काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले निक्षेप सुरक्षण शुल्क ५० प्रतिशत कम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिदै एशोसिएसनले सुरक्षण दस्तुर वार्षिक प्रतिसय १० पैसा बनाउन सुझाव दिएको हो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले हाल वार्षिक प्रतिसय २० पैसा शुल्क लिदै आएको छ । नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गएपछि तिन वर्षअघि सरकारले साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित गर्न व्यक्तिगत खातामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको २ खर्व रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।

एशोसिएसनले सरकारलाई बुझाएको ९ बुँदे सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल नाफाबाट ३० प्रतिशत आयकर समेत २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गत सरकारबाट गरिने खरीदका लागि लिइने जमानत, बाणिज्य बैंकबाट जारी भएको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ।
मागमा जीवन विमा कार्षिक २० हजार बाट बढाइ १ लाख रुपैयाँ सम्म बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै नागरिक लगानीकोषमा बार्षिक रु ३ लाखसम्मको कर्मचारी कोष कट्टी रकम जम्मा गरेकोमा आयकर छुट पाइने भएकोले सो रकमलाई ६ लाख सम्म बढाउनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

त्यसैगरी एशोसिएसनले ऋण असुलीको क्रममा सकार गर्ने गैरबैंकिङ सम्पतिमा पुँजीगत लाभ कर लगाउन नहुने भन्दै यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पतिको रुपमा धितो सकार गर्ने अवस्था ऋण असुली नभइ वाध्यात्मक अवस्थामा गर्ने र जग्गा खरीद गर्ने उद्देश्य नरहने हुँदा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो ।

हालै मात्र बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैकर्स एशोसिएसनले पनि आयकर २० प्रतिशतमा झार्नेलगायतका २४ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे