काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लागि ६ खर्व १८ अर्व १० करोडको बजेट ल्याएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सभासदहरुले पत्येक सभासदको लागि संसद विकास कोष मार्फत ५ करोड रुपैयाँको माग गरेपनि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भने सरकारले ८६ अर्व ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
निजामति कर्मचारीको तलव १० प्रतिशतले बढ्ेको छ, सरकारले बजेट भाषण मार्फत कर्मचारीहरुको महंगी भत्तालाई भने यथावत् नै राखेको छ । त्यसैगरी तलव भत्ता ऋणमा दिने सरकारी संस्थानलाई विघटन गरिने पनि जनाएको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउने, बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई उसले पाउने सुविधा दिइ विदा गरिने पनि बजेट मार्फत भनिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले व्यक्तिगत करको सिमा बढाएको छ । व्यक्तिगत करका लागि बार्षिक २ लाख ५० हजार भन्दा बढी कमाउने व्यक्ति दम्पतिको हकमा बार्षिक ३ लाख कमाउनेहरुका लागि मात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै सरकारले विदेशमा काम गरेर नेपालमा आउने व्यक्तिले ल्याएको ३२ इन्चसम्मको टीभिमा लाग्ने करमा भने छुट गरेको छ ।
त्यस्तै विदेशी नागरिकले ५०० भन्दा बढीको अमेरिकी डलर ल्याउन नपाइने, मोवाइल सेटको गैरकानुनी आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि उचित कदम चालिने समेत बजेट मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ को लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिद्धरको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रा स्फिर्ति भने ८ प्रतिशतमा कायम हुने अपेक्षा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले यो बजेट मार्फत पुँजी बजारले गति लिने, पूर्वाधारहरुको विकास हुने र वित्तिय सन्तुलन कायम रही समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे