काठमाडौं । सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनका लागि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन हुने भएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलले आज ४ बुँदे कार्यादेश तय गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीसहित २९ ओटा सहकारीको छानबिन गर्ने कार्यादेश तय गरिएको छ । ७ सदस्ययीय समितिको समयसीमा तीन महिनाको समय रहने सहमति भएको छ । समितिलाई सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

यस्तै सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने तथा सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले छानविन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त छोडेपछि सहमति भएको छ । जसमा गृहमन्त्री र गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका सहकारीहरुको नाम भने उल्लेख गरेर कार्यादेश बनाउने सहमति भएको हो ।