वि.सं. २०८१ असार ११
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

९ वटा सहकारी मर्जर भई आजबाट औपचारिक कारोबार, १२ करोड पुँजी, १ अर्व कारोबार

अर्थटुडे
२०७१ भाद्र १७, मंगलवार

काठमाडौं । सहकारीको संख्या अत्याधिक भएपनि एकिकरण हुन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा हालसम्मकै धेरैवटा संस्था मर्जर (एकिकरण) भएका छन् । काठमाडौंका ८ वटा र काभ्रेको एउटा गरी ९ वटा सहकारीहरु मर्जर भई एक भएको हाम्रो सगरमाथा सहकारीले मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गरेको छ ।

merger
काठमाडौंका सगरमाथा, जनता, भ्याली बहउद्देश्यीय सहकारीका साथै स्वयम्भु डल्लु, शुभलक्ष्मी, हौसल्ला, हिमशिखर, हाम्रो गाउँ र काभ्रेको मेगा बचत तथा ऋण तथा काठमाडौंकै एग्रो अर्गानीक कृषि सहकारी एकिकरण भई गठन भएको संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहेको छ । संस्थाको अध्यक्षमा केवी उप्रेती र देवराज पराजुलीले प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रहेका छन् ।

नयाँ संस्थाको सेयर पुँजी १२ करोड रुपैयाँ र सदस्य सख्या १२ हजार पुग्नेछ । यसैगरी १ अर्व निक्षेप र १ अर्व नै कर्जा लगानी हुने पराजुलीले जानकारी दिए ।
मर्जरका लागि सहकारी विभागबाट जेठ २३ गते सैद्धान्तिक स्विकृती पाएको थियो । मर्जर हुने सबै संस्थाका कार्यालयहरुका साथै जोरपाटी, कोटेश्वर, कौशलटार र काभ्रेको बनेपामा समेत सेवा केन्द्र बनेका छन् । सबै केन्द्रबाट एविविएसमार्फत कारोबार गर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नका लागि विभागले दुई वर्ष अगाडी एकिकरण कार्यविधि जारी गरेको थियो । तर, कार्यविधिमा मर्जर हुने सहकारीलाई सुविधा नदिएकाले हालसम्म ५ दर्जन सहकारी मात्र मर्ज भएको विभागले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूल्लो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवा केन्द्र समेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पास गराउनुपर्छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ