काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । लिएको ऋण नतिरेपछि ३ हजार ७ सय भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचिमा परेका छन् । कालो सूचिमा पर्नेहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरु हुन् । कालो सूचिमा पर्ने कम्पनीको संचालक समेत गणना गर्दा कालो सूचिमा पर्नेको सख्या ५ हजार भन्दा बढी छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारीसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरुको ऋण नतिर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीका संचालकलाई कालो सूचिमा राख्ने र हटाउने काम गदै आएको छ । केन्द्र स्थापना भएको २०४६ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्ममा बैकहरुको ऋण नतिरी कालो सूचिमा पर्नेको संख्या ३ हजार ६ सय ९९ नाघेको छ । सुरुमा वार्षिक एक सयको हाराहारीमा मात्र कालो सूचिमा पर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा भने यो संख्या बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७ सय २६ व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचिमा परेका छन् । ५ वर्षयतामात्र करिब २ हजार व्यक्ति कालो सूचिमा परेका छन् ।

केन्द्रका अध्यक्ष तेज बहादुर बुढाथोकीले देशको अस्थिर राजनीति, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, आर्थिक कारोबारमा देखिएको सुस्तता, औद्योगीक उत्पादनको बजारको अवस्थालगायतका कारण आर्थिक क्षेत्रमा नै मन्दी आएका ऋण नतिर्नेको सख्या बढ्दै गएको बताए ।

“बैंकको संख्या बढेसँगै ऋणीहरु पनि बढेकाले कालो सूचिको संख्या बृद्वी हुनु स्वभाविक हो” बुढाथोकीले भने, “अस्थिर राजनीतिसँगै आर्थिक वातावरण समेत बिग्रदा ऋण नतिर्नेको संख्या बढेको हो ।” यसैगरी कतिपय ऋणीको मुद्दामा भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहक पहिचाहन र धितो मुल्यांकन प्रक्रियामा समेत कमजोरी गरेकाले कालो सूचिको सख्या बढीरहेको उनले भनाई छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले २०६९ मंसिरदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण चुक्ता नगर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि एक वर्षदेखि सूचीमा हुनेको ह्वात्तै बढेको हो । उक्त समयअघि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण चुक्ता नगर्ने मात्र यस्तो सूचीमा पर्ने गरेका थिए ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा धेरै हाउजिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् । घरजग्गा कारोबार उच्च भएको समय नाफाका लागि मात्र खरिद बिक्री गर्न कम्पनी खडा गरेर ऋण लिने यसमा बढी छन् । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि व्यवसायीले ऋण तिर्न छोडेपछि कालो सूचिमा पर्नेको सख्या बढेको हो ।

सूचना केन्द्रसँग कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचिमा राख्ने बाहेक अन्य अधिकार नभएकाले लामो समयसम्म यस्तो सूचिमा रहने गरेको अध्यक्ष बुढाथोकी बताउछन् ।

“केन्द्रले कालो सूचिमा मात्र राख्ने हो” उनले भने, “यस्ता व्यक्तिबाट ऋण असुली गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण सक्रिय हुनुपर्छ ।” कालो सूचिमा परेका व्यक्तिबाट ऋण असुली गर्न तथा कारवाही गर्न न्यायाधिकरण र सरकारी निकाय अघि आउनुपर्ने बुढाथोकीले बताए ।

बैंकबाट कर्जा लिएर एक वर्षसम्म सावा र व्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे, ऋणीले धितो राखेको वस्तु हराए, टाट पल्टे वा गायब भए, खातामा रकम नभई चेक जारी गरे बैंकहरुको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउनुका साथै डेविट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जफत गर्ने र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्ने प्रावधान छ । तर वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न नपाउने र ऋण लिन नपाइने बाहेक अन्य कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेकाले कालो सूचिको सख्या घट्न नसकेको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाई छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे