काठमाडौं । लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा पारित गरेको छ । बुधबार साझ प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सन् २००८ मा प्रारम्भिक सम्झौता गरी लगानीकर्ता छनौट गरिएको तथा सन् २०१३ देखि लगानी बोर्डको कार्यालयले लगातार वार्ता गरी पीडीएको प्रारम्भिक टुंगो लगाएको हो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको कार्यालय तथा लगानी बोर्डको निर्णयानुसार गठित पीडीए वार्ता टोली र उक्त परियोजनाको विकासकर्ता जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर बीच छलफल पश्चात् तयार पारिएको पीडीएलाई परिमार्जन गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त पीडीए परिमार्जन भएपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने र मन्त्रिपरिषद्द्वारा अन्तिम स्वीकृत भएपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

बोर्डको यो निर्णयले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त स्थल भएको समाचार प्रवाहित हुने प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए । पीडीए सम्झौता भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने वताउँदै पूर्वाधारको विकास मार्फत् देशमा गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो पीडीए राष्ट्रको अधिकतम हित हुने गरी तयार परिएको छ । त्यसैले परियोजनाको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ कोइरालाले भने ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हालसम्म कडा परिश्रमका साथ गरेको कामको लगानी बोर्डले उच्च मूल्यांकन गरेको अनुभव गरेको र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा लगानीका पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कुरा बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे