काठमाडौ । अर्थमन्त्रालय नै बेरुजुको अखडा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा अर्थमन्त्रालय रहेको हो ।
महालेखाका अनुसार ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये सवैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमन्त्रालयको ५४.७४ रुपैयाँ रहेको छ । सो मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो धेरै बेरूजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ९ करोड अर्थात् २५.९९ प्रतिशत रकम बेरुजुरु रहेको छ ।

तेस्रो धेरै बेरुजू हुने मन्त्रालयमाा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु रकम तीन अर्ब १२ करोड अर्थात् ६.७१ प्रतिशत बेरुजू रकम रहेको छ ।
अर्थको १७ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएकामा १.४८ प्रतिशत बेरूजु पाइएको हो । त्यस्तै लेखापरिक्षण गरेको रकमका हिसावले भने सवैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयम सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको १९.८८ प्रतिशत देखिन्छ ।

मन्त्रालयगत कुल बेरूजुमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको हिस्सा २.१९, सहरी विकासको १.१९, खानेपानीको १.६४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १.३०, गृह मन्त्रालयको १.१६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनको ०.८३, परराष्ट्रको ०.८३ र अन्यको २.५८ प्रतिशत छ ।

संघीय १० मन्त्रालयको कूल बेरुजु ९७.४२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजी हुने १०३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन् । गत वर्ष ३ हजार २७७ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १ हजार २७९ कार्यालय(३९.०३ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २७० को लेखापरीक्षण गर्दा ३७९ कार्यालय(२९.८४ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे