डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ
कोभिड–१९ महामारीले ४६ वटा अतिकम विकसित (एलडिसी) देशको जीवन र जिविकोपार्जनमा ठूलो असर पार्यो । धेरैले जागिर गुमाउनुपर्यो, विद्यार्थीहरुको एक बर्ष भन्दा बढीको पढाइमा असर गर्यो भने विश्वभरका जनताले मुल्यबृद्धिको मार खेप्नु पर्यो । यी त कोभिडले पारेको प्रभावको केही उदाहरण मात्र हुन् ।
कोभिडको समस्याबाट जुधिरहेको विश्व जगत रसिया युक्रेन युद्धका कारण थप समस्यामा पर्यो । रसिया र युक्रेन युद्धको सवैभन्दा ठूलो असर अतिकम विकसित मुलुकहरुमा परिरहेको छ । चलिरहेको द्धन्द्धका कारण विश्वको सप्लाइ चेनमा गम्भीर असर पर्यो । युद्धले विशेषगरी इन्धन, खाद्य र मलको अभाव सिर्जना गराउनुका साथै गरिवी र भोकमरीलाई झन् बढाउदै लगेको छ । जसका कारण अतिकम विकसित देशहरुको ऋणको बोझ बढ्दो छ । तरलता अभावबाट अतिकम विकसित मुलुकहरु जुधिरहेका छन् भने नाटकीय रुपमा विश्व पुँजी बजारको पहुँचबाट टाढा हुदै गइरहेका छन् ।
कोभिड तथा ‘रसिया युक्रेन’ युद्धका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० को लागि राखेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ प्राप्तिमा गम्भीर खतरा देखिएको छ । उक्त लक्ष्यह प्राप्त हुन सक्ने आधारहरु छैनन् । भोकमरी र गरिवीको आधारभुत लक्ष्यहरु दशकौसम्म सकारात्मक थिए तर यस बर्ष नकारात्मक हुदै गइरहेको छ । भोकमरी र गरिवीबाट केही माथि उठेका मानिसहरु पुनः सोही भड्खालोमा जान बाध्य छन् । जुन अत्यधिक चिन्ताजनक छ ।
सन् २०२० मा (कोभिडको समयमा) अतिकम विकसित देशका ३ करोड २० लाख मानिसहरु चरम गरिवीमा धकेलिएका थिए । तर सो संख्या सन् २०२३ मा बढेर ७५ करोड पुगिसकेको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरुले कुपोषणको मार पनि खेपिरहेका छन् । हाल ति देशहरुमा कुपोषण २१.७ प्रतिशत छ । जवकी विश्वव्यापी रुपमा कुपोषण औषत ९.२ प्रतिशत छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा खाद्य असुरक्षा बढीरहेको छ । ६५ करोड २० लाख मानिसहरुमा खाद्य असुरक्षा बढीरहेको छ ।
विभिन्न समस्यासँग जुध्दै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अव हामीले नयाँ खाका बनाएर अगाढी बढ्नुपर्छ । दिगो विकासमा लगानीका लागि ५०० अर्ब डलर बराबरको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) स्टीमुलस प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सम्झौताका लागि विश्वव्यापी रुपमा आव्हान गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै गरी ‘दोहा कार्ययोजना’ पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी रहेको छ । सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्काल यी पाँच कामहरु गर्नु जरुरी रहेको छ ।
पहिलो काम संयुक्त राष्ट्र संघले अतिकम विकसित मुलुहरुलाई ध्यानमा राखी सिष्टमेटिक खाद्य भण्डारण प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा अतिकम विकसित मुलुकहरुले खाद्य सुरक्षाको महसुस गर्न सक्छन् । त्यस्तै अनलाइन विश्वविद्यालय खोल्न पहल गर्नुपर्छ । जसका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका करोडौ बालबालिकाहरुको सहज पहुँच पुग्छ । अन्तराष्ट्रिय इन्भेष्टमेन्ट सिष्टम बनाउनु जरुरी छ । जसले आवश्यकता अनुसार आवश्यक ठाउँमा लगानी गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै सस्टनेवल ग्य्राजुएसनहरुको लागि विभिन्न सपोटहरु गर्नुपर्छ । र पाचौमा अतिकम विकसित देशहरुको लागि बहुआयामिक जोखिम न्युनिकरणका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरु जोखिमबाट सहजै पार हुन सकुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अतिकम विकसित मुलुकहरुको लागि कुल राष्ट्रिय आयको ०.२ प्रतिशत रकम विकास सहायता स्वरुप दिनुपर्छ । त्यस्ता मुलुकले गरिरहेको एक प्रतिशतको निर्यातलाई दोव्वर बनाउनुपर्छ । त्यस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई व्यापारको लागि दिइने सहायता दोव्वर बनाउनुपर्छ । ति मुलुकहरुको इ –कमर्सको इकोसिष्टम बनाउनका लागि पनि राष्ट्र संघले सपोर्ट गर्नु जरुरी रहेको छ । त्यस्तै यस बर्ष क्लाइमेट फाइनान्स, दोहोरो अनुकुलन वित्त, हरित जलवायु कोष पुनः पुर्तिका लागि राखिएको एकसय अर्ब डलरको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ । नोक्सान तथा क्षति कोष संचालनका लागि यस बर्ष हुने कोप २८ मा राखिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ ।
अतिकम विकसितबाट माथि उठेका देशहरुलाई पनि सहायता जारी राख्नुपर्छ ताकी उनीहरुको विकासमा बाधा नपरोस् । इनोभेसन र टेक्नोलोजी हस्तान्तरण मार्फत संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । विद्युतमा विश्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्न, हालको इन्टरनेटको कनेक्सनलाई बढावा दिनका लागि सहयोग बृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको हक (टिआरआइपीएस) सम्झौताको आर्टिकल ६६.२ कार्यान्वयनका लागि पनि हामी आव्हान गर्दछौ । हामीले विश्वव्यापी वित्तिय संरचनालाई पुनर्जिवित गर्नुपर्छ । साधारण तवरले समस्या समाधान हुदैनन् यसका लागि ठूलो पाइला चाल्नु पर्दछ । विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले कुल ६५० अर्ब एसडिआर विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये अतिकम विकसित मुलुकहरुले जम्मा १७ अर्ब एसडिआर मात्र प्राप्त गरेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
त्यसैले अगामी दिनमा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको विजनेश मोडल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । विजनेश मोडल परिवर्तन हुदा यसले अतिकम विकसित मुलुकहरुमा समस्या पर्दा समाधान गर्न मद्धत गर्दछ । त्यस्तै बहुदेशीय बैंकहरुको पनि स्केल अप गर्न जरुरी छ ।
अन्तमा, यस सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्यलाई बचाउन ठोस रणनीति तयार गर्ने अभुतपुर्व अवसर दिएको छ । हामीलाई पुनर्जिवित ग्लोवल कर्पोरेसनको खाँचो छ, जो बर्तमान चुनौतिको साथसाथै नयाँ जोखिम र खतराहरुको सामाना गर्न सक्षम होस् । यस प्रयासमा अतिकम विकसित मुलुकहरु विश्वव्यापी रुपमा केन्द्रमा रहनुपर्छ,किनभने अतिकम विकसित देशहरु सफल भएमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।
(अतिकम विकसित देशहरुको विश्वव्यापी व्युरोको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा गत सोमबार दिएको मन्तव्य)
