काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सो क्षेत्रका स्थानीयहरुले सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियमको विरुद्धमा भएकोले बदर गरीपाउँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

बुधवार स्थानीय ३६ जनाको तर्फबाट डम्बर रावलले उक्त रिट निवेदन दर्ता गएका हुन । ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्धक जिएमआर र नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डकाबीच आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा असोज ३ गते शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

सो सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियमको विपरित हुनुको साथै नेपाल राष्ट्र र नेपालीको हितमा नरहेका हुँदा प्रत्यक्ष सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भएकाले यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं । प्रत्यक्षहरुबाट भए गरेका उक्त पिडिएसम्बन्धि कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित र गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सो निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्, लागानी बोर्ड, उर्जा मन्त्रालय लगायत १५ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाए दायर गरिएको रिटमा ‘पिडिए र सोसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र वा लाइसेन्स लगायत सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु उल्लेखित सम्झौता गर्न लगानी बोर्डले गरेको निर्णय एवं सिफारिसहरु बदर गरि पाउँ भनीएको छ ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद् सरकारले उक्त परियोजनालाई भारतीय जिएमआर कम्पनीलाई निर्माण गर्ने दिने सम्झौता गरेको थियो । उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जुनसुकै आदेशबाट उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरिएको दर्ता नं. २४८ निवेदनको असोज २६ गते विहान १० बजे पेशी तोकिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे