काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) वृद्वी गरेको छ । गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकलाई सिआरआर ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीका लागि भने यथावत राखिएको छ ।

यसअघि बाणिज्य बैंकहरुले ५ प्रतिशत,विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सिआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१\७२ को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति दरलाई वार्षिक औसत ८ प्रतिशत कायम राख्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर खतिवडाले कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने बताए । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१\७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्याउन आवश्यक मौद्रिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको रहेको बताए ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप मौद्रिक क्षेत्रबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन र परिलक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १६ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम राखिने गभर्नर डा खतिवडाले उल्लेख गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७१\७२ का लागि प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फीति दरको आधारमा सिर्जना हुन सक्ने समग्र मागको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए ।

गभर्नर खतिवडाले समावेशी आर्थिक विकास गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अधिक तरलता, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने र मूल्य स्थिरतालाई कायम राख्नका लागि मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाइएको स्पष्ट पारे । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे