–अध्ययन आयोगको सुझाव ४ महिनादेखि अलपत्र
काठमाडौं । सहकारीमा दिनहुँ समस्या बढ्दै गएपनि सरकारले भने समस्या समाधानमा वेवास्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि गठित जाचबुझ आयोगले प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्नका लागि तत्कालै व्यवस्थापन थाल्नका लागि सरकारलाई जेठ पहिलो साता सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझेको ४ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्नका लागि कुनै कदम चालेको छैन ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उच्चस्तिरिय सम्पती व्यवस्थापन आयोग बनाई समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती खोजविन, व्यवस्थापन र लिलाम गरी संस्थामा रहेको बतच फिर्ता गर्न सुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म आयोग गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसक्दा सहकारीमा डुबेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सचिव श्रीधर गौतम ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको दावी गर्छन् ।

“हामीले तत्कालै सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौं” सचिव गौतमले भने भने, “तर सहकारी ऐनमा आयोग गठनको प्रावधान नहुँदा समस्या भएको हो ।” सहकारी ऐन २०४८ संसोधन गरी आगोगको प्रावधान थप्न लागिएको र त्यसपछि मात्र गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । मन्त्रालले ऐनमा २ वटा बुँदा थप गरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी आयोगको सुझावमा देशभर सहकारीको दर्ता बन्द गरी मर्जर अभियान संचालन गर्न सुझाव दिएको छ । सहकारी विभागले गत माघदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा जोडिएका गाविसमा नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । सहकारीमा मर्जर अभियान संचालन गर्न सहकारी विभागले गत वर्षनै एकिकरण कार्यविधि ल्याएपनि सहकारीहरु मर्जरमा आकर्षित भएका छैनन् ।

एकपछि अर्को गर्दै सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्व ठगीएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ करोड ५८ करोड सावा र २ अर्व २९ करोड व्याज रहेको छ । यसैगरी हाउजिङ पिडितले १ अव ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् ।

आयोगले सहकारीका विकृती नियन्त्रण गर्न सजाईको व्यवस्था कडा बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ । सहकारीको विकृती विस्तारै गाउँसम्म फैलिएकाले छिटो माध्यमबाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी आयोगको प्रतिवेदनमा ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न, विभाग भित्र छुट्टै अनुगमन शाखा गठन गर्न, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न, सहकारीले शाखा खोल्न र कर्मचारी पठाएर घरघरबाट पैसा उठाउने काम बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सचिव गौतम अहिलेको ऐनमा सहकारीमा सरकारको भूमिका प्रवद्र्वनात्मक मात्र भएकाले हस्तक्षेप गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । “हाम्रो भूमिका सहकारीलाई प्रवद्र्वन गर्ने मात्र छ” उनले भने, “यसै कारण गलत काम गरेको सहकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं” उनले भने ।

यता राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाले भने समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गिकरण गरेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने बताउछन् । “सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर कारवाही गर्नु हुदैन” उनले भने, “जानाजान गल्ती गरेका सहकारीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ र काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परेकालाई भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

हाल सहकारीको सख्या बृद्वी भई ३१ हजारको हाराहारीमा पुग्दा पनि यिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । सरकारको कमजोर उपस्थितीका कारण सहकारी क्षेत्रमा विकृती मौलाउदै गएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे