वि.सं. २०८१ असार १
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

बजेट सहकारीमैत्री रहेको महासंघको प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनको पर्खाइमा सहकारी अभियान

अर्थटुडे
२०८१ जेष्ठ १६, बुधबार

काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकरले बजेटमा तोकेर नै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएकोले कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्र सुध्रन सक्ने पनि सहकारी अभियानको मत रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बजेटले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनको प्रयास गरेको बताइन् । उनका अनुसार सहकारीबाट बचत फिर्ता माग गर्दै सडक आन्दोलनमा रहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

उनले भनिन्, ‘सञ्चालकहरुको सम्पत्ति धितो सुरक्षण राखेर भएपनि ५ लाख सम्मको बचत फिर्ताको सरकारको प्रत्याभूतिले वर्तमान समस्याको केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ, ‘यो महत्वपूर्ण कुरा हो तर त्यसमा अपचलन भएका कर्जा दिदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको संचालक भनेर थप पुष्टी गर्नुपर्छ ।’

‘लामो समयदेखि सहकारीहरु एकीकरण गर्ने, सहकारी अनुगमन र नियमनका लागि दोस्रो नियामकीय निकाय गठन गर्नुपर्ने माग महासंघले राख्दै आएको थियो । जसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।’ मल्लले भनिन् । महासंघले एकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै संस्थाहरूको संख्या १० हजारमा झार्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष मल्लले बजेटमा महासंघ सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी रहेको बताइन् ।
त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सुशासन र शुद्धीकरणका विषय समेटिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने विषयले पक्कै सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ उनले साँच्चिकै मारमा परेका सहकारीका सदस्यहरुमा यसले आशा र विश्वास सञ्चार गर्ने बताए ।
उनले ५ लाख सम्मको बचत फिर्ताको सरकारको प्रत्याभूतिले वर्तमान समस्याको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने बताउदै यसमा थप स्ष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

साथै उनले विद्यमान सहकारी कानून संशोधनको विषय पनि सहकारी सुशासन र शुद्धीकरणसँग जोडिएको बताए । सरकारले सहकारीमा विद्यमान ‘गभर्नेन्स इस्यू’ हरुलाई समेटेर सुशासन, शुद्धीकरण र सबलीकरणका लागि कानून संशोधनको विषय समेटेको भन्दै नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले यसको स्वागत गरे ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले बजेटले बचत तथा ऋण सहकारीका केही संगीन विषय बोलेको बताए । ‘बचत ऋण सहकारी नियमनको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने विषयदेखि एकीकरणका लागि सहजीकरणको विषय सकारात्मक छन् ।’

उनले बजेटले समेटिएका विषय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा आउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने दाबी गरे । उनले बजेटका विषय कार्यान्वयनमा सरकारलाई घच्घच्याउने काममा निरन्तर अभियान लाग्ने पनि जनाए ।

 

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ