वाग्मती प्रदेश सहकारी संघ स्थापना भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा अवधिमा संघले के काम गर्र्यो ?
जिल्ला र जिल्ला विषयगत गरी ५६ वटा संघहरु मिलेर प्रदेश सहकारी संघ दर्ता भएको हो । हाल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुसम्म गरी एक सय १५ वटा संस्था सदस्य भएका छन् ।
हामीले सदस्यता लिने प्रक्रिया पनि सजिलो बनाएका छौं । सदस्य संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुनपर्ने र एक पटकका लागि प्रवेश शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकेका छौं । ५ हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म सेयर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म प्रवेश शुल्क र सेयरवापत ३० लाख भन्दा बढि संकलन भएको छ ।
हालै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहयोगमा रणनीतिक योजना बनाएका छौं । अब त्यसैका आधारमा अब विभिन्न उपसमिति बनाएर संघलाई सक्रिय बनाउने र जम्मा भएको पुँजीलाई व्यवसायीक काममा परिचालन गर्ने योजना छ ।
दर्ताको समयमा संघको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला राखेपनि संसोधन गरेर ललितपुरमा राख्यौं । यसको कारण जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरले भारतिय दुतावासको सहयोगमा निर्माण भएको भवनमा कार्यालय दिने भनेको छ । तर, संघको भवन पूर्ण भइनसकेकाले तत्कालका लागि हामीले कार्यालय स्थापना गरेर २ जना कर्मचारी पनि राखेका छौं ।
के व्यवसाय गर्ने योजना छ ?
रणनीतिक योजनापछि तीन/चार वटा काम व्यवसायीक प्रस्तावमा छलफल भएको छ । प्रेस वा कोल्डस्टोर चलाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएपनि कुनै निचोडमा पुगेका छैनौं । प्रदेश र संघिय सरकारबाट अनुदान लिएर कोल्डस्टोर संचालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । तर हामी अरुले गरेजस्तो अन्तरलगानी गर्ने पक्षमा भने छैनौं ।
वाग्मती प्रदेशको बजेटमा सहकारी शाखाको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरमा खोल्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन भएन । यसका लागि कुनै लविङ गर्नुभएन ?
हामीले लविङ गरेर नै बजेटमा यो उल्लेख भएको हो । सहकारीको महाशाखा भनेपनि त्यति व्यवस्थित छैन । बिक्रम पाण्डे रजिष्टार भएपछि धेरै व्यवस्थित भएको छ । सेवा प्रवाह पनि राम्रो भएको छ । त्यहि कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रो छैन, यहाँ कार्यालय राख्ने घोषण कार्यान्यन गर्न ग्राहो छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सहकारी त्यति मतलव छैन ।
अहिले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर बनिरहेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि भौतिक रुपमा त्यहाँ नगइ विनियम संसोधन सम्मको काम हुन्छ । त्यसपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले सहकारीका संघहरुसँग कत्तिको को-अर्डिनेस गरेको छ त ?
पहिला सहकारीका संघहरुलाई चिन्दैनथे । प्रदेश संघ दर्ता भएको पहिलो संघ हो । यसपछि विस्तारै कोअर्डिनेशन हुन थालेको छ । तर, सहकारीका नकारात्मक कुरा सुनेपनि नकारात्मकता बढि छ ।
प्रदेश संघ स्थापना भएपछि जिल्ला संघको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारे तपाईहरुको धारण के हो ?
संघियता कार्यान्वयन गर्ने हो भने जिल्ला संघको भूमिका हुदैन । संविधान २०७२ सालमा आयो त्यसपछि संघिय सहकारी ऐन २०७४ सालमा आएकाले केहि प्रावधानहरु संघिय मोलडअनुसार मिलेको छैन । ऐन संसोधन गरेर संघिय व्यवस्था अनुसार मिलाउनुपर्छ ।
तर, नेपालमा सहकारी आन्दोलनको विकासका लागि जिल्ला संघको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जिल्ला संघहरुसँग इतिहासलाई रातारात नामेट गर्न पनि मिल्दैन । धेरै संघहरुसँग ठूलो सम्पति तथा दायित्व रहेकाले यसलाई संघिय मोडलमा परिवर्तन गर्न समय दिनुपर्छ । त्यो समयसम्म जिल्ला संघहरुसँगै समन्वयन गरेर काम गछौं ।
वाग्मती सबैभन्दा बढि सहकारी भएको प्रदेश हो । धेरै समस्या पनि यहि छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न तपाईको भूमिका के कस्तो रहन्छ ?
सहकारीमा सुशासन हामीले जोड दिएको विषय पनि हो । अहिले काठमाडौंलगायतका स्थानमा सहकारीमा बढि समस्या छ । अहिले अनुगमन अधिकार संघलाई दिएको छ । यसमा ध्यान दिने र जोड दिने रणनीतिक योजनामा पनि राखेका छौं । संस्थाहरुलाई एकैपटक कारवाही गर्नुभन्दा पनि समय समयमा अनुगमन गर्ने र नियतले गतल काम गरेको भए कारवाही गर्ने र नजानेर गरेको भए करेक्सन गर्न समय दिनुपर्छ । संघलाई कारवाहीको अधिकार नभएपनि संस्थाहरु अनुगमन गरेर गलत काम गर्ने संस्थालाई कारवाहीका लागि सिफारीस गर्न सक्न । अब प्रदेश संघले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
