प्रल्हाद गिरी
वर्तमान् समयमा कोरोना भाइरसको महामारीको विश्वव्यापी प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक दूरगामी प्रभाव पर्न जाने देखिएको छ । विश्वस्तरमै जनस्वास्थ्यमा ठूलो चुनौती दिने गरी कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले वित्तीय प्रणाली पनि संकुचन हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा जहाँ रेमिटेन्सको भरमा शोधनान्तर स्थिति अनुकुल हुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्र हुनु र विकास निर्माणको पूर्वाधारहरु कमजोर भएको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले वित्तीय प्रणालीमा औपचारिक वित्तीय श्रोत र साधनको परिचालन, समावेशिता र डिजिटल रुपान्तरणमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा वित्तीय समावेशिताको लक्ष्य पनि पुरा हुन कठिन छ । समावेशितालाई थप सशक्त बनाउन वित्तीय सेवा पहुँच र सेवा प्रयोगकर्ताहरुमा हुनुपर्ने आधारभूत साक्षरता र सशक्तिकरणलाई कोभिड–१९ नयाँ नयाँ भेरिएन्टका कारणले थपिँदै गएको लकडाउनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो समस्या दूरगामी रुपमै जाने कुरा कोरोनाभाइरसका नयाँ नयाँ रुपले प्रष्ट्याउँदै लगेको देखिन्छ ।
वित्तीय समावेशिताको आवश्यकता
मुलुक आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा लाग्दा जनसंख्या तीन करोड पुग्न लागिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ६०.९ प्रतिशत नेपाली नागरिकको निक्षेप खाता रहेको, करिब २२ प्रतिशत जनसंख्याको सहकारी संस्थामा, १४ प्रतिशतको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा र १९ प्रतिशतको बीमामा आवद्धता देखिएको छ । विश्व बैंकको ‘ग्लोबल फिन्डेक्स–२०१७’ को प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँच ४५ प्रतिशत देखाएको थियो । ‘युनाइटेड नेसन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड–२०१४’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यासँग औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच रहेको छ । औपचारिक वित्तीय कारोबार गर्न हौसाउनु र उक्त कार्य मार्फत् समावेशितामा अभिवृद्धि गर्दै लैजानु नेपालमा वित्तीय समावेशिताको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।
गरिबी निवारणको लक्षित कार्यक्रमहरूमा मानिसहरुको आय कसरी बढाउने भन्ने कुरा नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकमा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेताहरुले भाषण गरेको जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर बढाइयो भने मानिसहरुको जीवनस्तर आफ से आफ बढ्ने भन्ने कुरा नितान्त केटाकेटीले गरेको जस्तो कुरा हो । जबसम्म घरेलु उत्पादन बढ्दैन, तबसम्म रोजगारी बढ्न सक्दैन । रोजगारी नबढेसम्म मानिसहरुको आय बढ्दैन । केही सीमित व्यक्तिहरुको आय नियमित हुँदैमा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मानिसहरुको आय बढेको संकेत दिँदैन । यस अर्थले मानिसहरुमा आयको असमान वितरण विद्यमान रहन्छ जसले सामाजिक सुरक्षा, जिउनैका लागि जारी प्रयासमा बेरोकतोक चुनौती पैदा गर्छ ।
समाजमा आयस्तरमा हुने वृद्धिले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई डोर्याउने गर्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन कम हुँदै गएकोले आधारभूत खाद्यवस्तुमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । यसले चक्रीय वा भनौं गुणात्मक प्रभाव परेको छ । उत्पादन कम भएपछि मानिसहरुलाई रोजगारीको अभाव भएको छ । रोजगारी नभएपछि आय त्यसै कम भयो । यसले क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउँछ । फलस्वरूप उपभोग पनि खुम्चिँदै गएको छ । लगानी, उत्पादन, आय र उपभोग सबै एक एर्कामा परिपूरक अवयवहरु हुन् । नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय आयको परिप्रेक्ष्यमा यी परिपूरकहरुको वृद्धिदर नियमित छैन । यसले उत्पादनका साधनहरुलाई गैरउत्पादनशील बनाउन उद्दत बनाइरहेको एकातिर तीतो सत्य छ भने अर्कोतिर समावेशी उत्पादनमा पहुँच, उत्पादित वस्तु गुणस्तर हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । प्राकृतिक सम्पदाको वरदानले भरिपूर्ण यो सुन्दर देशमा जरुरी वस्तुहरुको उत्पादनमा पकड छैन भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न हामीलाई पटक पटक खल्लो लाग्न सक्छ । तर, यस्तो स्थिति आउन नदिन उत्पादनमा कायापलट गर्न सक्ने क्षमता भने नभएको होइन । सम्भावनाहरु उत्खनन गरी नवीनतम सोच, समयसीमा तोकेर गरिछाड्ने दृढ इच्छाशक्ति र युद्धस्तरको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न अघि सर्ने हो भने नहुने के छ र ?
समावेशिताको औचित्य
नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा वित्तीय समावेशिताको कुरा किन उठ्यो त ? यहाँ भएका असंख्य विपन्न र कमजोर वर्गको उत्थान र तिनलाई सामाजिक रुपान्तरणका लागि आत्मनिर्भर बन्ने कुरा सबभन्दा ठूलो कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले कमजोर वर्गहरुलाई लक्षित गररे कृषिजन्य साना तथा मझौला व्यवसायहरुमा धितो नभए पनि कर्जा प्रवाह गर्न दिएर सामाजिक उत्थानको सांकेतिक शुरुआत गर्यो । प्रयोजन राम्रो भएता पनि त्यो प्रयास अझै सार्थक भएको देखिन्न । कारण यसमा निहीत असंख्य चुनौतीहरू । जहाँ वित्तीय पहुँचको बढी लक्ष्य थियो, त्यहाँ पुग्न सकेन । बरु त्यसले महिला र न्यून आय भएका समाजका कमजोर वर्गलाई फाइदा भन्दा पनि बेथिति बढाउन बढी सहयोग गर्यो । प्रभावकारिता मापन र उचित नियमनको अभावमा लक्षित वर्गलाई ल्याइएको कार्यक्रमले सफलता हासिल नगरेपछि यसलाई दोषारोपण गर्न राजनीतिक रंग दिइयो । तर, सांकेतिक रुपमा कार्यक्रम ल्याइएको र यसले समाजका उत्थान हुनैपर्ने वर्गलाई केही छाप नछोडेको भन्न चाहिँ मिल्दैन । धनी झन् धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै किन जाने भन्ने हमेशा दिमागमा आइरहने कुरामाझ अनौपचारिक वित्तीय जालोलाई चिर्न प्रयासरत वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धनमा सुधारको धङधङी किन झन् बढ्दैछ भन्ने कुराको दह्रो जवाफ पटक पटक दिन सकिन्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर दशकौं बित्दासमेत त्यस्ता कार्यक्रमहरुले लक्षित वर्गलाई प्रभाव पार्नै गरी किन छुन सकेन ?
शिक्षित बेरोजगार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम, महिला उद्यमी कार्यक्रमहरूमा अहिले पनि जागरुकता बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको प्रयास यहाँ सराहनीय मात्रै छैन, बरु यसका प्रत्येक क्रियाकलापलाई निरन्तरता आउने दिनमा नदिई सुखै छैन । मुलुकमा वित्तीय सेवाको विस्तारका लागि प्रतिबद्ध यो सरकारी निकायले निर्देशित कार्यक्रमभन्दा पनि खुला र उदारवादी संयन्त्रमा आधारित वित्तीय समावेशिता ल्याउनुपर्छ भन्ने गूढ कुरालाई आत्मसात गरेको छ । यसले बजार संयन्त्रबाटै ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय नीति÷नियमहरु ल्याउने, सच्याउने र परिमार्जन गर्ने जस्ता सर्वपक्षीय फाइदाको विषयलाई स्वतःस्फूर्त कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाठ सिकाएको छ । यो कदमले मुलुकले वित्तीय समावेशितालाई बजारमुखी स्वतःस्फूर्त नियमलाई आत्मसात गरेको छ न कि निर्देशित । नेपालजस्तो अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति र त्यसबाट उब्जेको अस्थिर नीति नियममाथि निर्देशित कामकारवाही व्यवहारिक तवरमा असफल भयो कि भन्ने पनि कर्मचारीतन्त्रलाई परेको छ । तर, यो पूर्ण सत्य भने होइन । वित्तीय समावेशिताका लागि चालिएका कदमहरु असफल भयो भन्दैमा एकदमसँग निर्देशित वा नियन्त्रणमुखी व्यवहार त्यागी हाल्नु वित्तीय प्रणालीका लागि घातक हुन्छ । अनुमानका आधारमा शेयरको भाउ उतारचढाव हुने मुलुकमा बजारमुखी हुने वा राज्य निर्देशित व्यवहार हुने भन्ने कुराको सही आकलन यथास्थितिका समीक्षाले गर्नसक्छ ।
अन्तरनिहीत यथार्थ
उपयोग गर्ने तुलनामा संख्यात्मक रूपमा वित्तीय सेवा दिने संस्थाहरुको बाक्लो उपस्थितिले वित्तीय सेवा दिन जबर्जस्ती लादिएको हो भन्ने अनुमान तब आयो जब यसको प्रभावकारिता अलि फितलो भएको जस्तो देखियो । वित्तीय सेवा दिने निकायको अत्यधिक उपस्थिति हुँदैमा यसले वित्तीय सेवाको विस्तार हुनैपर्ने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गराएन । यसमा अनेकन् कारणहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो त यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरुमा क्षमता विकास र सीप अभिवृद्धिको कमी । वित्तीय सेवा कस्तो र कुन स्तरको आवश्यकता हो ? त्यसको सही मापन पनि यस क्षेत्रमा लाग्नेहरुको क्षमतामा कमी भएको कारणले देखिएन । जस्तो अहिलेको एउटा व्यवस्थाको उदाहरण लिऊँ न । सरकारले कृषिमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सरकारले नीति तथा कार्यविधि बनाएरै लागू गरेको छ । अब कृषि ऋण दिने ऋण अधिकृत वा सो सम्बन्धी बैंकका कर्मचारीहरुमा कृषि व्यवसाय कस्तो हो, यसको प्रतिफलको स्तर के ? कसरी मानिसहरु यसमा सफल वा विफल हुन्छन् ? कृषिमा जोखिमको स्तर कस्तो हुन्छ ? परियोजनाको वित्तीय विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञान अभाव ट्डकारो देखिन्छ । यस अवस्थामा कसरी यो कार्यक्रम सफल हुनसक्छ ? ऋण स्वीकृत गर्ने बैंक कर्मचारी नै कृषि व्यवसायमा ऋणको सदुपयोगसम्बन्धी कुरामा अनभिज्ञ हुँदा कसरी कार्यक्रम भव्य तवरले सफल होला? भनाईको तात्पर्य सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धि पहिलो कुरो हो ।
अत्यधिक वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितिले समावेशितालाई आफ से आफ से बढाउने सोचले धोका खायो । संख्या बढाउनाले प्रतिस्पर्धा बढ्छ र यसले देशभरि वित्तीय सेवा विस्तार हुन्छ भन्ने सोच उल्टो भयो । यसको कारण जोखिमलाई बढ्न नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विवश रणनीति थियो जसले गर्दा कुनै एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा वित्तीय प्रणालीले आफ्नो सेवालाई केन्द्रीकृत गरिरह्यो । तर, यसलाई वित्तीय समावेशिताको असफल रणनीति भने भन्न मिल्दैन । किनभने नेपालजस्तो आर्थिक दुरावस्था भएको मुलुकमा वित्तीय सेवाको संयन्त्र विस्तार गर्न यो प्रयोग जरुरी थियो । पूँजी र पूर्वाधारका हिसाबले अलग अलग छुट्टिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्ततः बजार एउटै भएपछि प्रतिस्पर्धाले मात्र बजार स्वतःफूर्त अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर भएपछि वित्तीय समावेशितालाई वस्तुपरक बनाउन अर्थपूर्ण वित्तीय सेवाको प्रारुप बनाउने सोच आयो । यो अर्थपूर्ण वित्तीय सेवालाई मर्जर तथा एक्विजिशनजस्ता नीतिले प्रष्टाए । वित्तीय प्रणालीका एउटै बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सबलता र समावेशिता हासिल हुन नसक्ने यी नीतिहरूको आगमनले बताएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न वित्तीय प्रणालीको मजबूतीका लागि यो निकै उपयुक्त सुधारात्मक कदम हो । अहिले मर्ज भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका वित्तीय विवरण र वासलात हेर्दा यो सार्थक देखिन्छ ।
यथार्थ समावेशितामा जोखिम र लागत उच्च हुन्छ । नाफाखोरी प्रवृत्तिका बैंकहरू स्वभावैले जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन् । यहाँ अब विरोधाभास द्वन्द्व पैदा हुन्छ । सरकार नियमनकारी निकाय मार्फत् समावेशिताको सुनिश्चितता चाहन्छ । उता, सर्वसाधारणको लगानी रहेको वित्तीय प्रणालीले जोखिम र लागत बढाउन चाहँदैन । यस अवस्थामा समावेशिता भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तो पनि हुन्छ । तर, सबै समयमा भने होइन । कार्यकुशलतालाई बढाई सबै ठाउँमा वित्तीय सेवा देऊ भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले दिन चाहे पनि जोखिम मोल्न तयार नहुने वित्तीय प्रणालीले भने ढुलमुले भइदिएर निल्नु न ओकल्नु पारामा समावेशिताको प्रदर्शन गरे पनि त्यो दिगो र प्रभावकारी भने हुँदैन । यसर्थ, सबै कुरा कार्यकुशलता र दूरदृष्टि भएको बैंकिङ्ग जनशक्तिमा भर पर्ने देखिन्छ । वित्तीय प्रणाली सर्वत्र स्वीकार्य हुन प्रतिस्पर्धा त चाहिन्छ नै । प्रतिस्पर्धालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? अब त्यसको रणनीतिक भूमिका केन्द्रीय बैंकको दूरदृष्टि योजना बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा स्वतःस्फूर्त ल्याउने खालको रणनीति विकास गर्ने हो कि नीति, नियम, निर्देशनमा विविधता ल्याई वर्गीकरण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार छुट्याउने नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने हो, त्यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र उपादेयताको आकलन बेलैमा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
वित्तीय समावेशिताको सघनताको कुरा गर्दा अनौपचारिक बैंकिङ्गले सर्वत्र ध्यान आकर्षण गरिरहेको व्यवहारिक घटनाक्रमहरू तीव्र रूपले देखा परिरहेका छन् । परापूर्व कालको साहू महाजनजस्तो व्यक्तिगत तवरमा चल्ने मिटर ब्याजमा आधारित लेनदेन, समूहगत रुपमा खेलिने ढुकुटी, सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु राखी सापटी दिने प्रचलन बढी नै रहनु वित्तीय समावेशितामा ठूलो प्रहार हो । यस्ता अनौपचारिक बैंकिङले वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको जनाउ दिँदैन । अर्कोतिर, कर प्रणालीमा प्रवेश गरी अनावश्यक खर्चको बोझ थेग्न नचाहने वा कर तिर्न नचाहने मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा ठूलो उपस्थिति छ । यसले गर्दा अनौपचारिक लेनदेनको धन्दामै रमाउन चाहने व्यक्तिहरू बढी बैंकिङ्ग विकासमा बाधक भएको देखिन्छ । फेरि, समावेशिताका नाममा समाजमा एकथरि बैंकिङ्ग व्यवसायलाई बदनाम गर्नेहरू बिना धितो बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका भेटिन्छन् । धितो विना कर्जा दिँदा अस्थिर सरकारले राजनीतिक बहानामा ऋण मिनाहा गर्न सक्छ र ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दह्रो मानसिकताको विकास गरेकाहरूले गर्दा बैंकहरूले गर्ने जोखिम स्वभाविक रुपमा कम गर्न उपयुक्त धितोको मागलाई कर्जा विस्तारमा अवरोध गरेको पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ ।
सबै जनतालाई कुनै जाति, भेषभूषा तथा समुदायका आधारमा भेदभाव नगरी राज्यले समान अधिकार प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गरेको जस्तै गरी वित्तीय सेवालाई पनि सहज र समान अवसरका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । लागत न्यून गरी प्रतिस्पर्धामा उत्री ग्राहकको आधार फराकिलो गर्न बैंकहरूलाई जहाँ चुनौती देखिन्छ त्यहीं नेर सर्वसाधारणको विश्वास जित्न वित्तीय साक्षरताको उपयोग गरी निर्धक्क रूपमा बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्न जतिखेर पनि मौका छरपष्ट देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको समावेशिताका मुख्य तीन सरोकारवालाहरू हुन्छन् । पहिलो केन्द्रीय बैंक, दोश्रो सर्कार र तेश्रो बैंकहरू । सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफूले निभाउने भूमिकाहरु एकआपसमा समन्वय गरेर सबै क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउन सकिन्छ । सरकारको योजना भएर यसो गर्नुपरेको भन्ने नभएर आर्थिक समुन्नतिको आधार नै यही हो । वित्तीय क्षेत्रको पहुँच सर्वत्र भयो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायमान भएर आउँछ । उद्यमशीलता बढ्छ । मानिसहरुले रोजगारी पाउँछन् । आयआर्जन बढ्छ, परनिर्भरता घट्छ र नेपाल समुन्नत हुन्छ ।
कोभिड–१९ को असर
वित्तीय समावेशिताको यथार्थपरक चिन्तन गरिरहँदा र यसका प्रवद्र्धनमा रहेका विसंगति हटाउने उपायहरु खोज्ने अवस्था आउनु अगाडि नै विश्व अर्थतन्त्र ठूलो आर्थिक चपेटाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वकै समष्टिगत आर्थिक स्थिति दु्रत गतिमा खस्कँदै गएको देखिन्छ । यसले विकसित, विकासोन्मुख र अतिकम विकसित सबै थरीका अर्थतन्त्रहरुलाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ । आप्रवासी कामदारहरुले कामबाट विमुख हुने स्थिति आउनु र यसबाट रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु, विश्वव्यापी मागमा कमी आउनु आदि कारणले मुख्य रुपमा गरिबीलाई बढाउने काम गर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय समावेशितामा मुख्य प्रभाव पार्ने तत्व भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने वर्तमान् महामारीको उपाय हो । जति दूरी बढ्दै जान्छ समावेशिताको आशय त्यति नै पूरा हुन पाउँदैन । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अनिवार्य क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेसन, यात्रामा प्रतिबन्ध आदि उपायहरु सीधै वित्तीय सेवाहरुलाई प्रभावित गर्ने तत्वहरु हुन् । यद्यपि, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध हुन सकेमा यसको समाधान हुनसक्थ्यो । तर, वर्तमान् परिवेशमा प्रयोगकर्ताहरु घरमै रहिरहने अवस्था रहेको, डिजिटाइजेशन पनि पूर्ण रुपमा लागू नभएको र सो सम्बन्धी पूर्वाधार पनि नगण्य भएको अवस्थामा समावेशितालाई ठूलै असर पुग्न जाने देखिन्छ । यस अघिको इबोला, सार्स महामारीबाट बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको अनौपचारिक, ग्रामीण र गैर कृषिकार्यक्षेत्र नै थिए । यस अर्थमा लघुवित्तका उपभोक्ताहरु यसबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने, कोरोनाभाइरस आयातीत संक्रमण हो र यो संक्रमण विदेश जानेहरुले नै भित्र्याएको सर्वत्र निष्कर्ष रहेको छ । विदेशबाट रोजगारीमा फर्किएकाहरु प्रायः ग्रामीण भेगका हुने र उनीहरु सीधै गाउँ पस्ने भएकाले संक्रमणको बढी फैलावट पनि ग्रामीण या निम्नस्तरका जनतामा पर्न जाने देखिन्छ । वित्तीय समावेशिताको मुख्य लक्ष्य पनि ग्रामीण, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गमा जनतामा भएकोले कोभिड–१९ को असरले वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धनमा नकारात्मक प्रभाव भएको टड्कारै देख्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
अर्थतन्त्र मजबूत हुन नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा उद्यमशीलतातिर बैंकहरूको लगानी चाहिन्छ । नेपालमा नाम र अर्थ प्रष्टाईंका हिसाबले स्थापना भएका कृषि विकास बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले क्रमशः कृषि र वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि दिएको योगदान सराहनीय छ । कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समर्पित बैंक भनेर अहिले पनि जनमानसमा सर्वथा परिचित छ । विगतमा उसले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै मुख्य लगानीको केन्द्र मानेर काम गरेको थियो । तर, अहिले कृषि विकास बैंकले शहरकेन्द्रित वाणिज्य कारोबारमा मात्रै ध्यान दिन थालेकोले कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने उद्यमशीलतालाई नजरअन्दाज गरियो कि भन्ने सोचाई बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अहिले स्पष्ट रुपमा नाफा केन्द्रित कारोबार गरेर बलियो वाणिज्य बैंकको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । रोजगारी र आय आर्जनमा वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको सर्वत्र पहुँच जरुरी हुन्छ । यस अवस्थामा वित्तीय प्रणालीले उद्यमशीलतालाई सम्बोधन गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सम्भाव्य देखिएका क्षेत्र कृषि र ऊर्जामा लगानी । स्थानिय साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर मानिसहरुले रोजगारी पाउँछन् । रोजगारी जीवनस्तरसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसमा पनि, अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय, यातायातहरु बन्द हुँदा श्रमिकहरुको बेरोजगारी बढेको छ । यिनका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय प्रोत्साहनको प्याकेज र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय सेवामा दिने विशेष छुटको उचित कार्यान्वयनको अवस्थाको पर्खाई रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त, वित्तीय समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू नभएका होइनन् । बैंकबाट कर्जा नलिएर पनि कर्जा तिर्न नचाहने मानसिकतामा अझै पनि सुधार आएको छैन । विगतका दशकहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालित बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन समितिले बैंकिङ्ग शिक्षाका लागि सर्वसाधारणस्तरमा पुग्ने खालका सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू प्रवाह गरेको थियो जसले छरिएर रहेका रकमलाई बचतका रूपमा एकत्रित गर्न र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न बैंकबाट पैसा लिएर काम गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । आजकल नेपाल बैंकर्स संघको मातहतमा रहेको उक्त समिति त्यति सक्रिय छैन । लगानी प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूको सामूहिक प्रयासलाई उक्त समितिले संगठित गर्न सकेको छैन । यद्यपि, यो ठूलो समस्या नभएता पनि वित्तीय समावेशिताको उपलब्धि हासिल गर्नेपर्ने सवालमा भने यो अझै कोसेढुंगा साबित छ ।
सुझावहरु
कृषिजस्तो उद्यमशीलताको सम्भाव्यता उच्च भएको क्षेत्रमा कर्जा जोखिम अझै कायमै छ । यो क्षेत्रलाई अनौपचारिक वित्तीयकरणबाट बचाउन कृषि क्षेत्रमा ग्राहकको आधार फराकिलो पार्ने काम बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा खाता खोल भनेर मात्र हुँदैन । खाता धान्ने खालको क्रियाकलापको जस र आधार पनि ग्राहकलाई दिने वातावरण बैंकले बनाइदिनुपर्छ । साँच्चिकै उद्यमशीलतलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने कर्जा जोखिमलाई न्यून गराउने कृषि बीमा कार्यक्रम र धितो मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरलीकरण गराउनेतर्फ केन्द्रीय बैंक लाग्नुपर्छ । सरकारको पनि आफ्नै दायित्व छ । उद्यम गरेर उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गराउन मद्दत गरे यसले ऋण भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुनसक्छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र थलिँदै गएको अवस्थामा वित्तीय सेवाहरु बढी प्रभावकारी बनाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले यस विषयमा विद्युतीय भुक्तानी सरलीकृत गर्ने, कारोबार सीमा बढाउने र विभिन्न छुटका कार्यक्रमहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने कुराहरु सार्वजनिक भइसकेको छ । संक्रमणकालीन यो स्थितिलाई पनि सहजताका साथ निराकरण गर्न सर्वपक्षीय समन्वयको खाँचो रहेको देखिन्छ ।
अर्कातिर, कृषि, ऊर्जा र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिएका बैंकहरूले वित्तीय समावेशिताका नाममा अझै पनि शहरकै छेउछाउ कारोबार गरिरहेका छन् । बचत संकलन भने गाउँ वा गाउँबाट विकसित हुँदै गरेको नगर क्षेत्रमा गर्ने तर त्यहाँबाट उठेको पूँजीको लगानी भने शहरी क्षेत्रका स्थापित व्यवसायहरूमा लगाउने कतिपय बैंकहरूको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्ता कामले वित्तीय समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्दैन । बचत जहाँबाट उठेको हो, लगानी पनि त्यतै हुने हो भने यसले वित्तीय प्रणालीको सन्तुलित विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रेमिटेन्सले गर्दा गाउँ गाउँमा पूँजी चलायमान देखिन्छ । त्यो पूँजीको संकलनको सही अर्थ त्यतै भेगका जनताको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने सार्थक हुन्छ । सही अर्थमा यस्तो कामले नै वित्तीय समावेशिनतालाई उजार गर्छ । अर्कातिर, पूर्वाधारको कमीका कारणले लघुवित्त संस्थाहरू पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान तयार छैनन् । त्यहाँ बैंकिङ्ग सेवा दिन चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको विकास सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरिदिनुपर्छ ।
वित्तीय समावेशितालाई सशक्त बनाउन माग र आपूर्ति पक्ष दुवै पक्षका रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । माग पक्ष भनेको वित्तीय सेवाहरु प्रयोगकर्ताहरुलाई जनाउँछ भने आपूर्तिकर्ताहरु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता वित्तीय सेवा प्रदायकहरु पर्दछन् । समावेशिताको सघनतालाई थप यथार्थपरक बनाउन प्रयोगकर्ताहरु अर्थात् माग पक्षका लागि वित्तीय साक्षरता, अभिमुखीकरण र सशक्तिकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्दछ । आपूर्ति पक्षका लागि भने वित्तीय सेवाहरुलाई सरलीकृत गर्न डिजिटाइजेशन गर्ने, कम लागतमा सेवा उपलब्ध हुन सक्ने वातावरण तयार गर्ने र वित्तीय सेवाहरु सहज र हरेक प्रयोगकर्ताले धान्न सक्ने गरी उपलब्ध गराउन नियामक, सरकार या स्थानिय निकायले सहयोग र समन्वय गर्नेजस्ता कुरा पर्दछन् । यसका साथै वित्तीय पूर्वाधारहरुको निर्माण, उपयुक्त वित्तीय संरचना, नीति तथा कार्यक्रम, लघुवित्त सेवामा डिजिटाइजेशनको अनिवार्यता हुने भएमा वित्तीय समावेशिताको दायरा अवश्य बढ्न जाने छ ।
pralhad.giri@gmail.com
