सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै कानुनमा बसेर काम गर्न कत्तिको अप्ठेरो भएको छ ?
पक्कै पनि २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन जारी भएपछि विभिन्न ऐनअन्र्तगत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै बास्केटमा हालियो । यो समय परिस्थिती अनु

राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ

सार ऐन आएको हो । विश्व बैंकले छाता ऐन ल्याउने कुरा महसुस गरेपछि ल्याएकोृ हो । यही ऐनको दफा ४७ मा पुँजीको आधारमा क, ख र ग छुट्याएर कामहरु विभाजन गरिएको छ । काम गर्दै जादा ठुला संस्थाको ठुलै समस्या र साना संस्थामा सानै समस्या देखिए । तर त्यस्तो समस्या कम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले एकै नीति बनाउदा भने समस्या पर्र्यो ।
जस्तै घरजगग्गाको लगानीमा सिमा तोकिदिदा ठुलो कारोबार भएका बाणिज्य बैंकहरुलाई अन्य शिर्षकमा कर्जा समायोजन गरेपनि समस्या कम गरे । तर विकास बैक र वित्त कम्पनीको हकमा भने सानो पुँजी भएकाले समस्या भएको छ । रियल स्टेट सेक्टरमा भएको लगानीको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्र्यो भनेर सेमिनार नै गरेर जोखिम व्यवस्था पावत छुट्याउने प्रतिशत, समयमा छुट दिनुपर्र्यो भनेर अनुरोध गर्दा पनि नियमन निकायले यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा हेर्दै पनि वित्त कम्पनीलाई मात्र सहयोग गर्दा एउटालाई मात्र सम्वोधन गर्न सकिएन । एउटालाई सम्बोधन गर्दा माख्लो वर्गले फाइदा उठाउन सक्छ । जसलाई त्यो राहत दिनु हुदैन कहिलेकहाँ अलग अलग ऐन भएको भए समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्यो कि जस्तो लाग्छ । व्यवहारीक रुपमा काम गर्दै जादा समस्या आएको हो ।

विदेशको अनुभव हेर्ने हो भने फाइनान्स कम्पनी ठुलो र लामो अवधीको लगानी भन्ने बुझिन्छ, नेपालमा त्यो अनुसारको काम गर्न नसकिएको हो ?
विदेशमा फाइनान्सलाई नन बैंकिङ संस्थाको रुपमा लिने गर्दछन् । मलेसिया, सिंगापुरमा खोलेको निश्चित अवधिसम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन दिएकै थिएन । उनीहरुको बाणिज्य बैंकसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट ऋण लिएर लगानी गर्छन् । बैंकहरुले स–सानो कर्जामा ध्यान नदिओस् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । मोटरसाईकल, टिभी, फ्रिज, साना व्यापारीलाई लगानी गर्नका लागि फाइनान्स आएको हो । नेपालमा खोलेको पहिलो दिनदेखि सर्वसाधारणको निक्षेप उठाउन पाउने व्यवस्था छ । पहिले पुँजीको १० गुणा उठाउन पाउने व्यवस्था थियो, अहिले १५ गुणा पुर्याएको छ । समस्या आवश्यक्ता भन्दा बढी संस्था खुले । सानो पुँजी सानो कारोबार सानै जोखिम हुन्थ्यो । बिचमा आइसकेपछि पुँजी आधार १ करोडबाट २० करोड पुर्याएपछि धेरै विकृती आएको हो । थप लगानी गर्ने हैसियत छ कि छैन भनेर बिचार पुर्याइएन । केही टाठाबाठाले विकृती ल्याए । केन्द्रीय बैंकले पनि पुँजी थप बिकास बैंक दिन्छु भन्यो । लगानीकर्ताको हैसियत छ कि छैन भनेर सोचिएन । एक घरपरिवपारमा सबै सोझा हुन्छन् भन्ने छैन । खुराफाती गर्ने पनि छन् ।

मर्जरको सबैभन्दा बढी आकर्षण फाइनान्स कम्पनीमा देखिन्छ ? फाइनान्स संचालन गर्ने वातावरण नभएको हो ?
पक्कै पनि होइन । स्थापनादेखि आजको दिनसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा सजिलो ऋण दिने फाइनान्स कम्पनी नै छन् । जहाँ जहाँ बैंकहरुले लगानी गर्दैनथे त्यहाँ फाइनान्स कम्पनीको लगानी हुन्थ्यो । एउटा घरको जग हाल्न फाइनान्सले लगानी गर्थे भने जव माथी आउछ बाणिज्य बैंकले सस्तो व्याजको प्रलोभन देखाएर ऋण त्यता सार्ने प्रवृत्ती बढेको हो । समयअनुसार पुँजीको आकार बढ्दै गयो । पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता भएपनि जसलाई लगानी बढाउन आवश्यक छ उसले बढाउथ्यो । किन बाध्यकारी पारियो ? १० वर्षमा मुल्यवृद्धी धेरै भयो । हिजो १ करोडमा हुने आयोजना आज १० करोडमा पनि बन्दैन । हिजो भन्दा कर्जाको सिमा बढेको छ । यसले वित्तीय संस्थाको ऋणीको डिमाण्ड पुरा गर्न कि त पुँजी बढाउनुपर्र्यो कि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता भयो । नाफा घट्दै गएको थप लगानी गर्न लगानीकर्ता उत्सुक भएन । यही बिचमा केही वित्त कम्पनीमा आएको समस्याले सबैलाई प्रभावित पार्र्यो । बिचमा मर्जरको कुरा आयो । एक आपसमा मर्ज गर्नुबाहेक अरु उपाय रहेन । सम्भव भएसम्म विकास बैंक वा धेरै क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकले काठमाडौं आउन राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्नका लागि फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जमा गएका हुन् । समस्यामा परेका संस्थाहरु सल्टाउन पनि मर्जतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले लिएका नीति कति सफल भए त ?
नियमन निकाय राष्ट्र बैंक, बैंकहरुको पनि बैंक हो । उसले आफुले जन्माएका सन्तानको हेरचाहका लागि नीति निर्देशन जारी गर्छ । सरकारको समेत आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा रहेको उसले सुक्ष्म अध्ययन गरेर दिने निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । तर, अनिमियतता हुदा अनिमियतता गर्नेलाई मात्र कारवाही गर्नुपर्छ । समग्रमा समस्या हेरेर नीति निर्देशन जारी गर्दा भने अलिकती समस्या हुन्छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को तलव तोक्ने, स्पेडदरलगायतका नीतिले केन्द्रीय बैंक नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ नि ?
सिइओको तलवमात राष्ट्र बैंकले नै धेरै पटक संसोधन गरिसकेको छ । त्यो ठिक नभएकाले हामीले विरोध गरेका हौं । पछिल्लो समयमा स्प्रेड दर निर्धारण गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले २÷३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १३÷१४ मा लगानी गर्छन । बजारको यो अवस्था भएका बेला स्प्रेड तोक्नु आवश्यक्ता हो कि होइन । त्यसबाहेक ऋणीसँग व्याज बाहेकका अन्य सेवा शुल्कहरु लिनु ठिक हो या होइन ? हिजो १० औलाले खानेहरु अब खान नपाइने भयो भनेर मात्र विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको फाइनान्स कम्पनीप्रति कस्तो नीति हुनपर्छ ?
समयले जता डोर्याउ नीतिहरु पनि त्यतै जाने हो । तर कुनै एउटा संस्थामा देखिएको एउटा समस्यालाई आधार बनाएर सिंगो वित्तीय क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्ने गरी नीति ल्याउनु हुदैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे