काठमाडौ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद छानविनका लागि सरकारले पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्मा जाँचबुँझ समिति बनाएको हो ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देश्नमा उद्योगीहरुले महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएपछि सो विवाद चरमउत्कर्षमा पुगेको हो ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। सो विवाद सुल्झिनसम्दै प्राधिकरणले विल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीले मात्र नभएर मजदुरले समेत प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
यसैविच मंगलबारकै बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ । विद्यूत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई लोडसेडिङको समयमा विजुली उपभोग गरेको विल पठाएपनि त्यसका लागि चाहिने प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको विवरण भने दिन सकेको छैन ।
उद्योगीहरुले भने टिओडी नभएसम्म विलको भुक्तानी नदिने दावी गर्दै आएका छन् । सोही विवाद छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको हो । सो समितिले छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ र सोही बमोजिम विवाद समाधान गरिनेछ ।
