सागर ढकाल, सहकारी क्षेत्रको उपल्लो छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने सबैभन्दा कम उमेरका युवा सहकारीकर्मी हुन् । त्यसैले त उनी सहकारीमा युवा सहभागिता बढाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीसँग सहकारीमा युवा उद्यमशिलता फोरमका साथै सहकारीमा युवा र उद्यमशिलताबारे केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी :
सागर ढकाल
संचालक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारीमा युवा उद्यमशिलता फोरम आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
यसको मुख्य उद्देश्य सहकारी उद्यमशिता प्रवद्र्धन गर्नु हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी मार्फत युवाहरुलाई उद्यमशिलतामा आर्कषण गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । नेपालमा अहिले १६ देखि २५ वर्ष उमेर समुहको युवाहरु कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत र १६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहको युवाहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । यस्तो युवाशक्ति विश्वका विरलै मुलुकमा मात्रै पाईन्छ । यद्यपी युवाहरु विशेषगरी कोभिडपछि निरास देखिएका छन् । उर्जावान युवाहरु स्वदेश तथा विदेशको सस्तो श्रमबजारमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीमार्फत सहकार्य गरेर उद्यम गर्न सकिन्छ भनेर युवालाई जाकरुक बनाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमले उद्यमशीलताको बजारमा पुँजी निर्माण देखि लिएर त्यहाँ देखिएका अन्य समस्याहरुको पहिचान गर्ने छ । जसले युवाहरुलाई उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने छ ।
विगतमा पनि यस्तो गर्नुभएको थियो, प्रभावकारीता कस्तो रह्यो त ?
कार्यक्रम गर्दा तुरुन्तै युवा उद्यमी धमाधम उत्पादन हुन्छन् भन्ने होइन । यसको प्रभाव अल्पकालमा भन्दा बढी दिर्घकालमा देखिन्छ । साथै हामीले यसबाट प्रभावित बनेर कसले के गरे भनेर संख्यात्मक रिर्सच पनि गरेका छैनौँ । तर कार्यक्रममा हामीले भईरहेका स्टार्टअपका केही भिडियो सामाग्रिहरु देखाएका थियौँ त्यसको अन्त्यमा धेरै युवाहरुले आफुहरु प्रभावित भएको खुलेर बताउनुभएको थियो ।
युवाहरु विदेश जान तयार छन तर सहकारीमा भविष्य देख्दैनन्, यस्तो किन भइरहेको छ ?
सहकारी क्षेत्रमा कतिपय विषयहरु नकरात्मक छन् । जसलाई निराकरण गर्न अझै सकिएको छैन । उद्यमी व्यवसायी हरेकले अहिले प्राईभेट सेक्टरलाई प्राथमिकताको रुपमा हेरेका छन् । अर्थात बैंंकिङ्ग क्षेत्रलाई सुरक्षित महशुस गरेपनि सहकारीलाई सुरक्षित महशुस गर्न सकेका छैनन् । साथै कतिपय सहकारीकै बदमासीका कारण पनि सहकारीप्रति विश्वास कम छ । यसका लागि हामीहरुले पनि मार्गचित्र तयार पार्न नससकेको पनि हो ।
०४८ साल यता सहकारी अभियान निकै फस्टाएको छ । तर, युवालाई सहभागि गराउन किन सकिएन त ?
हामी यो अवधिमा परिणात्मक रुपमा एकदमै अगाडी पुग्यौँ तर गुणात्मक सुधार गर्न सकेका छैनौँ । यसैको प्रभाव हो । सस्थागत रुपमा संख्याको वृद्धि तिव्र भयो तर विकास भएन । हामी सुरुमा गाउँगाउँ पुग्नुपर्छ, पुगेपछि सचेतना बढ्छ भनेर लाग्यौँ तर पुगिसकेपछि विकास गर्न सकेनौँै । त्यसकारण अब मर्जरमा गएर भएपनि सहकारीबाट अधिकतम सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । ठुला—ठुला प्रोजेक्टहरु गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेगरि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सहकारी क्षेत्रमा धेरै नीतिगत समस्याहरु छन् । नीतिगत क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने नेतृत्वले बुझेर केहीमात्रै परिर्वतन गरेमा धेरै कठिनाईहरु समाधान हुन्छन् । सहकारीको एक जना साथीले चियाँ उत्पादन गर्नुभएछ, अब त्यसको ब्राण्डीङमा समस्या छ । हामीले गर्न राज्य मान्दैन । यसको लागि मन्त्रालयबाटै सहजिकरण गरेर लैजानु प¥यो नि । २० जनाको एउटा सहकारी छ र त्यसले केही उत्पादन गरेर व्यापार विस्तार गर्न कठिन छ तर सोही व्यक्तिहरुले एउटा कम्पनी खोलेर सोही काम गरेभने विदेशमा गएर पनि ब्राण्डीङ गर्न सक्छ । यी र यस्ता नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक छ । महासंघले ४६ वटा कानुन तथा नीति संशोधन गर्न माग गरिरहेको छ तर सुनुवाई भएको छैन । सरकारले सहकारीलाई गम्भिर रुपमा लिएर लिन सकेको छैन ।
सरकारले सहकारीलाई संकुचन दृष्टिकोणले हेर्यो भन्ने तपाईको गुनासो हो ?
हाम्रो माग सरकारले प्राईभेट अन्य कम्पनीलाई जसरी सेवा सुविधा दिएको छ । त्यहि अनुसार सहकारीलाई पनि दिनुप¥यो भन्ने हो । सहकारीले लेटर अफ क्रेडिट समेत खोल्न पाउने व्यवस्था छैन । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा हामीलाई संकुचन गराइएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति अधिकार दिने हो भने सहकारीमा युवाहरुको विश्वास तथा उद्योग व्यवसायकोे दायरा बढ्न जान्छ र आकर्षण बढ्छ ।
अहिले मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो समस्या पुँजीको हो । यसको परिपूर्तिका लागि विदेशबाट पनि लिन खोजिरहेका छौँ । यो समस्या सहकारीमा हुँदैन । अहिले बन्द भएका केही उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिरहेको छ । यहि सहकारीलाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने केही सहकारीका व्यक्तिहरु मिलेर त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छन । एउटा प्राईभेट क्षेत्रको मान्छेलाई सरकारले अर्बाैकोे ठेक्का दिन्छ, ऋण दिन्छ तर सयौंको संयुक्त सस्था सहकारीलाई पत्याउँदैन । यो सरकारको विभेदकारी नीति हो । नीती परिर्वतन नगरेसम्म प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा सहकारीहरु छैनन् ।
एउटा धनी मान्छेले आफ्नो लगानीमा केही काम ग¥यो भने उसले आफुले चाहेको अनुसार व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँछ । तर पुँजीको अभाव हुनेले सहकारीमार्फत पुँजी जुटाएर केही ग¥यो भने उसलाई कठिन हुन्छ । यसको नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई नाफामुलक मान्ने कि सेवामुलक ?
सहकारी निजीक्षेत्र जस्ता नाफामुलक हैनन्, यद्यपी पूर्ण सेवामुलक पनि हैनन् । सामाजिक सेवामा आधारित व्यावसाय भएकाले केही मात्रामा नाफा लिएर काम गर्छन् । निजी क्षेत्रको उद्देश्य भनेको अधिकतम नाफा पछि सेवा भन्ने हो भने हाम्रो अधिकतम सेवा प्रवाहपछि कम नाफा भन्ने हुन्छ ।
यस विषयमा सहकारी अभियन्ताहरुकै धारणा फरक फरक छ नि ?
हो, व्यावसाय गर्नुपर्छ भन्ने भाव तथा एजेण्डा कहिले नेतृत्वमा नहुने त कहिले वास्तविक व्यावसाय गरेकाहरु नेतृत्वसम्म नपुग्ने समस्या छ । हामीमा यो किसिमकोे ओभरल सिस्टममा समस्या छ । यसलाई सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।
यहाँ सहकारीलाई बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा हेरिएको छ । एकतर्फ हामीले बुझाउन सकेका छैनौ भने अर्काेतर्फ बुझ्नुपर्ने निकायले पनि बुझ्न तयार नभएको अवस्था छ । ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छौँ सुनुवाई नहुँदा धेरै बाटाहरु बन्द भएका छन् । हामीले ऐनमा संशोधन गर्न माग गरेका छौँ । संशोधन हुने हो भने सजिलै उत्पादन जान सकिन्छ । मान्छेले पैसा लगाउन खोजिरहेको छ तर सरकार किन पक्षपाति बनेको ? यसले फाईदा त सरकारलाई नै हुने हो । तसर्थ कर्मचारी संयन्त्रदेखि नै समस्या भएपनि संसदबाटै परिर्वतन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले अर्थमन्त्रीले बजेटमा नै सहकारीहरुले प्राईभेट कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने दिने भनेर घोषणा गर्नुभयो । त्यहि प्राईभेट कम्पनी नै किन चाहिएको हो ? सहकारीले र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धा गर्दा सरकारलाई किन समस्या भएको हो बुझ्न सकिएन ।
कार्यक्रमबाट उपलब्धीको अपेक्षा के छ ?
यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उदेश्य सहकारीमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि उनीहरुको समस्या र समाधानका लागि बहस गर्ने फोरम क्रियट गर्नु हो । बहसबाट युवाहरुलाई जागरुक तथा प्रेरित गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ । यसरी बहसको विषय बनाउनु पनी सकरात्मक पक्ष हो । यसले युवापुस्तालाई स्पष्ट उद्देश्यको बाटोमा हिड्ने क्षमता प्रदान गरेको छ । अब उक्त बाटोमा आईपर्ने समस्या तथा कठिनाईको सहजिकरणमा हामी सहकार्य गर्ने छौँ । बाली लगाउनासाथ फलको आश गर्नु हुँदैन केही समय कुर्नुपर्छ । तसर्थ, विगतका कार्यक्रमको उपलब्धि तथ्यगत रुपमा संकलन नगरेपनि गुणात्मक सुधार भएको छ ।
