काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट पिडित भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका समूह सरकारको पक्ष लिदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विरुद्ध उभिन थालेको छ । सरकार आफुहरुको मागमा सकारात्मक रहेको भन्दै उनीहरुले गभर्नरलाई भने माफियाको संरक्षक भएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
मंगलबार संवाद डबलीमा लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार आफूहरुप्रति सकारात्मक हुँदा पनि राष्ट्र बैंक वित्तिय माफियाको पक्षमा रहेको समेत आरोप लगाएको छ । ‘सरकार हाम्रा मागमा सकारात्मक छ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर माफियाको संरक्षक भए तिनलाई पनि त्यहीँ घेर्ने दिन नओस्’ समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले भने ।
सरकारसँग सहमतिपछि पनि लघुवित्तहरुले गाउँगाउँमा पीडितहरुमाथि ज्यादती बढाएको भन्दै संघर्ष समितिले सरकारसँगको सहमति भंग गरेर पुनः सडकमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लघुवित्त पिडितहरुसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै, लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त क्षेत्र सुधारका लागि अध्ययन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा नआउदै सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्को समिति बनाएको हो ।
सरकारले आफुहरुको मुद्दामा साथ दिएपछि लघुवित्तका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकका गभर्नर विरुद्ध खनिएका हुन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने र मिनाहा नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।
