काठमाडौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सोही कार्यदलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै त्यसको मोडालिटी समेत प्रस्ताव गरेको थियो । बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको सरोकारवालाको छलफलले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन आदेश मार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छलफलले सहकारी समस्या समाधनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति मार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने निर्णय भएको गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव विजय गौतमले बताए । तर कोष चाँडै सञ्चालन गर्ने बताएपनि अर्थ मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा यसै रोकिएको छ ।
यस्तै सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु आवश्यक कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने निणय छलफलले गरेको छ ।
छलफलमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एआईजी र एसएसपीका साथै सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक र सदस्यहरुका साथै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पनि उपस्थित थिए ।
