काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्यालाई सरकारले पहिलो पटक सम्बोधन गरेको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि नै सहकारी संस्थामा तरलताको अभाव भई समस्या देखिए पनि सरकारले समाधानका लागि कुनै योजना अघि सारेको थिएन । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी संचालकले सहूलियत ब्याजदरमा पुर्नकर्जाको माग गर्दै आएपनि सरकारले अस्विकार गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक बनेको ५ दलिय सत्ता गठबन्धनले भने सहकारी क्षेत्रबाट उठ्दै आएको पुर्नकर्जाको मागलाई सम्बोधन गरेको हो । हालसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले मात्र पुनकर्जा सुविधा पाउदै आएका छन् ।
यसैगरी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने बताइएको छ । यस्तै ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने समेत उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाकोदर्तार कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ । तर, सरकारले यसअघि नै सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाइसकेको छ ।
