काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागिएको तेश्रो नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ का सम्बन्धमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल एवं परामर्श थालेका छन् ।
नेपालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार तथा लगानीयोग्य परियोजनाहरू समेत तयार भइरहेको जानकारी गराउनुहुँदै सम्मेलनमा सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगहरू र विकास साझेदारहरूको सहयोग नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको बताए ।
“लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका सम्भाव्य परियोजनाहरू शोकेस, मार्केट साउन्डिङ तथा लगानी आह्ववान गरिने हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यो अवसर उपयोग गर्नका लागि यहाँहरूबाट सन्देश प्रवाहित हुनेछ भन्ने नेपाल सरकारले विश्वास लिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार लगानीको पूर्ण सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ। लगानीकर्ताको चासो र उनीहरूले सामना गर्नुपरेका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरिनेछ’।
प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको सफलता परियोजनामा व्यक्त हुने लगानीको प्रतिवद्धता र त्यसको प्राप्तिमा निर्भर हुने भन्दै लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागमार्फत् विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गरिएको उल्लेख गरे । कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार तथा लगानीकर्ताको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपाललाई लगानीकर्ताको मुख्य छनौटको गन्तव्य बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले द्विपक्षीय लगानी समझदारीको फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको जानकारी गराउनु हुँदै लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुने परियोजनाहरूको सूची र विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आगामी लगानी सम्मेलनको तयारी, संशोधन हुन लागेका कानुनहरू तथा लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुने परियोजनाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। सम्मेलनले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, विकास साझेदार, विकास वित्त प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विज्ञ, थिंक ट्यांक लगायतलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हुँदा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा अन्य सहभागीहरूका लागि नेटवर्किङ गर्ने, लगानी सम्भाव्यता पहिल्याउने र लगानी सम्बन्धी समझदारीरसम्झौता गर्न उपयुक्त प्लेटफर्म प्रदान गर्ने बताए ।
साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरुको लगानी स्वीकृति गर्ने निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणमा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा महामहिम राजदूतज्यूहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कानुन संशोधनका व्यहोरा, परियोजनाका विवरण तथा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता जस्ता विषयमा चासो राख्नुभएको थियो। उहाँहरूले लगानी सम्मेलनको पूर्ण सफलताका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए ।
कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीस माननीय अर्थ मन्त्रीस माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
