन्स पायो भन्नेमा भर पर्ने हैन, यो त नियामकको नियामकीय क्षमता, गर्ने कारबाही, तिनले गर्ने काम र त्यसमाथि लगानीकर्ता र बजारले गर्ने विश्वासमा भर पर्ने कुरा हो ।
