काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले आफू सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन नपाउने नीति अवलम्बन गरेकामा विरोध गरेको छ ।
महासंघको शुक्रबार धुलिखेलमा बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आफू संबद्ध बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने निति सार्वजनिक गरेको र त्यसको पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंक तथा सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले शनिवार पत्रकारसम्मेलन गर्दै आफूविरुद्ध भएका प्रचारको खण्डन समेत गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनले केही सञ्चारमाध्यमले आफ्नो योग्यतालगायत व्यक्तिगत विषयमा लाञ्छनायुक्त विवरण प्रकाशित गरेकामा आपत्ति जनाए ।
उनले भने, “अध्यक्षलगायत कार्यसमितिका सदस्यको योग्यताको प्रश्न उठेमा त्यसको निकास विधानअनुसार हुने र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सोही आशयको निर्णय भएकाले न्यायको सर्वोच्चता मान्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्छु ।
बैठकले पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाललाई विशिष्ट सदस्यमा, अञ्जन श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । महासङ्घले अनुशासन समिति गठन गरी त्यसको सभापतिमा पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको बताएको छ । महासङ्घले बढ्दै गएको विद्युत्भार कटौतीबाट उद्योग व्यवसायमा गम्भीर असर परेकाले बिजुली उत्पादनका साथै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सो कार्यमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी श्रमसम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ३३ वटा ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रका साथै प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सामाजिक कोष स्थापना र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न योगदान गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्न पत्रकार पुरस्कार कोष पनि स्थापना गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे