भाष्करमणी ज्ञवाली
नेपालमा कोभिड–१९ का कारण धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोभिड–१९ को समस्या हो । कोरोनासँग जुध्नको लागि आवश्यक स्वास्थ सामग्री र खोप ल्याउनका लागि फ्यासिलिटेड गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
त्यस्तै मानिसहरुलाई भोकमरीबाट पनि त बचाउनुपर्ने अबस्था । जनता बाच्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरु बढाउनु पनि जरुरी रहेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप स्वचालित रुपमा सन्चालनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि खाद्यपदार्थ, तरकारी फलफुल माछामासु दही जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानहरुको सहज पहुँच हुनु जरुरी छ । त्यसैले पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई सवैभन्दा बढी सहुलियत दिनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा निषेधाज्ञा जारी छ, अझ लकडाउनको अवस्थामा नेपालमा भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलहरु पर्याप्त आयात भइरहेको छ । तर नेपालमा नै उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफुलहरुको भने आयात रोकिएर कुहिएको अवस्था छ । कारण नेपालका विभिन्न ठाउँमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा रहेको छ जसले आन्तरिक बजारको तरकारीहरुको प्रयोग बढ्न सकेन ।
नेपालका नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले भारतबाट तरकारी फलफुल नल्याएको खन्डमा के होला ? भनेर सोचेर आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउनुपर्छ । निषेधाज्ञा वा लकडाउन भएपनि सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर त्यस्ता उत्पादनहरु जनताको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
त्यस्तै गरी बजेटमा आएको राहतका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति चाहिएको छ । गत बर्षको मौद्रिक नीतिले सहुलियतका धेरै कुराहरुको सम्बोधन गर्यो केही कुराहरुमा सहुलियत पनि दियो । तर सो सहुलियत सवैले पाएनन् जसको पहुच र पावर छ त्यसले पाए । पहुँचहिन मानिसहरुले भने सहुलियत प्राप्त गर्न सकेनन् । जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य बनाउनको लागि ठूलो मद्धत गर्न भने सकेन ।
आगामी बर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले भने आवश्यकता अनुसारको मात्र सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी रहेको छ । जस्तै व्याजदर छुट पनि आवश्यकता भएको उद्योगी व्यापारीलाई मात्र दिनुपर्छ जसका कारण आवश्यकता भएकाहरुले सदुपयोग गर्दछन् भने नभएकाहरुले सहुलियतको दुरुपयोग गर्न पाउदैनन् ।
जस्तै अहिले आयात गरेर कारोबार गर्ने व्यापारीहरुलाई व्याज छुटको आवश्यकता पर्दैन । त्यस्तै नेपालमा नै खाद्य उद्योग सन्चालन गरेकालाई पनि व्याज छुट दिनुपर्दैन किनकी त्यो व्यापार व्यवसायहरु पनि चलिरहेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको होटल ट्राभल टे«किङ व्यवसायलाई सवैभन्दा बढी हो । उनीहरुको व्यवासय सन्चालन भइरहेको छैन । त्यस्तै केही उद्योगहरु र व्यापारहरुमा सहुलियतको आवश्यकता रहेको छ ।
उद्योगी व्यापारीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर काम गरिरहेका छन् । जसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कुन व्यापारी व्यवसायी र कुन उद्योगलाई कस्तो छुटको आवश्यकता छ भन्ने कुराको उनीहरुलाई राम्रो जानकारी हुन्छ । त्यसैले सहुलियत र छुटहरुको निर्णय बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै गर्न दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने छुटको बारेमा सरकार र नेपाल राष्ट्र पुर्ण रुपमा अनभिज्ञ हुन्छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जस्तो नजिकबाट सँगसँगै काम गरेका हुदैनन् ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरभिजन भने गर्नुपर्छ । किनकी यदी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु इमान्दार भएनन् भने उनीहरुले सहुलियत पनि पहूँचवाला र आफ्ना मान्छेहरुमा मात्र पोस्न सक्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई इमान्दार र प्रुडेन्ट बन्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकको सुपरीपेक्षण जरुरी रहेको हुन्छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा नियन्त्रणामत्मक नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारण लगानीको वातावरण छैन । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि निक्षेपको व्याजदर घटाएका छन् । जसका कारण लगानीकर्ताहरु सेयर बजारतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
लगानीकर्ताहरु सेयर बजारतिर आकर्षित हुदा अनपेक्षित रुपमा बजार उकालो लागिरहेको जसको फाइदा ठूला लगानीकर्ताहरुले लिइरहेका छन् । ठूला लगानीकर्ताहरुले चाहेको खण्डमा बजार बढाउन र घटाउन सक्ने भएकोले केन्द्रिय बैंकले सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ । जस्तै जहाँ सहुलियतको जरुरी छ त्यहाँ सहुलियत र नियन्त्रणात्मक नीति जरुरी भएको ठाउँमा नियन्त्रणामत्मक नीति आउनु जरुरी रहेको छ ।
यदी व्यालेन्समा रहेर मौद्रिक नीति आएमा अहिलेको प्यान्डामिकबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि सहज हुन्छ र मौद्रिक नीतिको सफलता पनि त्यसैमा निर्भर गर्दछ । विषेषगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थलाई स्वायत्तता दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी भुमिकालाई राम्रोसँग अगाडी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको ।
त्यस्तै उद्योगी व्यापारीहरुलाई पुनकर्जा, सहुलियतपुर्ण कर्जा लगायतका सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
कार्यान्वयको ठूलो समस्या
अहिलेको सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कार्यान्वयन हो । विगतका बजेट र मौद्रिक नीतिहरु पनि राम्रो आएको थियो त्यसको कार्यान्वयन भने पुर्ण रुपमा भएन । नीति बन्दा खोट लगाउने ठाउँ नहुने तर कार्यान्वयन भने नहुनेभएपछि ति नीतिहरु कागजको खोष्टा मात्र भएको छ ।
नीतिमा राम्रा कुरा आएपनि त्यसको सदुपयोग भने राजनीतिक पार्टीका चन्दादाता, ठूला पहुँचवालाहरुले मात्र सदुपयोग गरेका छन् । यो सवैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।
विग मर्ज समयको माग हो
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० वटामा झर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ । विग मर्जर समयको माग हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु अव घटाउने ठाँ छैन । त्यसैले बाणिज्य बैंकहरु मर्जर गराउनु जरुरी रहेको छ ।
एकातिर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धेरै हुदा नाफाको लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भयो जसले वित्तिय क्षेत्रमा नै खतरा निम्त्याएको छ, अर्कोतर्फ ठूलो कर्जाको लागि कन्सोर्डियममा जानु पर्ने अवस्था आयो कुनैपनि ठूला प्रकृतिको कर्जा एउटा बैंकले मात्र दिन नसक्ने भए त्यसैले पनि मर्ज र पुँजीबृद्धि आवश्यक रहेको छ । मौद्रिक नीतिले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ ।
नेपालमा बाणिज्य बैंकको संख्या एक दर्जन वा सो भन्दा कम नहुदासम्म राष्ट्र बैंकले पुँजीबृद्धिको अस्त्र फ्याकेर हुन्छ वा अन्य पोलीसीहरु ल्याएर हुन्छ मर्जर गर्नेपर्छ, यो समयको माग हो । पुँजीबृद्धि गरेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान बाध्य हुन्छन् । तर यसबाट मोनोपोली हुने खतरा भने बढ्छ । तर त्यसलाई रोक्न भने राष्ट्र बैंक चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ । हाल मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधि अनुसार मोनोपोली गर्ने सम्भावना भने हुदैन तर पनि ढुक्क भएर बस्न भने नियामक निकायले हुदैन ।
सेयर बजारका लागि नियन्त्रणात्मक नीतिगत व्यवस्था जरुरी
अहिले बजार उकालो लागिरहेको । बजारमा निक्षेपको व्याजदर कम तथा लागानीको वातावरण नहुदा लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा गएका छन् जसका कारण बजार बढेको छ । बजार उकालो लाग्दा ठूला लगानीकर्ताहरुले फाइदा लिएका छन् ।
एकातिर बैंक तथा वित्तिय संस्स्थारुले निक्षेपको व्याजदर एकल अंकमा अझ भनौ ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम व्याज दिदा अहिलेको बजारमा भएको मुल्यबृद्धि भन्दा पनि कम भएकोले निक्षेपकर्ताहरु सेयर बजारमा लागेका हुन् ।
त्यस्तै अन्त लगानी गर्न नपाएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि थोरै व्याजदरमा मार्जिक कर्जा दिन थालेकोले पनि सेयर बजार उकालो लागेको हो । यी दुवैमा कडाइ गरिदिने हो भने सेयर बजार नियन्त्रित हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर तोक्न भने सक्दैन तर नीतिगत हिसावले दिशा निर्देश गर्न भने सक्छ । जसले बजारलाई स्थिरता प्रदान गर्न मद्धत पुग्छ । त्यसैले अवको मौद्रिक नीति वित्तिय स्थायित्व, सहुलियत, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र मुल्यबद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेगरी व्यालेन्समा आउनु जरुरी छ ।
