वि.सं. २०८१ असार १०
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

असार १५ सम्ममा बजेट सार्वजनिक हुने

अर्थटुडे
२०७१ जेष्ठ २२, बिहीबार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेट जेठ भित्र नै ल्याउने भन्दै हिडेपनि जेठभित्र बजेट नआउने पक्का भएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा पूर्वबजेट छलफल हुन नसक्नुलाई मुख्य कारणको रुपमा देखाइएपनि अन्य तयारी पुरा गर्न समय लाग्ने भएकोले बजेट जेठमा आउन नसकेको हो ।
असार १५ लाई तार्गेट गरेर बजेटको तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीहरुका अनुसार विभिन्न पार्टीका नेताहरु जनतामाफ लोकप्रिय बन्नका आफ्नो ठाउँमा बढी बजेट पार्न योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय धाइरहेका र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले पनि बजेट तोकिएको समय भन्दा ढिला आउन लागेको हो ।

“जेठभित्र बजेट नआउने भयो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, “असार १५ भित्र ल्याउने तयारी भएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय र आयोगले कार्यक्रमको डुप्लिकेसन हेरिरहेका छन् ।”
सिलिङभन्दा धेरै बढी बजेट माग भएको जानकारी उनले दिए । “विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च भएको छैन,” उनले भने, “खर्चै नभएपछि सिलिङ बढाउनुको तुकै छैन ।

यो वर्ष ४० अर्ब खर्च नभएर थन्किने, फेरि अर्को वर्ष ६० अर्ब खर्च नहुने अवस्था आएपछि बजेट किन बढाइरहने ?” गलत आयोजना छनोट, खरिद ऐनका प्रावधान र प्रभावकारी अनुगमन नभएर खर्च हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
आयोगले आगामी आवका लागि ५ सय ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । “खरिद ऐनमा भएका केही प्रावधानका कारण सरकारले खर्च गर्न नसकेको हो,” उनले भने, “त्यसैले अर्थले ऐन संशोधनको तयारी पनि गरिरहेको छ ।”

आगामी आवदेखि विकास आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने समेत उनले बताए । “आजको भोलि खर्च बढाउन सकिन्न,” पोखरेलले भने, “कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्रमैत्री नभएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।”
कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तालिमका लागि बजेट विनियोजन हुने जानकारी उनले दिए । सरकारले ठेकेदारलाई दिने मोबिलाइजेसन पेस्कीमा कडाइ गर्न लागेको संकेत पनि उनले दिए ।

बजेटको पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा, कृषि र पर्यटन हुने भएको छ । सरकारले कृषिमा सहुलियत दिएर खाली जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ नीति ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । गाविस वा नगरपालिकामार्फत गाउँका खाली जग्गा लिजमा लिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ वा ‘लिज फार्मिङ’को नीति बजेटमा आउनेछ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ