सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति  सकारात्मक रहेपनि कतिपय सहकारीकर्मीको मागलाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । उनीहरुले सहकारीलाई अन्य सरकारले भन्दा यो सरकारले सहकारीलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गर्यो, आयकरमा छुट दिएन , उत्पादनमुलक सहकारीलाई केही अनुदान दिने अपेक्षा गरेपनि सो समेटेन उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

बजेट सहकारीप्रति सकारात्मक रहेको छ 

ओमदवी मल्ल,सभासद एवं सञ्चालक राष्ट्रिय सहकारी संघ 

सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा भन्ने हो भने सहकारीमैत्री छ । सरकारले सहकारीका लागि नै भनेर धेरै रकम नछुट्याएपनि उद्योग, कृषि लगायतसँग सहकारीलाई जोडेर रकम उपलध गराएको छ । विभिन्न शिर्षकमा रकम छुट्याएपनि सहकारी जेडिएकोले मलाई खुसी लागेको छ । रकम नै भन्नुपर्दा त यौटा चिस्यान निर्माण गर्नका लागि नै झण्डै १४ करोड रुपैयाँ लाग्छ तर सरकारले जम्मा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा दिएको छैन यो त हात्तिको मुखमा जिरा मात्र हो । अर्को सहकारीले पनि बाणिज्य बैंक जस्तै गरी खराव कर्जाको लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजिङ अनिवार्य गरेको छ यो अलि बढी हो यसलाई कम गर्नका लागि हामीले सदनमा कुरा उठाइरहेका छौ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा धेरै समस्या देखेकोले त्यसको लागि छुट्टै ऐन ल्याउनु सकारात्मक कुरा हो ।

बजेट सहकारी मैत्री हुन सकेन
केबी उप्रेती, प्रबन्धक सञ्चालक सहकारी बैंक
यस वषर्कको बजेट सहकारीमैत्री हुन सकेको मैले देखेको छैन । समग्रमा बजेट मध्यस्तरको आएपनि सहकारीमैत्री भने हुने सकेन । हामीले सरकारसँग बजेटमार्फत सहकारी बैंकको लागि छुटटै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने,सहकारी बैंकमार्फत सहकारीले विपन्न वर्गमा काम गर्न पाउनुपर्ने, सहकारीमार्फत सहकारी बैंकले लघुवित्तका कार्यक्रमहरु पनि गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थियौ तर सो सफल भएन । उत्पादनमूलक सहकारीलाई पनि यो बजेटले अनुदान दिएको छैन भने सहकारीलाई करछुटको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई छुट्टै ऐन सकारात्मक कुरा हो
ऋषिराज घिमिरे, अध्यक्ष नेफस्कुन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को लागि ल्याएको बजेटले सहकारी प्रति सकारात्मक रहेको छ । सहकारी, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानका लागि उद्योग, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सहकारीलाई अगाडी सारिएको छ यो राम्रो पक्ष हो । विषेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा आएको समस्याको समाधानका लागि सरकारले छुट्टै ऐनको निर्माण गर्नु सकारात्मक कदम हो । छुट्टै ऐनको निर्माण भएको खण्डमा सहकारीमा समस्या कमै देखिन्छ । अझ विगतको भन्दा यस वर्षको बजेट सहकारीमा बढेर आएको छ । विभिन्न शिर्षकमा एक अर्व भनदा बढीको बजेट सहकारी क्षेत्रमा आएको पाइएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे