काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकार सामाजिक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित नभएसम्म निष्पक्ष रूपमा समाचार सम्प्रेषण हुन नसक्ने बताएका छन्। पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कमजोर रहेको र पेशागत काम गर्नेक्रममा भौतिक क्षति भएमा त्यसको भार पत्रकारको परिवारले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्धक्क भएर काम गर्ने अवस्था नहुने उनले बताए।
शनिवार काठमाडौँमा डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम-नेपाली कन्टेक्सट’ विषयमा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक सुरक्षाको अभावमा पत्रकारहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा निष्पक्ष सामाग्री सम्प्रेषणमा समस्या आइरहेको दाबी गरे। उनले यस विषयमा सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताए।
‘सामाजिक सुरक्षा भौतिक सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुँदैनन् भने कसरी मिडियाकर्मीले ढुक्क भएर समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न सक्छन्?’ उनले प्रश्न गरे ’ यस क्षेत्रमा राज्यसँग सहकार्य गरौँ। सरकार सहकार्यका लागि तयार छ।‘
उनले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि मिडियाले ठुलो भूमिका खेलेको र सुशासनलाई मलजल गरेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचारीलाई म समाजमा सुरक्षित छैन भन्ने धारणा बनाउन मिडियाको भूमिमा रहेको बताए।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मिडियाको ठुलो योगदान रहेको भन्दै उनले यसलाई संस्थागत बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिए। उनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि कानुनमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने बताए।
मिडियाले सधैँ राम्रो काम गरेको छ भन्ने नभएको र कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा नेताहरूले सबै बिगारे, सबै खत्तम बनाए भन्ने भान पार्ने गरेको भन्दै भने’तपांईले बोलेका लेखेका कुराप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ। त्यस्तो गर्दा विश्वसनीयता पनि बढ्छ।‘
मिडिया क्षेत्रको अवस्था पहिले जस्तो नभएको भन्दै उनले मिडिया पनि पहिला जस्तो नभएको भन्दै पहिले भन्दा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए। धेरै अप्ठेरो अवस्थामा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो अवस्थामा हुनसक्ने त्रुटिका कारण अप्ठ्यारो अवस्था समेत आउने गरेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया साक्षरताको कमीका कारण कुन सामाग्री कन्टेन्ट क्रियटरले निर्माण गरेको हो अनि कुन पत्रकारले भन्ने नै छुट्टिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यसबाट पत्रकारितामा संलग्नहरू नै पीडित भइरहेको बताए।
‘युट्युबमा व्यक्तिगत रूपमा भिडियो बनाएर राख्ने अनि आधिकारिक रूपमा मिडिया हाउस दर्ता गरेर पत्रकारिता संहितामा बसेर न्युज च्यानल चलाउने एकै हुन सक्दैनन्’ उनले भने’ युट्युबमा आउने सामाग्रीबारे समाज दिग्भ्रमित भएको छ। उनीहरूको नजरमा सबै भिडियो पत्रकारले नै बनाएको जस्तो भ्रम देखिने गरेको छ। यसको समाधान गर्नैपर्छ।‘
मिडियाको व्यवस्थापकको सबै भारी सम्पादकले बोक्दा निष्पक्ष सामाग्रीमा समस्या देखिने गरेको दाबी गर्दै उनले सम्पादकमा केही व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समेत भए पनि व्यवस्थापकको सबै समस्याको भारी बोक्न पर्दैन। अहिलेका सम्पादकहरूमा देखिएको समस्या यही हो।‘
हालै सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित र प्रसारित विवादित भिडियोकोबारेमा बोल्दै उनले प्रथम दृष्टिमा प्रसारित सामाग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिले उपयुक्त समयमा निर्णय गरेको भन्दै उनले अहिले आएर काउन्सिलले गरेको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए।
सिधा कुराले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेको सामाग्री लगभग नक्कली हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेपछि नै काउन्सिलले फेक सामाग्रीबाट थप क्षति हुन नदिन निर्णय गरेको भन्दै सामाग्री हटाउन काउन्सिलले सिधा कुरालाई दिएको निर्देशनको बचाउ गरे।
प्रकाशक र सम्पादकले काउन्सिलमा पनि माफी मागेको र अहिले आएर सर्वोच्चमा गएर पनि माफी मागेकाले सो सामाग्री करिब फेक हो भन्ने पुष्टि भएको र यसले काउन्सिलले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरे।
‘जुन सामग्री हेर्दै प्रथम दृष्टिमा शङ्कास्पद र अपूर्ण छ, पत्रकारिताको मूल्यमायन्तामा छैन र योजनामा आएको छ भने त्यो राखिराख्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने’ त्यही हिसाबले प्रेस काउन्सिलले आवश्यक निर्णय लिएको हो।‘
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सिधाकुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामाग्रीबारे सर्वोच्च अदालत र प्रेस काउन्सिलबाट जुन खालको निर्देशन आयो त्यो चाहिनेभन्दा बढी चासो लिएर कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएको बताए।
अदालतबाट आएको आदेशको अध्ययन गरेर सही समयमा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले त्यस विषयबारे महासंघ बोलेपछि नै अन्य सङ्घसंस्था बोलेको बताए।
महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले सो आदेशबारे कानुनी चुनौती दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने’ अदालतबाट भएको गल्ती अदालतबाटै सच्याउने हो। यसका लागि हामीले कानुनी चुनौती दिने निर्णय गरिसकेको छ। हामी सर्वोच्चबाट भएको गलत आदेश सर्वोच्चबाटै सच्याउन चाहन्छौँ।‘
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमिट्यान्न पार्न लागेको हो कि भन्ने लागेको छ । यो आदेशले नेपालको प्रेस जगतलाई झस्काएको छ ।
यसमा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतबाटै यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
उनले पहिला पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण हुने गरेकोमा अहिले भने डिजिटल आक्रमण बढ्दा पत्रकारहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै नयाँ आएका दल र नेताहरूको व्यवहारका कारण समेत डिजिटल स्पेसमा पत्रकारहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार र आक्रमणको घटना बढेको उनले बताए। यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘समाचार लेखेको आधारमा अहिले पत्रकार मात्रै हैन उसको परिवारका सदस्यहरूमाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहार र आक्रमण गर्ने घटना बढेका छन्। नयाँ राजनीतिक दल र भाइरल म्यानहरूले धम्की दिने गरेका हुन्। यो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।‘
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिपोर्टर्स विद् आउट बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विनोद ढुंगेलले विश्व प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स अनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि चुनौतीहरू भने बढ्दो क्रममा रहेको बताए।
उनले पछिल्लो समय छापा माध्यमहरूको प्रभाव घट्दै गएको र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए अनुसार प्रेस विरोधी गतिविधिबाट अनलाइन सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू बढी पर्ने गरेको बताए।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै सञ्चार माध्यमहरूको शैली र समाचारको स्वरूप समेत बदलिइरहेको भन्दै उनले सो अनुसार चुनौतीहरू समेत बढेको बताए। राज्यको संरचना नियन्त्रणमुखी नै हुने गरेको र नेपालको सन्दर्शनमा पनि पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेकाले यस विषयमा सचेत भएर निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष नम्रता शर्माले ढुंगेलको कार्यप्रत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारमाथि हुने ट्रोल लगायतका गतिविधि बढेकोमा नियन्त्रणमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
दुई छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो रहेको तर चुनौतीहरू समेत बढ्दै गएको भन्दै यस पक्षमा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरू सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन्।
आयोजक संस्था डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले डिजिटल प्रविधिको क्रान्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अवसर निर्माण गरेसँगै चुनौतीहरू समेत बढाएको बताए।
उनले कानुन सुधारका विषयहरूमा विवाद भइरहेको र अहिले यी विषय विवादित बन्नुमा कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा रहेकाहरूमा प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन बुझ्न सक्ने जनशक्तिको कमीका कारण उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
