काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जिएमआर इनर्जिबिच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जिएमआरका इनर्जि विजनेश युनिटका आरभी सेसनले शुक्रबार उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार जिएमआरले आर्थिक वर्ष २०२०\२१ भित्र उत्पादन सुरु गर्नेगरी ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्लाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ । यसैगरी नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र स्थानीयवासीलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारले सन् २००८ मै जिएमआरसँग उक्त आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । धेरै विरोध भएपछि आयोजनामा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बुधबार लगानी बोर्डले पिडीए सम्झौताको मस्यौदा पारित गरेपछि शुक्रबार सम्झौता भएको हो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रभानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइराला, भारतिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्द पोखरेल, नेपालका लागि भारतिय राजदुत रञ्जित रे लगायतको उपस्थिती थियो ।

यसअघि साउन १८ र १९ गते भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४५ दिनभित्र उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र कर्णालीसँग पिडिए सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो ।

निर्यातमा आधारित आयोजना भएकाले यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने बताइएको छ । यसैगरी २५ वर्षे आयोजनाको करार अवधिमा नेपालले ४ सय अर्व भन्दा बढी रोयल्टीलगायको वित्तीय लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

सम्झौता अनुसार आयोजनले प्रभावित क्षेत्रमा १२ महिना विद्युत आपूर्ति हुनेगरी २ मेगावाटको लघु जलविद्युत निर्माण, २ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी, सडक, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, पुल निर्माणलगायतका सहयोग गर्नेछ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जिएमआरसँगको पिडिआरले ठुला आयोजनाको विकासका लागि ढोका खुलेको बताए ।

भारतिय गृहमन्त्री सिंहले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धका लागि एतिहासिक घटना भएको बताए ।

जिएमआरका अध्यक्ष सेसनले आयोजनाबाट नेपालले ठुलो आर्थिक लाभ लिनसक्ने उल्लेख गरे । बोर्डका सिइओ पन्तले ठुला लगानीको लागि ढोका खोलेको बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे