वि.सं. २०८१ जेष्ठ ३२
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सिईओ र संचालकको कार्यकाल तोक्ने निर्णय गलत हो : गोविन्द गुरुङ, बरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक

अर्थटुडे
२०७१ भाद्र १९, बिहीबार

अवधि पुग्यो भनेर ८ वर्षमा नै हटाउने हो भने लगानकर्ताबाट विश्वास योग्य मानिस पाउन कठिन हुन्छ । विश्वास योग्य मानिस नपाउँदा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको सेयर बेच्छु भन्ने हो भने त्यत्ति धेरै रकम बराबरको सेयर किन्ने मानिस पाइदैन ।


अहिले विस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ, बजेट समयमा आएको छ, संविधान समयमा नै बन्ने लक्षण देखिएको छ, केही समयपछि नै लगानीको माग बढ्दै जाने हामीले देखेका छौ


Govind Gurung
गोविन्द गुरुङ बरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको अधिकृतले लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी समय बस्न नपाउने गरी अवधि तोकेको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ  ? यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर गर्ला ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरु जहाँबाट आए पनि लगानीकर्ताकै रुपमा आउने गर्छन् । आफ्नो लगानीको हित संरक्षण गर्नका लागि यदी सञ्चालक समितिको मानिस सक्षम भएको खण्डमा उसले धेरै समयसम्म पनि काम गर्न पाउनुपर्छ । अवधि पुग्यो भनेर ८ वर्षमा नै हटाउने हो भने लगानकर्ताबाट विश्वास योग्य मानिस पाउन कठिन हुन्छ । विश्वास योग्य मानिस नपाउँदा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको सेयर बेच्छु भन्ने हो भने त्यत्ति धेरै रकम बराबरको सेयर किन्ने मानिस पाइदैन । यी नै मुख्य समस्या हुन् । यसले गर्दा वित्तिय क्षेत्रमा जति पनि लगानीकर्ता छन् उनीहरु नै वित्तिय क्षेत्रबाट विमुख हुने हुदा वित्तिय क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

हुन त अन्य मूलुकमा वित्तिय क्षेत्रमा व्यवसायिक व्यक्तिहरु सञ्चालकहरु राख्ने चलन पनि आएको छ  । तर नेपालको मार्केटमा आजको मितिसम्म पनि विज्ञ व्यक्ती पाउन कठिन छ । नेपालको अवस्थामा अहिले नै प्रमुख कार्यकारी र संचालक दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बस्न नपाउने नीतिको आवश्यकता थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, यसले परिणाम जस्तो आएपनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको खण्डमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लागु गर्नेपर्छ ।

त्यस्तै गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को सवालमा पनि बोर्डको भिजनलाई सिइओले कार्यान्वयन गर्ने हो । बोर्डको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्दा जति वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यदी बोर्डलाई सिइओ ठीक ठानेको खण्डमा निरन्तरता पाउनै पर्छ । अवधि पुग्यो भनेर ८ वर्षमा नै हटाएको खण्डमा अर्को सिइओ त्यत्तिकै क्षमतावान् नहुन पनि सक्छ । यसले गर्दा बैंकको भविष्यमा नकारात्मक असर गर्छ । सिइओको म्याद बोर्डको हातमा छोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पनि गर्न सक्छ ।

मौद्रीक नीतिले अनिवार्य नगद मौजाद (सिआरआर) पनि बढाएको छ । यो कत्तिको जायज थियो ?

अहिलेको हिसावले भन्ने हो भने यो जायज छ । तर दीर्घकालिनको लागि भने राम्रो होइन । अहिले बजारमा तरलता बढी छ सिआरआर बढाउँदा बजारमा खासै असर देखिदैन त्यसैले आजको अवस्थामा ठिक छ । तर अहिले विस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ, बजेट समयमा आएको छ, संविधान समयमा नै बन्ने लक्षण देखिएको छ, केही समयपछि नै लगानीको माग बढ्दै जाने हामीले देखेका छौ । त्यो हिसावले हेर्दा तरलतालाई संकुचन गर्ने नीति तत्काल नल्याएको भए राम्रो हुन्थो । किनकी लगानीको माग बढ्दै गएपछि फेरी तरलता संकुचित हुदै जान्छ त्यतिबेला फेरी सिआरआर घटाउनुपर्ने भएमा त अर्थ भएन । अझ भनौ क्षणिक रुपमा सोचेर नियम बनाउनु राम्रो होइन ।

केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सिआरआर बढाउँदा अडिसनल लोन हामी दिन सक्तैनौ भनिरहेका छन् के अडिसनल लोन दिनै नसक्ने हो त ?

त्यो कुरा म सहमत छैन अहिलेपनि सवै बैंकहरुको सिडियो रेसियो हेर्ने हो भने ७४÷ ७५ को हाराहारीमा रहेको छ । राष्ट बैंकका अनुसार हामीले ८० प्रतिशत त लगानी गर्न सक्छौ । झण्डै ६ प्रतिशतको ग्याप त अझै पनि रहेको छ । १ प्रतिशत सिआरआर बढ्दैमा अहिले नै खासै असर गर्दैन । तर चार पाँच महिनापछि भने निक्षेप यसैगरी बढ्दै गएमा र लगानीको वातावरण बनेर कर्जाको मागमा बृद्धि भएमा भने चाही अडिसनल लोन प्रबाह गर्न कठिन भने पर्छ । तरलताको समस्या पनि नआउँला भन्न सकिन्न । तत्कालका लागि सिआरआर बढाइएकोले कर्जा प्रवाह गर्न सक्तैनौ भन्ने चाही होइन ।

केही समय अघि केन्द्रिय बैंकले व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु सञ्चालक समितिमा बस्न मिल्दैन भनिरहेको अवस्थामा अझै पनि सो कुरा व्यवहारमा लागु भएको देखिदैन नी ?

नीतिगत रुपमा राष्ट्र बैंकको कदम सही छ । तर व्यवहारिक रुपमा भने नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न गाह्रो छ । नेपालमा भएका ३० वटा बाणिज्य बैंकहरु सवैमा व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुको लगानी रहेको छ । कारण के हो भने, पुँजी व्यापारिक घरानासँग नै थियो । बैंकमा लगानी गर्ने क्षमता र बैंक खोल्न सक्ने क्षमता भएको व्यापारिक घरानाको मानिस नै थिए । उनीहरुलाई नै लाइसेन्स दियो केन्द्रिय बैंकले र उनीहरुले ने बैंक खोले । व्यापारिक घरानाका मानिहरुले सञ्चालक समितिमा नवस्ने भने आफूले लगानी गरेको सेयर बेच्न खोजेमा सो सेयर किन्ने मानिस खै त ? व्यापार नभएको उद्योग धन्दा नभएको तर पुँजी भएको मानिस बजारमा को छ त ? कसले लगानी गर्छ त ? कि विदेशी लगानीकर्ता आउनुपर्यो कि पुँजी भएको मानिस हुनुपर्यो । ति दुवै नभएपछि स्वामित्व पनि व्यापारिक घरानाको नै हुने भयो भने सञ्चालक समितिमा पनि उही मानिस नै रहने भयो । उनीहरुले चाहेर पनि सञ्चालक समितिबाट बाहिर निस्कन सक्तदैनन् । नेपाल राष्ट बैंकले २५ वर्ष अघि जुन वेला व्यापारिक घरानाका मानिसहरुलाई लाईसेन्स दिएर बैंक खोल्यो त्यो वेला देखि नै गलत भयो । अहिले आएर एक्कासी बे्रक लगाउन भने सकिदैन यसको लागि अझै १५\२० वर्ष लाग्छ ।

मर्जर भएपछि सिभिल बैंकको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
कारोबारको हिसावले हेर्दा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा करिव २२ अर्व निक्षेप, साढे ३८ करोडको हाराहारीमा संचालन नाफा गरेको छ । बजारमा सेयरको मुल्य पनि राम्रै रहेको छ । संस्थागत हिसावमा हेर्ने हो भने अहिले ४० वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको छ । चुक्तापुँजी २ अर्व ७० करोड रहेको छ । ३० वटा कमर्सियल बैंकमा ७ औ स्थानमा रहेको छ । खुद नाफा २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

मर्जपछि कर्मचारी मिलानमा कतिको समस्या देखिएको छ ?
कर्मचारीहरुमा भने हाम्रो समस्या छैन । मर्जर हुनुभन्दा अगाडी नै हामीले प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई राम्रोसँग डिलिङ गरेका थियौ । सेवा सुविधा पनि राम्रो दिएकोले कर्मचारी मिलानमा भने कुनै समस्या देखिएको छैन । उनीहरु अहिले उच्च मनोवलका साथ काम गरिरहेका छन् । एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंकबाट १ सय ४ जना कर्मचारी मिलान गरेका थियौ । हामीले एक अर्को संस्थाको स्टाफ समेत एक्सचेन्ज गरेर काम गरिरहेका छौ । जसले गर्दा एक अर्को बैंकको राम्रो कुरा सिक्न पाउने अवसर पाउँछन् ।

सँगसँगै पाँच बैंक आए त्यसमध्ये तपाई सिभिल बैंकलाई कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ ?
वास्तविक मूल्यांकन गर्ने भनेको त राष्ट्र बैंक र पव्लिकले हो । हामीले फिगरको हिसावले हेर्ने हो भने विजनेज साइजको हिसावले हामी १ नम्वरमा पर्छो, त्यसैगरी टेक्नोलोजीको हिसावले पनि १ नम्वरमा छौ । किनकी हामीले ओभरड्राफ्ट कार्ड इनोभेसन अवार्ड समेत पाइसकेका छौ ।  इन्टरनेट बैकिङको रुपमा हेर्ने हो भने पनि हामी १ नम्वरमा नै छौ । फाइदाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी दोस्रो स्थानमा छौ ।

बैंकका भावी योजना के के रहेको छ ?
सिभिल बैंकको भावी योजना भनेको हामीसँग भएको टेक्नोलोजीलाई अधिकतम प्रयोग गरेर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने त्यसैबाट बैंकको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो दीर्घकालिन लक्ष्य रहेको छ ।  सँगसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क बढाउने एलसी खोल्नका लागि विजनेस साझेदार खोज्ने रेमिट्यान्सको लागि पनि एजेन्टहरु राख्ने हाम्रो रणनीति रहेको छ । यसैगरी शाखा विस्तार, शाखारहित बैंकिङ सेवाको विस्तार गरी सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा  प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ । त्यसैगरी हेलो पैसा मार्फत मोवाइल बैकिङको सुविधा पनि सुरु गरेका छौं । यो योजनालाई पनि बढाउदै लैजान्छौं ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ