काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई बोनस सेयर वितरणका लगि प्रेरित गरेको छ । बुधबार बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले नगद लाभांसमा भन्दा बोनस वितरणमा प्ररित गरेको हो ।

सातवटा बाणिज्य बैंकले २ अर्व रुपैयाँ चुक्तापुजी नपुर्याएपछि उनीहरुको चुक्तापुजी पुर्याउन तथा बासेल ३ विस्तारै लागु गर्दै लैजाने निति अनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सो निर्देशन जारी गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँज बृद्धि गर्नका लागि ऋणपत्र वा अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर जारी गरेका हुन्छन्। यस्तो रकम कम्तिमा पाँच बर्षपछि फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। पाँच बर्षपछि कुनै संस्था घाटामा गएमा फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हुनसक्छ।

निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने उद्देश्यले सृजना गरिएका वा अन्य कोषबाट यस्तो प्रयोजनार्थ रकमान्तर गरिएका रकमलाई पुँजी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुँजी फिर्ता जगेडा कोषमा बाँकी रहेको रकमसमेत पुँजी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने हुन्छ।
ुपुँजी समायोजन कोषमा रहेको रकम पुँजी बृद्धि गर्न वोनस सेयर जारी गर्ने प्रयोजन वाहके अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि रकमान्तर गर्न पाइने छैन,ु निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी र जगेडा कोष ९प्राथमिक पुँजी० को एक प्रतिशतसम्म आफ्ना लागि अन्य कम्पनीको सेयर किन्न पाउने भएका छन्। कुनै संस्थाको लगानी एक प्रतिशतभन्दा वढी भएमा त्यसलाई एक बर्षभित्र झारिसक्नु पर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरीद गर्न पाउँदैनन्। बैंकहरुले बिमा, जलविद्युत्लगायतका कम्पनीहरुको सेयर खरीद गरिरहेका छन्। यस्तो लगानी एक प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाका लागि एक प्रतिशतभन्दा वढी सेयर खरीद गरेका रहेछन् भने बिक्री गरेर सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानीलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जाका रुपमा गणना गरिने जनाएको छ । यसले सवैजसो बाणिज्य बैंकहरुलाई भने फाइदा पुग्ने छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेजति पुर्याउन नसक्दा कतिपय बाणिज्य बैंकहरुले जरिवाना समेत तिर्न परेको थियो । राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा प्रबाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा भनेको छ ुसंस्थापक सेयरमा गरेको लगानीलाई समेत अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा सरह गणना गर्न सकिने छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे