काठमाडौं । सरकारले सहकारी बचतकर्ताहरुको पाँच लाख रुपैयासम्मको बचत फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारीहरुको पाँँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि संचालकको सम्पत्ति विक्रिबाट आएको रकम र नपुगे एकाघरको सम्पत्ति पनि विक्रि गरिने व्यवस्था गरिने भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले सहकारी संस्थाहरुबीच मर्जर अभियान संचालन गर्नका लागि सहजिकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीहरुलाई ऐन, कानुन र सिद्धान्त अनुसार संचालनमा प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
सहकारीहरुलाई एक आपसमा गाभिनका लागि समेत सहजिकरण गर्ने समेत उनले घोषणा गरे । यस्तै सहकारीहरुको नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने पुनः दोहोर्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विशिष्टकृत नियामक स्थापना गर्ने घोषणा भएपनि गठन हुन सकेको छैन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया