काठमाडौं । धितो मुल्यांकन भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोग अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) ले मंगलबार दुई पूर्व सिइओसहित १० जना बैंकर पक्राउ गर्र्यो । प्रहरीले बैंकिङ क्षेत्र र यसको संवेदनशिलता नै नबुझी पक्राउ गरेको भन्दै बैंकहरुले विरोधमा गरे । पक्राउ परेकाहरुलाई छुटाउनका लागि बैंकरहरु बुधबार दिनभर सक्रियता देखाए । तर, हातमा लाग्यो शुन्य भएपछि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत विरोध गरेर उनीहरु शान्त भएका छन् ।
प्रहरीले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौलागाई र उसका कम्पनीलाई धितोको मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिएको आरोपमा तत्कालिन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्व सिइओद्धय तुलसी गौतम र मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारी पक्राउ गरेको छ । बैंकरहरुले भने परियोजनाका आधारमा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिन सकिने विषय प्रहरीले नबुझेको बताउदै आएका छन् ।
उच्च बैंकर पक्राउ परेपछि बुधबार विहानै नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैंठकको निर्णय अनुसार बैंकरहरुले गृहमन्त्रीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका र सीआइबीका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल ग¥र्यो । तर, पक्राउ परेकाहरुलाई छुटाउन भने उनीहरु सफल भएनन् । त्यसपछि साझ नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रहरी धरपकडले वित्तीय क्षेत्र आतंकित भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बैंकरले भेटेका उच्च अधिकारीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन बैंकरलाई आग्रह गरेका थिए । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छोड्दा गलत सन्देश जाने भन्दै अस्विकार समेत गरेका थिए ।
प्रहरीले भने पक्राउ परेका कर्मचारीहरु विरुद्ध बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अनुसार अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ मा झुटा विवरण पेश गरी, परियोजना लागत बढाइ, धितोको अस्वभाविक मूल्यांकन गरी कर्जा लिने वा दिने कामलाई कसुर मानेको मान्दै कसुरमा विगोका आधारमा १२ वर्षसम्म जेल सजाय ब्यवस्था छ । देउराली सहकारीको विषय अनुसन्धानको विषयले बैंकरहरु पनि तानिएका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा भने अनुसन्धान सकिएपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘बैंकिङ्ग कसूरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया “पहिला सुन अनि थुन” हुनु पर्नेमा “पहिले थुन अनि सुनको” प्रक्रियाले बढावा पाएको भन्दै यसबाट बैंकरहरुको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भिर असर पु¥याएको, कर्मचारीहरुको मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यसले असर पुग्न जाने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी संघहरुले बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले चल/अचल सम्पत्ति बाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाह लगायत थुप्रै आधारहरु हेरेर राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरुको अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु भय रहित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूती गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
