प्रल्हाद गिरी –
कोरोनाभाइरसले आक्रान्त विश्व अर्थतन्त्रबीच नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । भाइरसको दूरगामी प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभाव भइरहेकै बेला वित्तीय क्षेत्र पनि अनपेक्षित उतारचढावको मारमा रहेको स्पष्ट रुपले देख्न सकिन्छ । कोभिड १९ को प्रभावसँगै देशमा दोश्रो लकडाउन अलि खुकुलो भए यता सरकारले बजेट ल्याइसकेको र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पूर्व संघारमा वित्तीय प्रणाली स्थिर, सबल र स्थायी कसरी बनाउने भन्ने तर्फ चौतर्फी चासो बढेको छ । यसै कुरालाई मलजल दिन ठूला बैंकहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियाको बहस बिग मर्जर कुरा एकाएक बढ्न थालेको छ । भर्खरै हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभिने सम्झौता भएलगत्तै अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि मर्जरको प्रयास चलेको देखिन्छ ।
नेपालमा आवश्यक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय सेवामा खँस्कँदो गुणस्तर, तरलताको समस्या, प्रविधिजन्य चुनौती, कर्मचारी व्यवस्थामा किचलो आदि प्रत्यक्ष समस्याले बैंकहरुको अभिभावकलाई एकातिर नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी तवरले सम्पन्न गर्न चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् भने अर्कातिर संघीय संरचनामा होमिएको देशले यसलाई कसरी भरथेग गर्ने र दु्रत गतिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न वित्तीय संरचना कसरी परिणान्मुख बनाउने भन्ने बाध्यता आइलागेको छ । एउटै वित्तीय बजारमा एकै प्रकृतिका सेवाग्राही, निक्षेपकर्ता र व्यवसायी भएको देशमा केन्द्रीय बैंकबाट नियमन हुने चार थरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रभावकारी नियमनमा नपर्ने सहकारी तथा गैर–बैंकिङ्ग संस्थाहरु, अनौपचारिक लेनदेन आदिले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलित वृद्धिदरलाई मनोमालिन्य बनाएको छ । विकृतिहरु बढिरहेका छन् । जसले जे गरे पनि हुने सिद्धान्त झाँगिँदै गइरहेको छ । राजनीतिको दाउपेचमा गरिने सस्ता र फितलो वाचाहरुजस्तै नाफाका वृद्धिदरप्रति अस्थिर महत्वाकाँक्षाहरु बढ्न थालेका छन् । लगानीकर्ताहरुलाई झूटो आश्वासन बाँडिदैंछ ।
सरकारले बजेटमा ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई गाभ्ने गाभिने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाका लागि आयकर ऐन, २०५८ सहुलियत दिएको छ । यसले बाध्यकारी मर्जर नीति पहिल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सजिलो भएको छ । बिग मर्जरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ । टाढा जानै पर्दैन । मलेशियामा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा ५० वटा ठूला बैंकहरू मर्ज भएका थिए । स्वतफूर्त मर्जरको आव्हान मलेशियन केन्द्रीय बैंकले गर्दा पहिला त बैंकहरुले आलटाल गरेका । पछि सरकार र केन्द्रीय बैंक नै कडा रुपमा प्रस्तुत भएर १० वटा सरकारी बैंकलाई नै मर्जरमा लगे पछि त्यहाँ बिग मर्जर सफल भएको थियो ।
बिग मर्जरको आवश्यकता किन भयो भन्ने कुरा वित्तीय कुरा जानकारीमा राख्न चाहने जो कोहीलाई पनि चासोको विषय बनेको छ । जनतलाई दिने सेवा र सुविधा प्रायः एकै प्रकार, कार्यक्षेत्र पनि उस्तै र ग्राहक पनि एउटै वित्तीय बजारमा भएकाले किन वर्गीकृत चार थरीका वित्तीय संस्था चाहियो भन्ने सटीक तर्क प्रायः सबैको छ । बिग मर्जरका लागि सरकारले करमा छुट दिएर विधिवत प्रोत्साहन गरिरहको बेला केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको ढाँचा कस्तो बन्ला भन्ने कौतूहलता अहिले सबैमा छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने र प्राप्तिमा जानेभन्दा पहिला सरकारी स्वामित्वका तीन ठूला बैंकहरुको मर्जर हुने हो या हैन, वा ती बैंकहरुको मर्ज कहिले र कुन रुपमा हुन्छ ? त्यसको साइड इफेक्ट वित्तीय प्रणालीमा कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयहरु प्रति ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् । बिग मर्जरको शुरुआत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुबाट शुरु गरे पछि मात्र विधिवत बिग मर्जरको नीतिगत व्यवस्थको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनसक्ने धारणा धेरैको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा हस्तक्षेप र बाध्यकारी व्यवस्था कुनै पनि उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत हुने कार्य हो । नेपालजस्तो अस्थिर र मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा भने यसका गुन्जायसहरु धेरै छन् । अभुतपूर्व राजनैतिक परिवर्तन, संघीय संरचनामा प्रवेश, अत्यधिक मात्रामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बावजूद औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा देशका जनसंख्याका आधा मात्र जनता समाहित हुनसक्नु आदि जस्ता तीतो सत्यले समय समयमा सरकार निकायहरुले बाध्यकारी नियम ल्याउने गर्दछन् । यस्ता नियमहरु प्रणालीगत समस्या सुधार गर्न, वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रकै मजबूती तथा दिगो बनाउन र निरन्तर उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न आवश्यक हुने गर्दछन् । यसका लागि दातृ निकाय, सल्लाहकारी भूमिकामा रहने संघसंस्था र वैदेशिक नियोगहरुको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ ।
क्षणिक लाभ लिन खोज्नेहरु बिग मर्जरबाट पनि तुरुन्तै लाभ लिनसक्ने ठूलो महत्वाकाँक्षामा छन् । शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु बिग मर्जरको हल्लाले अब बैंकहरुको शेयर मूल्य बढ्नेमा ढुक्क छन् । शेयर बजारलाई हरेक पल्ट कुनै न कुनै नीतिगत उतारचढावा या क्रियाकलापले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसको वृद्धिदरको कुनै आधारभूत टेको परिणाममुखी तवरले भइदिएको भए कति राम्रो हुने थियो ।
बिग मर्जरकै कुरा गरिरहँदा एकीकृत बैंकिङ्ग प्रणाली अर्थात् युनिभर्सल बैंकिङ्गको पनि कुरा चर्चामा आएको छ । तीव्र र सन्तुलित विकासका लागि युनिभर्सल बैंकिंले ३६० डिग्री सर्वत्र पहुँच राख्ने हो भने हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा बैकिङ्ग च्यानलमा नआए धरै पाइन्न । अमेरिका, केही एशियन देशहरुमा समेत यसको सफल प्रयोग भइसकेको छ । युनिभर्सल बैंकिङ्ग प्रणालीमा बैंकहरुले थोक, खुद्रा र लगानी बैंकिङ्ग तीन थरीको सेवा एउटै छानामुनि बसेर दिनसक्छन् । यस्तो सेवामा बीमाको सेवा पनि दिइन्छ । आयोजनाहरु पूरा गर्न र कुनै एउटा स्थानीय निकायको समग्र प्याकेजको वित्तीय सेवा दिन आवश्यक ठानिएमा यस्तो युनिभर्सल बैंकिङ्ग प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि, यसको फिट एण्ड प्रपर टेस्ट भने नियामक र स्थानीय सरकारबाट हुनैपर्छ ।
हरेक देशको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई नजिकसँग नियालिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले पनि नेपालको बिग मर्जरमा चासो देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकको सल्लाहकार र दाता भएको नाताले आइएमएफले नेपालमा हुन लागिएको बिग मर्जरमा वित्तीय संरचनाको मजबूती र स्थिर नियमनकारी नीति निर्देशनको सुनिश्चितताका लागि केही शर्तहरु आवश्यक हुने बताएको छ । त्यस्ता शर्तहरुमा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा बिग मर्जरको उपयुक्तताको आकलन, वित्तीय मध्यस्थताको न्यून लागत, कर्जा वृद्धिको उच्च छलाङ्गमा गम्भीरताको नीति आदि प्रमुख रहेका छन् । आइएमएफले नेपालमा कर्जाको विस्तारको वृद्धिदर आवश्यकता अनुसार नदेखिएको र यसले दीर्घकालमा समस्या ल्याउनसक्नेतर्फ इंगित गरिसकेको छ । तीव्र कर्जा विस्तारका बावजूद न्यून खराब कर्जाको आँकडालाई घुमाउरो पाराले अविश्वास गर्दै आएको आइएमएफले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्फ संकेत गर्दै कर्जाको चक्रमा पुरानै तवरले खराब र कमसल कर्जाले विभिन्न तवरले अस्थायी रुपमा सबल बनाउँदै, सिँगार्दै सदाबहार राम्रो (एभरग्रिनिङ्ग) हुँदै गएको आशंका समेत गरेको छ । वास्तवमा कर्जाको एभरग्रिनिङ्ग अहिलेको ठूलो समस्या हो । यसलाई बैंकहरुको नीति, नियम र निर्देशनको अनुपालनाप्रति अस्थायी व्यवस्थापनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ जसले दीर्घकालमा भयानक प्रणालीगत समस्या ल्याउन सक्छ ।
बिग मर्जरको बाध्यकारी नीति आउँदैमा तरलताको समस्या दीर्घकालीन रुपमा हटेर जाँदैन । तरलताको उतारचढावको स्थिति बैंकहरुको सम्पत्ति र दायित्वको उच्चतम व्यवस्थापन, सरकारको सार्वजनिक खर्चको नीति तथा तौरतरिका र केन्द्रीय बैंकले नीतिहरुमा मुख्यतः भर पर्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्व कुशल व्यवस्थापन, लगानीको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण आदि महत्वपूर्ण चुनौतीहरु हुन् । सरकारले कहालीलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न उत्पादनशील तथा उद्योगमा लगानीको सुनिश्चितता बैंकहरुबाट चाहेको छ भने कतिपय नीति तथा संरचनाहरु सरकार स्वयंले बनाई यसलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । नीति तथा नियम लगाएर अपेक्षा गरेर मात्र बस्नुहुँदैन त्यसका लागि माहोल तयार गर्नुपर्छ । आधारहरु बनाउनुपर्छ । उचित समन्वय आवश्यक हुन्छ सबै सरोकारवालाहरुसँग । विद्यमान अवस्थाको समीक्षा र तयारी विना अचानक कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्ने र पछि त्यही व्यवस्था संशोधन वा फिर्ता लिने परिपाटी सँधैंको लागि बन्द हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । वित्तीय लगानी होडबाजी र भावुकतामा आएर गर्ने होइन । यसका लागि कमसेकम पाँच वर्ष पछाडिसम्मको लागि सोच्ने दूरदर्शिता चाहिन्छ ।
मर्जर हुने बित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन । प्रायः यसका सकारात्मक परिणाम हुन्छन् भने कहीं प्रत्युत्पादक पनि हुन्छन् । तसर्थ, हामीसँग त्यो असफलता सामना गर्ने सामथ्र्यता पनि कायमै रहनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुमा मर्जर भएका अधिकांश वित्तीय संस्थाले लागत मितव्ययिता प्राप्त गरेको र शेयरधनीहरुको सम्पत्ति बढेको देखाएको छ । तर, खुद नाफा मार्जिन र पूँजीको प्रतिफलमा भने सुधार भएको देखिएन । भारतीय सरकारी बैंकमा मर्जर पछि खुद नाफा मार्जिन, पूँजीमा प्रतिफल, सम्पत्तिको प्रतिफल र ऋण तथा सम्पत्तिको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखियो भने निजी क्षेत्रको बैंकमा पूँजीको प्रतिफल र ऋण र पूँजीको अनुपात बाहेकका सूचकहरुमा न्यून परिवर्तन देखिएको छ । नेपालमा मर्जर पछि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा, कार्यकुशलता र दक्षता बढेको छ । बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध छन् । उल्लिखित विचारहरू उनका निजी हुन् ।)pralhad.giri@gmail.com
