डा.मदनकुमार दाहाल

-डा.मदनकुमार दाहाल 

अर्थमन्त्रालयद्धारा चालु आर्थिक वर्ष  २०७०/७१ को नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण भर्खरै प्रकाशित गरिएको छ । यसमा चालु आवको ८ महिनाको तथ्यांकको आधारमा मुलुकको मौजुदा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ विस्तृत रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

हामीसंग नेपाल राष्ट्र वैंकवाट प्रकाशित चालु आव अन्तर्गत १० महिनाको समष्टिगत सूचकांक पनि प्राप्त भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार उच्च मुद्रा स्फितिदर र वढदो व्यापार घाटा नै अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरू हुन् भनेर किटान गरिएको छ ।

गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ३.५  प्रतिशत कायम रहेको थियो भने चालु आवको ८ महिनाको तथ्यांकको आधारमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आईएम्एफ्ले सन् २०१४ को लागि नेपालको आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिसत पुग्ने र सन् २०१९ सम्ममा ५.० प्रतिसतमा सिमित रहने अनुमान गरेको छ। राष्ट्र वैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको १० महिनामा मुद्रा-स्फिति दर ९.७ प्रतिसत पुगेको छ भने पूंजिगत शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित रकम मध्ये ४३ प्रतिसत मात्र खर्च हुन सकेको छ । आन्तरिक ॠण रू ७२.७ अर्व नाघेको छ र उक्त अवधिमा कूल निर्यात रू ७५.१ अर्वमा खुम्चिएको छ भने व्यापार घाटाले एक वर्षको वजेटको आकार नाघेर रू ५०५.८ अर्व पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९१.१ प्रतिसत रहेको छ भने कुल गार्हस्थ्य वचतको अंश ८.९ प्रतिसत मात्र रहेको छ । 

तसर्थ हाम्रो आर्थिक विकासको सम्पूर्ण प्रयास आन्तरिक तथा वाह्य ॠणमा आश्रित रहने छ । वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलताको चाप छ र परिणाम स्वरूप निक्षेपमा व्याज दर मुद्रा-स्फिति दर भन्दा कम छ । लगानीको संदर्भ उदासिन रहेकोले कर्जाको माग न्यून रहेको छ । यो अर्थतन्त्रको लागि हितकर विषय होइन। नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको शुरूवात भए पनि चालु आवमा उद्योगको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत  रहने अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्ध्योगको योगदान ६.० प्रतिशत सिमित रहेको छ।  गत आवको तुलनामा चालु आ.व.को ८ महिनामा पर्यटकहरूको संख्या र सरदर नेपाल वसाई अवधि घटन गएको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २.प्रतिशत सिमित रहेको छ। चालु आवमा उर्जाको उत्पादन शून्य रहेको र नेपालीहरू अर्ध अन्धकारमा वांच्न विवश भएकोले आर्थिक वृद्धि दर ३.५ प्रतिशतवाट एक्कासी कसरी ५.२ प्रतिशत पुग्छ ?  यो एउटा रमाईलो अनुसन्धानको विषय हो।

प्रत्येक वर्ष रेमिटेन्सवाट आर्जित वैदेशीक मुद्राको ५६.प्रतिशत रिजर्भ वैंक अफ इन्डियालाई वेचेर नेपालमा भारतीय मुद्राको मागलाई धानिएको छ, राजश्व परिचालनवाट पूंजिगत खर्चलाइ पर्याप्त टेवा पुग्न सकेको छैन, चालु आवको वजेटमा रू ५८.६ अर्व वरावरको रकम उपयोग हुन नसकि वचत रहेको छ। कुल निर्यातवाट प्राप्त आयले एउटा वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आयात (रू. १०९.४अर्व ) पनि धान्न सकेको छैन। सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेको छ, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७१७ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २० अर्व अमेरिकी डलर वरावर मात्र रहेको छ, अक्स्फोर्ड विश्वविद्ध्यालय/यु.एन्.डि.पी.को तथ्यांक अनुसार ६५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीवीको रेखा मुनि रहेका छन्। यसका अतिरिक्त, सांसदहरूको प्रति निर्वाचन क्षेत्र रू. ५ करोडको नागो मागले नेताहरूले योजना र वजेटलाई कमाई खाने भाडोको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यो माग पुरा गरिएमा सरकार टाट पल्टने र देश र जनता पूर्ण रूपमा भिखारी हुने अवस्था आउने छ ।

आशा गरौं, यसवारे सर्वोच्च अदालतद्धारा वित्तीय अराजकताको विरुद्ध निर्णय हुने छ।  अव देश छिटै “बनाना रिपब्लिक” तिर उन्मुख हुने त्रास छ । आर्थिक रूपले भिमकाय दुई छिमेकी मुलुकको वीचमा नेपाल संसारको सवैभन्दा दोश्रो निर्धन मुलुकको रूपमा दर्ता भएको छ। यसको मूल कारक तत्व भनेको असक्षमता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव हो, यसमा सुधार हुनै पर्दछ। यदि यस्तै अवस्था कायम रहे हामीले आफ्नो देश कहां छ भनेर खोज्ने बेला आउदैन भन्ने के विश्वास ?

(दाहालको फेसबुकबाट साभार )

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे