काठमाडौं । वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका जिल्लामा शाखा खोल्ने लघुवित्त कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शुन्य व्याजदरमा ३० लाख रुपैयाँ सापटी पाउने भएका छन् । यसअघि २० लाख सापटी पाउने गरेको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१\ ७२ को लागि सार्वजनिक गरेको उक्त मौद्रिक नीतिमा सापटी रकम बढाएको हो ।
सापटीका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिएको जिल्लामा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमति प्राएका गैर–सरकारी संस्थाहरुलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी २०७२ असार मसान्तसम्ममा “घ” वर्गको लघुवित्त संस्थामा परिणत भइसक्ने निर्देशन दिइए र यसलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो संस्थामा रहने संस्थागत शेयर स्वामित्वको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त बैंकको कर्जा बढाउदै जाने उल्लेख गर्नुका साथै कर्जाको सिमा समेत बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १ लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी २ लाख पु¥याइने र धितो लिई प्रदान गरिने लघुउद्यम कर्जाको सीमा ४ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे