काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको विहिबार डाकिएको संचालक समितिको बैठक एक्कासी क्यान्सिल भयो । क्यान्सिल हुनाको कारण थियो ब्रोकर कमिसन घटाउने । ब्रोकर कमिसन नघटाउनका लागि ब्रोकहरुको व्यापक दवाव भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले विहिबार डाकेको संचालक समितिको बैठक क्यान्सिल गरेको हो ।
विहिबारको लागि डाकिएको बोर्डको संचालक समितिको बैठक बस्न सकेन । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बोर्ड बैठक कमिसन नघटाउन ब्रोकरहरुले दवाव दिएपछि शाक्यले बैठक नै राखेनन् । विहिबार बोर्डको बैठक बस्ने भनिएको थियो र त्यही अनुसार तयारी पनि थियो तर किन हो बैठक बस्न सकेन नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहप्रबक्ता तेजप्रसाद देवकोटाले अर्थटुडेसँग भने । उनका अनुसार बैठक बसेको भए ब्रोकरहरुको कमिसन शुल्क घटाउने नै पहिलो एजेन्डा हुने थियो ।
ब्रोकर कमिसन घटाउन अर्थमन्त्रालयले बुधबार स्वीकृति दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको जानकारी पाएपछि अहिलेलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नका लागि ब्रोकरहरुले बुधबार दिनभर मन्त्रालयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु (राजनीतिक पार्टीका नेताहरु) धाएर तत्कालाई रोक्न दवाव दिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैठक नै रोकेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बोर्डलाई ब्रोकर कमिशन घटाउन निर्देशन दिएका थिए । ब्रोकरहरुले भने कमिसन घट्दा नयाँ कम्पनीहरूले लाभााांस नै दिन नसक्ने दावी गदै ब्राेकर कमिसन नघटाउन दवाद दिदै आएका थिए ।
कम्तीमा १२ देखि १५ प्रतिशत रिटर्न त दिनै पर्छ, एक ब्रोकरले भने, ‘ब्रोकर कमिसन घटाउने हो भने त्यति पनि रिटर्न दिन सक्ने क्षमता ब्रोकर कम्पनीहरुसँग हुदैन त्यसैले कमिसन घटाउन हुदैन ।’ उनका अनुसार यदी ब्रोकर कमिसन घटाउने हो भने नेप्सेको पनि कमिसन घटाउनुपर्छ । हाल नेप्सेले २० प्रतिशत कमिशन लिइरहेको छ । अर्थात् एक सय रुपैयाँ ब्रोकरले पाएमा २० रुपैयाँ नेप्सेलाई बुझाउनुपर्छ ।
बोर्डले यसअघि एक अध्ययन गर्दै ब्रोकर कमिशन घटाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुरुप नै ब्रोकर कमिशन घटाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
हाल बोर्डको अध्यक्षता अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेष शाक्यले गरिरहेका छन् । बोर्डको गत कार्तिक १ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मौजुदा ब्रोकर कमिशनमा १० प्रतिशतका दरले घटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
जस अनुसार सेयर कारोबारमा अधिकतम ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो सीमा ०.४० प्रतिशत र तल्लो सीमा ०.२७ प्रतिशत कमिशन लाग्दै आएको छ । बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति अनुसार अब माथिल्लो सीमालाई ०.३६ प्रतिशत र तल्लो सीमालाई ०.२४३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
हाल ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.४० प्रतिशत, ५० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत कमिसन शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.३० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँमाथि ०.२७ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अब ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०३०६ प्रतिशत कमिशन शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तै २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४३ प्रतिशतसम्म कमिशन लाग्नेछ ।
