काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रको उतारचढावले वित्तीय संस्थाहरु प्रभावित हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको दवाव परिक्षण (स्ट्रेस टेष्टिङ) को प्रावधानलाई कसिलो बनाउने भएको छ । दवाव परिक्षणमार्फत बैंकहरुको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा आउने जोखिमलाई थेग्नसक्ने अवस्था मुल्यांकन गर्ने र त्यसका लगि उनीहरुलाई सक्षम बनाउने गरिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले अब अर्थतन्त्रमा बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्रको उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत बैंकहरुको बैंकहरुमा दवाव परिक्षण गर्दा समेट्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक अफ कोरियाको सहकार्यमा अध्ययन गरी ‘डेभलप म्याक्रो स्ट्रेट टेस्टिङ फ्रेमवर्क फर फाइनान्सियल स्टाबिलिटी एसेसमेन्ट’ गत साता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अध्ययनको सुझावका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्थामा दवाव परिक्षणको कार्यविधि संसोधनको तयारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष आइएमएफले पनि गत अक्टुबरमा ‘ग्लोबल फाइनान्सियल स्टेबिलिटि रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्दै विश्वभरका केन्द्रीय बैंक र नियामकहरुलाई बैंकहरुको दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) मा कडाई गर्न सुझाव दिएको छ । आइएमएफको सुझाव अनुसार पनि दवाव परिक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्ने दवाव राष्ट्र बैंकलाई छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेका चूनौतिको सामना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसै अनुसार दवाव परिक्षणको दायरालाई वृहद बनाउने गरी कार्यविधि संसोधनका लागि छलफल भइरहेको छ ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०२३’ अनुसार दवाव परिक्षण गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले एक वर्ष अघिमात्र ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०१२’ लाई प्रतिस्थापन नयाँ निर्देशिका ल्याएको थियो । निर्देशिका लागू भएको एक वर्षमा यसलाई संसोधन गर्न लागेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले बैंक वित्तीय संस्था तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको दबाब परीक्षण गर्दा अनिवार्य रुपमा वृहत अर्थतन्त्रलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हलको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ ले दवाव परिक्षणम समष्टिगत आर्थिक अवस्था नसमेटिएका पनि औल्याइएको छ । कोरियाले यसअघि नै ‘म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ बनाएर लागू गरिसकेको छ । कोरियाको अनुभवलाई समेत मूल्याकन गरी नेपालमा म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क निर्माणका लागि बैंक अफ कोरियासँग सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा बैंकहरुको दवाव परिक्षण गर्दा अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावसहित आर्थिक तथा मूल्यवृद्धि, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र, पुँजीबजार, वित्त क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रको परनिर्भताजस्ता विषयलाई पनि समेट्न सुझाव दिइएको छ । हाल दवाव परिक्षणामा भने व्याजदर, तरलता, कर्जा जोखिम मात्र समेटिदै आएको छ ।

कोभिड‐१९ को महामारी र विभिन्न देशविचको तनावका कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड महामारीपछि नेपाली बैंकहरुबाट कर्जाको विस्तार उच्च भएपनि खराब कर्जा भने कम देखिएको भन्दै आइएमएफले पनि नेपााली बैंकहरुको कर्जा गुणस्तरमा आशंका गर्दै आएको छ ।

आइएमएफको सुझाव अनुसार नै चालू पुँजी कर्जा मागदर्शन जारी गरी उक्त प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले उसैको शर्त अनुसार १० ठुला बैंकहरुको लेखापरिक्षण अन्तराष्र्टिय परिक्षकबाट गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे