प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि केन्द्रीय तहसम्म रहेर सहकारी अभियानको नेतृत्व गरेकी सरिता भट्टराई भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी छिन् । राजनीतिक नेता भन्दा बढि सहकारी नेता र सामाजिक अभियन्ताको पहिचान बनाएकी उनी त्यहि आधारमा पनि जनताले आफुलाई विश्वास गर्नेमा ढुक्क देखिन्छिन् । उनीसँग जनप्रतिनिधिका रुपमा नगर विकासका योजनाबारे अर्थटुडेले गरेको कुराकानी :
तपाईको उम्मेद्धारी किन ?
म सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेकी मान्छे, सर्वसाधारणका सबै खालका आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेकी छु । त्यी आवश्यकताहरु सहकारीले पुरा गर्छ भन्ने धारणाका साथ जनप्रतिनिधी भएर लागु गर्न चाहन्छु । जनप्रतिनिधि भएर जनतासम्म पुगेर मानविय विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु पुरा गर्ने अठोट गरेकी छुँ । जस्तो कि एउटा बच्चा जन्मिदा स्वस्थ जन्मिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसका लागि अस्पतालदेखि पौष्टिक आहारको पहुँच छ कि छैन भनेर जनप्रतिनिधिले हेर्नुपर्छ । बच्चा ठूलो भएपछि उसले शिक्षा पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा बाल शिक्षादेखि लिएर बच्चालाई अनुकुल हुने वातावरणयुक्त विद्यालय हुनुपर्छ । बच्चा बढेर युवा भएपछि उसलाई नविन प्रविधिका विषयमा रुची हुन्छ । सोही अनुरुप स्थानिय तहले त्यसको परिपूर्ति हुनेगरी पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ । तसर्थ हामीले कुनै योजना बनाउँदा एउटा मान्छेको परिकल्पना गरेर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा एउटा समुदायमा कृषि, शिक्षा, अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर प्रविधिका कुराहरु त्यसैमा आउँछन् । यही अनुसार जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व लिनुपर्छ र म यो गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
साथै, संविधानले दिएको जिम्मेवारी अन्तर्गत न्यायीक समितिको प्रमुख रहेर काम गर्ने, बजेटलगायतका योजनामा जनताको पहुँच हुने, अनुगमन गर्ने, मेयरको अनुपस्थितिमा गर्नुपर्ने कामहरुका साथसाथै स्थानिय तहका लागि गर्नुपर्ने सबै किसिमका कामहरु गर्न म सक्षम छु । तसर्थ मैले उम्मेद्धारी दिएकी हुँ ।
एउटा मेयर वा उपमेयरले देश नै बनाउने भन्ने हुँदैन । तर, आफ्नो स्थानिय तहमा रहेका जनताको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पानी, ढल व्यवस्थापन, बाटोलगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानिय तहले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले धेरै ठुला ठुला कुराहरु मागेका छैनन् ।
मानविय विकासलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्नुभयो, अहिलेसम्म यसमा काम भइरहेको छैन त ?
मानवीय विकासको काम भएको छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने गरी भएको छैन । जनताले यसको प्रत्याभुति गर्नुपर्छ । जस्तो एमाले सरकारले वृद्धा भत्ता दिन सुरुवात ग¥यो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रत्याभुती जनताले गरेका छन् ।
अहिले बच्चाहरुको लागि ‘प्ले ग्राउण्ड’ को आवश्यकता छ । यदि स्थानिय तहले चाँसो दिने हो भने सामुदायीक स्कुलमा रहेका ठुला ठुला ग्राउण्डहरुमा पार्क तथा विद्यार्थीको रुचिअनुसारको ग्राउण्ड बनाउन सकिन्छ । जुन जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न सक्छन् । यसरी नै वृद्धहरुको लागि जेष्ठ नागरिक दिवा सेन्टर तथा मिलन केन्द्र आवश्यकता छ । म आफु सहकारी क्षेत्रको भएको कारण सहकारी र स्थानिय तहको समन्वयनमा त्यस्तो मिलन केन्द्र संचालन गर्न सकिन्छ । जसको प्रत्याभुति सहजै जनताले गर्न सक्छन् । त्यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई दिर्घ रोगिहरुलाई औषधी निःशूल्क दिन सक्यो भने पनि जनताले सरकारको प्रत्याभुति गर्न पाउछन् ।
एउटा मेयर वा उपमेयरले देश नै बनाउने भन्ने हुँदैन । तर, आफ्नो स्थानिय तहमा रहेका जनताको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पानी, ढल व्यवस्थापन, बाटोलगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानिय तहले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले धेरै ठुला ठुला कुराहरु मागेका छैनन् ।
साथै अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या राजनीतिमा युवाको प्रयोग हो । युवालाई सदुपयोग गनुपर्छ तर दुरुप्रयोग गर्नु हुँदैन । युवाले आत्मानिर्भर हुन केही गर्नुपर्छ र बचेको समय मात्र राजनीतिमा दिनुपर्छ । यसले गर्दा उसले आत्मानिर्भर हुन आवश्यक संघर्ष पनि बुझ्छ र राजनीति पनि । अन्यथा पुरै समय राजनीतिमा दिएको छ भने युवाको एउटा सुन्दर समय र पक्ष नष्ट हुन्छ । विद्यालयदेखि नै युवाले प्राविधिक तथा सिपमुलुक शिक्षा पाउनुपर्छ । ज्ञान र सिप भएमा उसले एक घण्टा पनि खाली बस्नु पर्दैन । महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता कम देखिन्छ । अर्थात अझै पनि धेरै महिलाहरुलाई आफ्नो परिवारको आम्दानी स्रोत र खर्चको शिर्षकहरुका बारेमा जानकारी छैन । यसमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन सकेमा कमाउनु पर्छ । यसबाट परिवारको खर्चमा मितव्यीता पनि जगाउँछ । यसका लागि महिलाहरुलाई बढी भन्दा बढी वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवालाई पनि वित्तिय साक्षरताको आवश्यकता छ । अहिलेका युवामा ज्ञान र सिप सँगसँगै हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानिय तहले काम गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि स्थानिय तहले व्यवसायीक तथा सिपमुलक तालिमहरु दिन्छन् । तर, त्यसबाट कति प्रभावित भए वा त्यहि तालिम लिएर कति जनाले त्यस अनुसार काम गरे भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । यसले के जनाउँछ भने या त स्थानिय तहले जनताको आवश्यकता नबुझी तालिम दिए, या तालिम लिनेले पछि विभिन्न कारणले त्यसअनुसार व्यवसायमा निरन्तरता दिन सकेनन् । अब तथ्यांकमा आधारित भएर काम अगाडी बढाउनुपर्छ । सरकारले खर्च गरेर काम गरेपछि त्यसको उपलब्धि हुनुपर्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा उपत्यकाका महिलाहरु शिक्षित र आर्थिक क्रियाकलापमा अगाडी छन् भनेर भनिन्छ । तर तपाईमा भनाई त फरक देखियो नि ?
संविधानले पनि महिलाहरुलाई अगाडी बढाउने कुराहरु अगाडी सारेको छ । तर, तितो सत्य के हो भने महिलाको नाममा बैंक व्यालेन्स तथा जग्गा जमिन त छ, तर त्यसमा उहाँहरुको संलग्नता व्यवहारीक रुपमा छैन । कर छुटकोलगायतका सुविधाका लागि मात्रै महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्ने, कम्पनी खोल्ने जस्ता कामबाट अधिकारको गलत प्रयोग भइरहेको छ । वास्तवमै महिलाहरुको पहुँच निकै कम छ । आफैले पनि पटक पटक देखेकी छु, महिलाको नाममा रहेको जग्गा कहाँ बिक्रि हुँदै छ भन्ने कुरा समेत उनलाई थाहा नभई कानुनी काम पुरा गर्न लगाईन्छ । यति सम्मकी यो किन र कसरी बिक्रि गर्दै छु भन्ने थाहा हुन्न ।
उपत्यकाका महिलाहरुलाई २ वर्गमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । एउटा कोर उपत्यका (सहरी क्षेत्र) का महिलाहरु जहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरुमा उनीहरुको संलग्नता बढी छ । अर्काे ग्रामीण क्षेत्र, जो सहरको छेउछाउ बसेर कृषि पेशा गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक तथा मूल्य पाउनुभएको छैन । कुनै व्यक्ति एक सय रुपैयाँको विऊ दियो, दुख गरेर त्यसबाट १० हजारको उत्पादन हुन्छ अन्त्यमा सयबाट हजार भयो भनेर उनीहरुलाई त्यति मात्रै मुल्य दिईन्छ । बाँकी ९ हजारमा उनीहरुको संलग्नता रहँदैन । यदि परिबारकै मान्छेले त्यो रकम राखेको छ भनेपनि मेरो पैसाले घरखर्च चलिरहेको छ भन्ने कुरा ती महिलामा थाहा हुनुपर्छ ।
सरकारले महिलाको आर्थिक पहुँच बढाउन व्याजलगायत विभिन्न सहुलियतका अवधारणाहरु अगाडी सारेको छ, त्यसमा तथ्यांकगत पहुँच पनि देखिन्छ । के त्यो पहुँच महिलामा पुगेको छ त ?
हामीले एक पटक दुरदराजका महिलाहरु, जसले ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका छन् तिनीहरुलाई पुरस्कृत गरौँ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौँ । त्यसमा महिला विकासको लागि भनेर सरकारी सेवा सुविधा लिएका महिलाहरुको नाममा कुनै पनि व्यवसाय संचालन भएको भेटिएन । साना साना उद्योग तथा व्यवसायहरु गरेपनि उहाँहरुसँग वडा तथा नगरपालिकामा हुनुपर्ने दर्ताका कागजातहरु नै छैनन् । उदाहरणका लागि कुनै महिलाले व्यवसायकै रुपमा बत्ती कातिहन्छन्, उनीहरुले त्यसको बिक्रि मुल्य पनि पाईरहेका छन् तर कहाँ कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो भन्ने कुराको कुनै रेकर्ड नै छैन । यस्ता महिलाहरुलाई पनि औपचारिक प्रणालीलाई ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
नगरपालिका भित्रै कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरु खेती गर्छन् । त्यहाँ बजारको उपलब्धता छैन । यहि सुनपाको वडा नं ३ हेर्दा त्यहाँ पब्लिक बसहरुको एक्सेस छैन । त्यहाँको उत्पादन बजारमा ल्याउन ठिमी वा बालकोटसम्म डोकोमा राखेर ल्याउनुपर्छ । हाम्रै नगरपालिकाको तरकारी बजार छ, तर त्यहाँ पठाउन सकेनौँ । त्यसका लागि यातायातको पहुँच पु¥याउनु अहिलको आवश्यकता हो । हरेक वडाबाट नगरपालिकासम्म जाने सिधा पहुँच हुनुपर्दछ । जति पनि प्लटिङ जग्गा छ, त्यो सबै बाँझो छ । यदि प्लटिङ गरेर घर बनाईदैन भने त्यहाँ केही न केही उब्जनी गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गराउनुपर्छ । जग्गा धनीले गरोस या लिज तथा आफन्तलाई दिने हो तर उब्जनी हुनुप¥र्यो । उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने गरि काम गर्ने योजना छ ।
उपमेयर हुनुभयो भने नगरपालिकालाई आत्मानिर्भर बनाउने योजनाहरु के कस्ता छन्?
कुनै क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि त्यहाँका जनतालाई चेतनावृद्धि गराउनुपर्छै । उहाँहरुलाई आत्मानिर्भर बन्नुपर्छ है भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ । साथसाथै व्यक्तिको आवश्यकता र रुचि अनुसार तालिम प्रदान गछौं । प्रत्येक वडामा विभिन्न कार्यालयहरु बस्ने व्यवस्था गछौं । जसले गर्दा स–साना भएपनि रोजगारी बढ्नेछन् । साथै नगरका जनताको संलग्नतामा परियोजना बनाउने योजना छ ।
साथै युवावर्गमा प्रविधिमा जोड दिने योजना रहेको छ । पालिकालाई नै इ–पालिका बनाउने हाम्रो सोच रहेको छ । नगरको कुनै युवाले कम्पनी दर्ता तथा अन्य सिफारिस जस्ता सेवा एउटा मोबाईलबाटै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउछौं । नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने एजेण्डा अघि सारेको छ । त्यसमा समृद्धका २० सूचक र सुखी नेपालीका २३ वटा सूचक छन् । राष्ट्रिय एजेण्डा पुरा गर्नको लागि राज्यले मात्रै गरेर मात्र पुग्दैन, हामीले गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो नगर समृद्ध र नगरका जनता खुसी बनायौँ भने मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेण्डा पुरा हुन्छ । मानविय विकासमा आधारीत रहेर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय योजनालाई जनतामाझ लैजाने मेरो सोच छ । मानविय विकासको पाठ मैले जापान र नर्वेबाट सिकेको हो । यसलाई हाम्रो माग र तरिकाबाट उस्तै रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
गृहिणी र कृषि पेसामा संलग्न महिलाको लागि के कस्ता योजनाहरु छन् ?
योजनाहरु मेरो इच्छाले लैजाने हैन । उहाँहरुको अपेक्षा र आकांक्षा अनुसार हामीले योजना बनाएर सहजिकरण गर्ने हो । कृषक हुनुहुन्छ भने उहाँको उत्पादन यहाँ खपत हुने तथा बजारीकरण गर्ने विषयहरु उहाँहरुको मागअनुसार योजना ल्याउने हो । त्यो योजना प्रविधिमैत्रि हुनुपर्छ । उद्यमीले उत्पादन गरेर मात्रै पनि भएन त्यो उद्यमलाई व्यवसायमा जोड्नुपर्छ ।
उपत्यकाको मुख्य समस्या फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा के कस्ता योजना छन् ?
फोहोरको समस्या उपत्यकाभर नै छ । हामी सकेसम्म आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएका छौँ । सड्ने तथा गल्ने फोहोर घरमा नै व्यवस्थापन गर्ने र पुर्नप्रयोग गर्न मिल्ले फोहोरलाई बाहिर पठाउने व्यवस्था मिलाउने योजना हाम्रो घोषणा पत्रमा नै छ ।
सुन्दर सहर समृद्ध नगरपालिका बनाउने योजना अन्र्तगत प्रत्येक घरमा एउटा रोख रोप्ने अभियान समेत ल्याउने छौँ । सेमी अर्बान सिटी बनाउने योजनामा छौ । यसबाट नगरपालिकालाई एग्रो टुरिजम नगरको रुपमा पनि स्थापित गर्न सक्छौ ।
