काठमाडौ । अब बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सहकारीहरुलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा विक्रि गर्न बाटो खुलेको छ । तर हदभन्दा बढी भएको जग्गा ३ बर्षभित्र भने विक्रि गरी आम्दानीमा देखाइसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले गत आइतबार केही ऐन संसोधन गर्दा भुमिसुधार ऐन २०२१ पनि संशोधन गरेको थियो । सो ऐन संशोधन गर्दा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा विक्रि गर्न पाउने तथा बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारीहरुले पनि धितो सकार्ने तर हदभन्दा बढी भएको अवस्थामा ३ बर्षभित्र विक्रि गरी हदबन्दीभित्र राखीसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले धितो सकार्न पाउने तर हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा विक्रि गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाइएको भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रबक्ता गणेश भट्टले जानकारी दिए ।
वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित संस्थाले आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्थाले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई सहज भएको छ । तर सो अवधिभित्र बेचविखन नभएमा भने जग्गा विक्रिको लागि संस्थाले सरकारको स्वीकृत अनिवार्य दिनुपर्ने जानकारी पनि भट्टले दिए ।
यो व्यवस्थासँगै सवैभन्दा सहज भने एनआइसी एसिया बैंकलाई भएको छ । त्यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सहकारीहरुलाई सहज हुने छ ।
सरकारले अध्यादेशमा संशोधन गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
उपदफा (४) मा थप भएको छ । (४) दफा १२ वा यस व्यवस्था बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ ।’
