शर्मिला ठकुरी
काठमाडौं । जेठ १ गते संघिय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो घोषणा सहकारी क्षेत्रका लागि भने नौलो विषय होइन । विगत २० बर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा दोस्रो तहको नियामकीय निकाय (एसटिआई) विषय योजनामा समेटिएको छ । यस्तै विभिन्न समयमा सहकारी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिहरुले पनि सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि बलियो नियमनको आवश्यक्ता औल्याउदै दोस्रो तहको नियामकीय निकाय (एसटिआई) गठन गर्न सुझाव दिदै आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म एसटिआइ गठनको विषय सरकारी योजना, विज्ञहरुको सुझावमा मात्र सिमित छ ।

सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि २०६१ साउन १३ मा सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालनको लागि उपयुक्त, कानुनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था अध्ययन समिति’ बन्यो । उक्त समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु, सहकारी बैंक र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको बचतको नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले गत बर्ष गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ को प्रतिवेदनमा पनि एसटिआइ गठन हुनुपर्ने सुझाव छ । पछिल्लो पटक चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि एसटिआइ गठन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको छानविनका लागि भन्दै सरकारले २०७० सालमा गठित पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोगदेखि पछिल्लो पटक योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतको सुझाव समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन र त्यसका लागिको लागि एउटा छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सहकारीहरुले बचत फिर्ता दिन नसकी समस्यामा परेपछि भने यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । सहकारी अभियन्ताकै जोडवलमा एसटिआई आउन दिइएको थिएन । तर, अव सहकारी क्षेत्र नै धरापमा पर्न थालेपछि भने सहकारी अभियन्ताहरु पनि एसटिआइ चाडोभन्दा चाडो गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

केही समय अघि सम्पन्न भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीले पनि १२ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गर्दै सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न पृथक नियमनकारी निकायको अविलम्ब स्थापना गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका थिए ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै पछिल्लो समय बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढीरहेको छ । तर, सहकारीबाट पिडीत भएका सर्वसाधारणलाई न्याय दिन कुनै काम नगरेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुगमन निकाय गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निमार्ण प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले बताए ।

‘सहकारी आफ्नै सिद्धान्त र स्वनियममा बसेर काम गर्छ भन्ने अपेक्षाका कारण एसटिआइ गठन गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा परेन’ उनले भने, ‘यो पटक सबैको प्राथमिकतामा छ, गठन हुन्छ ।’

संविधान अनुसार यतिबेला सहकारीको अनुगमन संघ, प्रदेश र स्थानिय तहसम्म बाडिएको छ । धेरै नियामक हुँदा अनुगमन प्रभावकारी नहुने भन्दै सचिव दुवाडीले देशभरका संस्थाहरु अनुगमन गर्न सक्नेगरी बलियो नियामक बनाउनुपर्ने बताए । तर, यसका लागि केही कानुन संसोधन भने आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

संविधानको अनुसुचिमा सहकारीलाई तीनवटै सरकारको साझा तथा एकल अधिकारमा राखिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार सहकारीको अभिलेख २०७५ सालमै स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । तर, सहकारीको नियमन संघको अधिकारीभित्र मात्र राखिएकाले स्थानिय तहसम्म दिनु गलत भएको र त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीका हिसाबले १९ प्रतिशत सहकारीहरु प्रदेश सरकार मातहत छन् । ८० प्रतिशत स्थानीय तहसँग छन् । करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये १ प्रतिशत सहकारी संस्थामात्र संघीय सरकारको नियमन अनुगमन र सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

यसअघि सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनमा पनि सहकारीको नियमन कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको छ । यहि आधारमा देश नै सम्पति शुद्धिकरणको खैरो सुचिमा पर्ने सम्भावना बढेपछि बलियो नियामक बनाउनुपर्ने दवावमा अहिलेको सरकार छ ।

यसअघि सरकारले ऐन संसोधनमार्फत सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने र २५ करोड भन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर, संसदबाट भने बचतको सीमा हटाउदै केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र गर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा सहकारीलाई पनि अप्ठेरो अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सहितको बलियो नियामक आवश्यक रहेको बताउछन् ।

‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको सुविधा समेत दिने गरी दरिलो निकाय बनाउन आवश्यक छ’ उनले भने । त्यसमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु नहुने र प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरु बोर्डमा बस्नुपर्ने थापाको तर्क छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै सहकारी विभागका रजिष्टार पिताम्वर घिमिरेले सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि उच्च व्यवासयिक, स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेकोले सोही अनुसार काम अगाडी बढीरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले सहकारी क्षेत्र स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यवसायिक नियाकीय निकाय गठन हुनुपर्नेमा सहमत भएका छौ । अहिलेसम्म किन गठन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने म सँग छैन ।’

‘हाम्रो विश्लेषण, अहिले देखिएको समस्या, वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको संख्या, तिनिहरुको भोलुम, र त्यसबाट उत्पन्न जोखिम हेर्दा सम्पुर्ण सहकारी क्षेत्रले नै शसक्त, वलियो, स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेको छ । त्यसैले पनि एसटिआइ गठनको प्रकृया अगाडी बढीरहेको छ’ घिमिरेले भने । हाल विभाग सरकारको संयन्त्र भित्र रहेको हुदा सरकारमा जो आँँउछ उसैको भिजन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहने हुदा विभागले स्वतन्त्र रुपमा सहकारीहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने उनको आशय थियो । उनका अनुसार विभागमा सिमित कर्मचारी त्यो पनि प्रशासन क्षेत्रका रहेको र जुनसुकै बेलामा पनि कर्मचारीहरु सरुवा हुने सहकारीको हितमा स्थायी रुपमा काम गर्ने वातावरण हुदैन ।

सहकारी क्षेत्रलाई सुसासनमा बाध्नका लागि एक स्थायी प्रकारको संरचना चाहिने भएकोले पनि एसटिआइको गठन जरुरी रहेको दावी गर्दै घिमिरेले भने, ‘कानुनी पाटो विभागले हेर्छ भने अनुगमनको पाटोको लागि एसटिआइ गठन गर्नुपर्छ ।’

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि २०७० सालमा सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले २ जना उपनिर्देशकलाई विभागमा खटाएको थियो । एक वर्षपछि ती कर्मचारी पनि फिर्ता भइसकेका छन् । अहिले सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा राष्ट्र बैंकले तीन कर्मचारी खटाएको छ । तर, त्यो अनुगमनबाट सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न नसकिने विभागकै अधिकारीहरु बताउछन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे