अन्तर व्याज दर (स्प्रेड रेट) निर्धारण सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र वैंकले हस्तक्षेप गर्नु उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको नीति विपरितको कदम हो। निक्षेप र कर्जाको व्याज दर कति हुनु पर्दछ र कुन स्प्रेड दर कायम गर्दा वैंकलाई मुनाफा हुन्छ त्यो वैंक व्यवस्थापन मातहतको प्राविधिक पक्ष हो ।

व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धनमा वृद्धि र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उध्योगहरू संचालन गरिनु पर्दछ। यसका अतिरिक्त, भविष्यमा जल-विद्ध्युतको उत्पादनवाट भारतमा विजुली निर्यात गर्न सकियो भने त्यो वेला मात्र वास्तविक रूपमा व्यापार घाटा कम हुन सक्छ ।

मेगा वैंकले विगतको आफ्नो अनुभव र मौजुदा क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै आगामी केही वर्ष भित्रमा नेपाल राष्ट्र वैंकको नियम र निर्देशन भित्र रहेर भारतीय वैंकहरू संग संयुक्त लगानीमा आफ्नो शाखाहरू खोल्न स्वीकृतिको लागि आवेदन गर्नेछ । यो प्रकृया पुरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भरखरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ,यसले मूल्य बृद्धि ८ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, सम्भव होला ?

प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल अध्यक्ष, मेगा बैंक 

राष्ट्र वैंकवाट प्रकाशित आव २०७०/७१ को ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार मुद्रा स्फितिदर ९.५ प्रतिशत छ । वास्तवमा नेपालको मंहगी आयातित मंहगी हो, यो नेपालको नियन्त्रणमा छैन । यसका अतिरिक्त, भारू-नेरूको असमान विनिमय दर र मंहगो ढुवानी भाडा दरले पनि मूल्य वृद्धिलाई प्रशस्त मलजल गरेको छ । नेपालको भारतसँग ६७ प्रतिशतको व्यापार सम्वन्ध छ । उपभोग्य, अन्तर्वर्ती (इन्टरमिडिएट) र विलाशीतालगाएतका सम्पूर्ण वस्तुहरू भारत र अन्य मुलुकहरूवाट नेपालमा आयात हुने गरेको छ । ती मुलुकमा माग वा लागतको आधारमा मूल्य वृद्धि हुने वित्तिकै नेपालमा पनि आक्रामक रूपमा मूल्य वृद्धि  हुने गरेको छ ।

यसवाट चालु आवको निमित्त प्रक्षेपण गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने छ । अल्पकालमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भनेको आपूर्ति वढाउनु नै हो र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण सरकारले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वजार हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ- लुकाएर राखेका वस्तुहरू भएको गोदाममा छापा मार्नु, काला-वजारीयालाई कारवाही गर्नु र निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई राहत दिन सुपथ मूल्यका पसलहरू खोल्नु आदि । दीर्घकालिन अवस्थामा मूल्य नियन्त्रण गर्न कृषि र  गैह्र-कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । तसर्थ नेपालमा ८ प्रतिशतको मुद्रा-स्फिति दर कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य रकम मौज्दात (सिआरआर) लाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा बाणिज्य बैंकहरुले पर्याप्त लगानी गर्न सक्तैनन् भन्ने भनाइहरु बाहिर आइरहेका छन्, के यो साँचो हो ?

नेपाल राष्ट्र वैंकले वाणिज्य वैंकहरूमा भएको अत्यधिक तरलतालाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात वृद्धि गर्ने र सो वृद्धि वरावरको रकम प्रशोचन गर्ने रणनीति नयाँ होइन र सि-आर-आर १ प्रतिशत वढाउँदैमा वैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता अवरूद्ध हुँदैन। सि-आर-आर वृद्धि गर्दा वैंकहरूले आर्जन गर्ने सो रकम वरावरको व्याज हानी हुन्छ । मेरो वुझाईमा सि-आर-आरको वृद्धि स्थायी प्रकृतिको होइन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन । यो एउटा अस्थायी प्रयोजनको लागि अवलम्वन गरिएको रणनीति हो । तसर्थ, वैंकहरूलाई अव चुनौति के छ भने कसरी लगानीका नयाँ नयाँ अवसरहरूको पहिचान गरि अत्यधिक तरलताको स्थितिलाई समायोजन गर्ने र नाफालाई ह्रास हुन नदिन प्रतिस्पर्धात्मक लगानी नीति प्रतिपादन गर्ने ? यसैमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ यसमा तपाईको भनाई के छ ?

मौद्रिक नीतिमा यस्तो सामान्य विषयले कसरी महत्व पायो यो आश्चर्यजनक कुरा हो। कुनै पनि वैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति गर्ने अधिकार वैंकको संचालक समितिमा निहित रहेको हुन्छ र सिइओको कार्य सम्पादनको आधारमा संचालक समितिले पुन: नियुक्ति गर्न सक्छ । सिइओको कार्य सम्पादन सन्तोष जनक नभए संचालक समितिले पुन: नियुक्ति गर्ने प्रश्नै आउंदैन । संचालकहरू चार वर्षको निमित्त निर्वाचित हुन्छन् र आफ्नो पदावधी समाप्त भएपछि स्वत: उनीहरूको कार्यकाल सकिन्छ र अर्को कार्यकालको निमित्त पुन: निर्वाचित भए मात्र संचालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । दुई कार्यकालको वन्देज लगाएर राष्ट्र वैंकले वित्तीय संस्थाहरूको अधिकार र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हो र यो प्रावधान ऐन सँग मेल पनि खादैन ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको लहर आइरहेको छ मेगा बैंकले मर्जरमा जाने बारेमा के सोचेको छ ?

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ्) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र सेवाको गुणस्तर वारे पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ भनेर सुझाव दिएको छ । सरकार र राष्ट्र वैंकले पनि यो संदर्भलाई महत्वकासाथ मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाहरूलाई मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। वित्तीय संस्थाहरू एक-आपसमा गाभिने विषय समयको माग हो र मर्जरवाट पूँजी मात्र अभिवृद्धि हुंदैन यसका साथै वित्तीय कारोवार पनि वढछ र संस्थाको समष्टिगत आर्थिक हैसियत र शक्ति पनि बढ्छ । मेगा वैंकले आर्थिक हैसियत राम्रो भएका कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई मेगा वैंकमा गाभिन चाहेमा ढोका खुला गरेको छ र केही वित्तीय संस्थाहरूवाट मर्जरको प्रस्ताव पनि प्राप्त भएको छ।

हालै मेरो अध्यक्षतामा एउटा “मर्जर एवं एक्विजिसन टास्क फोर्स”  गठन भएको छ। अव यो प्रकृयाको प्राबिधिक शुरूवात “डिउ डिलिजेन्ट अडिट” (डिडिए) वाट हुने छ।

मेगा बैंकले भारतका केही स्थानमा पनि आफ्नो शाखाहरु खोल्नकालागि प्रक्रिया थालेको छ भन्ने सुनिएको छ सो प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

भारतमा नेपालीहरूको वाक्लो आवादी भएको क्षेत्र सिक्किम, दार्जीलिंग, वनारस, आसाम लगाएतका क्षेत्रहरूवाट प्राप्त टेलिफोन र इमेलहरू र व्यक्तिगत भेटका अवसरमा त्यहांका शुभचिन्तकहरूले सो क्षेत्रमा मेगा वैंक कहिले खोल्ने भनेर वारम्वार जिज्ञाशा राख्नु भएको छ। मेगा वैंकले विगतको आफ्नो अनुभव र मौजुदा क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै आगामी केही वर्ष भित्रमा नेपाल राष्ट्र वैंकको नियम र निर्देशन भित्र रहेर भारतीय वैंकहरू संग संयुक्त लगानीमा आफ्नो शाखाहरू खोल्न स्वीकृतिको लागि आवेदन गर्नेछ। यो प्रकृया पुरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ। हामीहरू आफ्नो अनुभव र क्षमताको आधारमा विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि मेगा वैंकले संयुक्त लगानी प्रवर्धन गर्दै उदारीकरणको माध्यमवाट आफ्नो कारोवार विस्तार गर्ने दीर्घकालिन लक्ष्य रहेको छ।

लगानीका क्षेत्र अलिकति खुम्चिएको देखिन्छ, व्याजदरको असरपनि देखिन थालेको छ, साथै स्प्रेडदरले पनि आम्दानी घट्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु नाफाको दर नघटाइ आफूलाई कसरी टिकाइ राख्न सक्छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिदा पनि कृषिमा, जलविद्युतमा पनि लगानी त भएन नि ?

अहिले बैंकहरूमा अत्यधिक तरलताको चाप छ, त्यसैले निक्षेपमा व्याज दर अप्रत्यासित रूपले घटेको छ र कर्जा-लगानीमा पनि व्याज दर घटेको छ । वैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समेतमा लगानी प्रवर्धन गर्न आफ्नो ढोका खुला गरेका छन्, तर लामो संक्रमण काल र अर्थतन्त्रमा संकुचन आएकोले कर्जा-लगानीको मागमा शिथिलता आएको छ। अन्तर व्याज दर (स्प्रेड रेट) निर्धारण सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र वैंकले हस्तक्षेप गर्नु उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको नीति विपरितको कदम हो। निक्षेप र कर्जाको व्याज दर कति हुनु पर्दछ र कुन स्प्रेड दर कायम गर्दा वैंकलाई मुनाफा हुन्छ त्यो वैंक व्यवस्थापन मातहतको प्राविधिक पक्ष हो । तसर्थ, स्प्रेड रेट अन्तर्गत तोकिएको वन्देजलाई हटाइनु पर्दछ र सधै भरि एउटै स्प्रेड दर कायम राख्नु पनि वैज्ञानिक पद्धति होइन । अहिले वैंकहरूले अत्यन्त कम स्प्रेड दरमा आफ्नो कारोवार गरेका छन्, यसवाट मुनाफा घटन सक्छ र त्यसको निमित्त वैंकले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कारोवार विस्तारमा जोड दिनु पर्दछ । प्राथमिकता निर्धारण अनुरूप कर्जा-लगानी प्रवाह गर्न सवै वैंकको प्रयत्न रहेको छ । तर सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति नभएकोले नीजि क्षेत्र लगानी प्रति उदासिन रहेको छ। आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न लगानी मैत्री वातावरणको सृजना हुन पर्दछ ।

तपाई एउटा अर्थशास्त्री  पनि हुनुहुन्छ, देशको व्यापार घाटा झण्डै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सो सरह भैसकेको छ यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?

नेपालको भारत र अन्य मुलुक संग व्यापार घाटा कहाली लाग्दो रूपमा वढेर गएको छ र त्यसै कारण परनिर्भरता पनि वढेर गएको छ । गत आवको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल व्यापार घाटा रू. ५६४ अर्व पुगेको छ र यसले एक वर्षको वजेटको आंकडालाई पार गरेको छ। यसवाट वैदेशिक मुद्राको संचितिमा चांप परेको छ, वजेट घाटा वढने छ र भारूको वढदो माग धान्न गाह्रो हुने छ । व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धनमा वृद्धि र निजी  क्षेत्रको सहभागितामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उध्योगहरू संचालन गरिनु पर्दछ। यसका अतिरिक्त, भविष्यमा जल-विद्ध्युतको उत्पादनवाट भारतमा विजुली निर्यात गर्न सकियो भने त्यो वेला मात्र वास्तविक रूपमा व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। यो पनि वुझ्न जरूरी छ कि व्यापार घाटा कम गर्नु भनेको निर्यात वरावर आयात किमार्थ होइन।

निर्यात प्रवर्धनको लागि देशले के कस्ता उपायहरु अपनाउनुपर्ला ?

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका १९ वटा वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धनको लागि नीजि क्षेत्रको सहभागिता र सुझावमा सरकार द्वारा “इन्सेन्टिभ प्याकेज” उपलब्ध गराईनु पर्दछ र यार्शागुम्बा लगायत अन्य नंया वस्तुहरूको पहिचान गरि विश्व वजारमा निकासी प्रवर्धन गरिनु पर्दछ। यसका साथै “विशेष आर्थिक क्षेत्र” निर्माणको प्रकृयालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गरि निर्यात प्रवर्धनको संदर्भलाई टेवा दिनु पर्दछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे