– प्रल्हाद गिरी
सहकारी आर्थिक विकासको मुख्य माध्यम या कडी हो । सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिको तीन खम्बे नीतिमा सहकारीलाई पनि उल्लेख गरेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर नै आर्थिक क्रान्ति गर्नसक्छन् भन्ने सरकारी बुझाइ छ । यो बुझाइ उसको योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूमा भएता पनि सहकारी विकासका लागि दर्ता गरिएका सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पूर्व शासकदेखि वरिष्ठ अर्थशास्त्रीसमेत सहकारीबाट प्रताडित भएका छन् । नेपालमा केही प्रयोगहरू वर्षौदेखि सफल भइरहेका छन् । सहकारी पनि पर्म, पैंचो, धर्मभकारी र गुठी जस्तै खूब चल्यो । लोकप्रिय पनि बन्यो र अहिले समस्याको पोको बन्न पुग्यो ।
जनताका लागि आर्थिक स्वालम्बनका लागि सहकारी निर्णायक हुन्छ । विश्वका कतिपय विकासोन्मुख देशहरूमा सहकारीको उच्चतम उपयोगबाट गरिब जनताहरू लाभान्वित भएका उदाहरणहरू भेटिएका छन् । सहकारीका मार्फत् आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । अहिले देशभरि करिब ३० हजार सहकारीले राजश्व सङ्कलनमा ३ प्रतिशत योगदान दिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सहभागिता र रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले करिब ४० लाख मानिस यसका सदस्य भएका र साँढे सात लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेको सरकारको अनुमान छ । फितलो कानून, ऐन र नियमन संयन्त्रका कारण छुट पाएका सहकारी सञ्चालकहरूले वित्तीय अपराध गरी सर्वसाधारणको अर्बौं रकम डुबाउँदा पनि सरकार मौन बसिरहेको छ । सहकारीको व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न कुनै ठोस नियमन संयन्त्र नभएकै कारणले यसतर्फ बेथिति बढ्दै गएको हो । संख्याका हिसाबले पनि सहकारी दर्तामा अहिले पनि कुनै रोक छैन । जति संख्या बढ्दै गयो त्यति नै यसको व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । यसकुरालाई नजिकसँग बुझ्न एउटा गाइ गोठालोको कथा स्मरण गरेपुग्छ । जति गाईवस्तु बढ्दै जान्छ, गोठालाको ध्यान सबैमा समान पुग्दैन । कहीं न कहीं कुनै न कुनै गाई या गोरुले अरुको बाली खाइहाल्छ ।
सहकारीको अभियान व्यक्तिको उत्थानका लागि हुन्छ । यसको आशय व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरतादेखि लिएर राष्ट्र निर्माणसम्म हुन्छ । बदलिँदो आर्थिक क्रान्ति नगरी नहुने युगमा सहकारी नै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको एकमात्र माध्यम हो । सहकारीको यस्तो राम्रो उद्देश्यबीच यसको उचित व्यवस्थापन र व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिनाले यसप्रति मानिसहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । सहकारीमा लागेर चाँडै धनी बन्ने सपना देख्नेहरू बढ्दै गए । केहीले सहकारीलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरे । राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू त पछिल्लो चुनावका दिनमा सहकारीलाई प्रयोग गरेर राजनैतिक अभीष्ट प्राप्ति गर्ने होडबाजीमै लागेका केही प्रमाण पनि प्रकाशमा आए । सहकारीका बचत तथा ऋण कार्यक्रमहरू हेर्दामा निकै लोकप्रिय देखिए पनि यसका कार्यान्वयनमा निकै समस्या अन्तरनिहीत छन् । वाणिज्य बैंकहरूले ८÷९ प्रतिशतको औसत ब्याज दिइरहेको निक्षेपमा सहकारीहरूले २० देखि २२ प्रतिशतसम्म दिइरहेको देखियो । ब्याज बढी पाउने आशमा निक्षेपकर्ताहरू स्वभाविक रूपले सहकारीप्रति बढी आकर्षित भए । घरखर्च धानेर बचेको पैसाका अलावा घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण निकालेर समेत सहकारीमा बचत गरेको देखिएको छ । सहकारीहरूले त्यसरी आएको पैसालाई घरजग्गामा मनलाग्दी लगानी गरे । घरजग्गामा अन्ततः सुधार नभएपछि कृत्रिम नाफामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्या पर्यो । एकथरी लगानीकर्ताहरूको भनाइमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि बजारमुखी अर्थव्यवस्था अति नै गतिछाडा भयो र यसले सहकारीहरूमा मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्यो ।
सहकारीको समस्याका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, तिनले पनि स्थापनाको उद्देश्यभन्दा कर्मकाण्डी काम मात्र गरेको तथ्य पाइएको छ । २०७४ मा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोही वर्षको कात्तिकमा ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पायो । त्यसपछि विभिन्न १२ वटा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिले पाइसकेको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा तीनजना अध्यक्ष फेरिइसकेका छन् । तर, सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले हालसम्म कुनै पनि सहकारीको पुर्ण व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। समितिले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ओरियन्टल सहकारी त सर्वोच्चको निर्णयसँगै पुनः सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय मातहत पुगेको छ । हालसम्म समितिले १ करोड ४८ लाख दायित्व देखिएको स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोजबाट १२ लाख ४० हजार, १० करोड २२ लाख दायित्व रहेको सोसाइटलबाट ६० लाख र २० करोड २९ लाख दायित्व भएको लुःनिभाबाट ८० लाख असुल गर्न सफल भएको छ । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो। बचतकर्ताहरूले यी संस्थाले हिनामिना गरेको भन्दै ७ अर्ब ६० करोड साँवा र २ अर्ब ब्याजको भुक्तानी दाबी माग गरेका थिए । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भए ।
यसले मुलुकको धरापमा रहेको वित्तीय प्रणाली र यसमा जसरी पनि चलखेल गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकबाट दुरुपयोग गरेको सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाको अबको बाटो के र नियमनका तौर तरिका के हुने भन्ने अभैm निर्णय गर्न बाँकी नै छ । तर, एउटा भयावह स्थिति वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो उतारचढाव हुने निश्चित देखिएको छ । पहिलो त वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता नै हो । हो, सहकारीहरूले बदमाशी गरे भनेर सर्वसाधारणले अब तिनलाई नपत्याउलान् । तिनको बचत अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाला । तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा निमुखा जनताहरूको सहभागिता, तिनको आर्थिक आत्मनिर्भरताको सवालदेखि लिएर दैनिक जीवनयापन र सानोतिनो रोजगारीका सम्बन्धमा सहकारीको जस्तो प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका नाफाखोरी बैंकहरूबाट हुनसक्दैन । प्रत्येक क्रियाकलापका लागि नाफामै केन्द्रित रहने बैंकहरूले निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई ग्राहक मान्छन् जसबाट बैंकले नाफा कमाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । जबकि सहकारीले व्यक्तिहरूलाई सहभागिताका माध्यबाट वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच दिन्छ ।
सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण भनेको स्वनियमनको पालना नगर्नु नै हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सञ्जालले सन् १९९५ मा प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण पनि भनिन्छ । यसले सहकारीका सबै सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता र मत सुनिश्चित गरेको हुन्छ । भनाईको तात्पर्य ऋण दिने कुरामा सहकारीका सदस्यहरूको अनुमोदन गराउने कुरा हो । अहिले निक्षेपकर्ता र ऋणी अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको छ जसले संस्थाको सदस्यलाई संस्था कतातिर दौडिरहेको छ, जानकारी हुँदैन । अर्को समस्या भनेको सहकारीको सदस्यता बाँडफाडमा हो । सदस्यता आवश्यकताले नभएर बाध्यात्मक औपचारिकता पूरा गर्न गरिन्छ । यस्तो सदस्यताले वास्तविक सदस्यको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्छ । सहकारीमा समुदायको घेरा वा सीमितता तय नगरिनु अर्को समस्या हो । कुनै एक बचत तथा ऋण सहकारीले कुन क्षेत्र या समुदायभित्र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, त्यस क्षेत्रका जनताको पहिचान, वित्तीय आवश्यकता र पेशा कस्तो छ भन्ने उपयुक्त पहिचान विना खोलिएको सहकारीले समस्या पैदा गर्छ । नेपालका सहकारीहरूले समुदाय र क्षेत्रलाई नचिनी कारोबार सञ्चालन गरेकोले पनि समस्या आएको हो ।
सहकारी विभागको छानबीनमा समेत अनियमितता हुनसक्ने समाचार माध्यममा आएको समाचारहरूले नियमनको दायरा थप लथालिङ्ग पारेको छ । मुद्दती निक्षेप लिन र शाखा खोल्न पनि नपाउने नियमको धज्जी उडाएर सहकारीहरूले खुलेआम सर्वसाधारणको बचतमा चलखेल गरिरहँदा राज्य संयन्त्रले थाह नै नपाएजस्तो गरेर बस्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारी अध्ययनले देशको वित्तीय प्रणालीबाट हुने कारोबारमा सहकारीको हिस्सा १८ प्रतिशत बताएको छ । सहकारीहरू कुनै न कुनै बैंकसँग सम्बन्धित रहेको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी डुब्दा बैंकहरूमा नकारात्मक असर पर्न गई वित्तीय असन्तुलनको खतरा छ । फेरि सहकारीहरू खुलेकै घरजग्गा व्यवसायको लागि भन्ने आम भनाइ पनि सार्थक हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको कर्तूतहरू सार्वजनिक भइरहँदा सर्वसाधारणहरू पनि भन्न थालेका छन् – पसिना नबगाई कमाउन कि सहकारी खोल्नुपर्छ कि घरजग्गा दलाली गर्नुपर्छ । यसमा पूर्णतः सत्य नहोला । सुधीर बस्नेतको केसमा घरजग्गा व्यवसाय ठप्प भएको कारणभन्दा पनि बस्नेत स्वयंको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सहकारी डुबेको हो । सरकारले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गरिदिनुपर्यो भन्ने सर्वव्यापी माग छ । सरकारले कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा बहस र प्रतिवादको विषय हुनसक्छ । बैंकहरूमा राखिने रकमको निक्षेप बीमा एउटा सुरक्षित गराउने माध्यम हो तर यसको क्षेत्र संकुचित भएकोले सुरक्षाको अनुभूति गर्न निक्षेपकर्ताले गर्न सकेका छैनन् । कि त अमेरिकामा जस्तो दुई लाख पचास हजार डलरसम्मको बचतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्यो । त्यस्तो, हाम्रोमा सम्भव छैन ।
सहकारीले निश्चय पनि सहकारिताको सिद्धान्त अवलम्बन गनुपर्छ । अहिले समस्या आएको सहकारिताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्नाले हो । सिद्धान्त विपरीत र नियम कानूनलाई अटेर गरेर सहकारी सञ्चालन गर्दा पनि नियामक निकाय मौन र कारवाही गर्ने कानून लंगडो भएकोले यस्तो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो । pralhad.giri@gmail.com
